मरिण–लखन्देही ड्रप नै एकमात्र निर्विकल्प उपाय



राष्ट्रिय गौरवको रुपमा मानिएको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाअन्तर्गत सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। मधेस प्रदेशको लागि यो आयोजना अत्यन्त अपरिहार्य थियो, हुने भयो। यसबाट लाभ लिन पाउने सम्पूर्ण वर्गलाई यो आयोजनाले अत्यन्त सुखद सन्देश दिएको छ।

सरकारको यस कदमप्रति देशले नै गौरव हासिल प्राप्त गरेको छ। यसमा कुनै सन्देह छैन। तर मधेस क्षेत्रकै चुरे दक्षिण एवं वाग्मती नहर उत्तरी बेल्टको भूभाग आयोजनाको कार्यक्षेत्रबाहिर परेको देखियो। त्यसैले उक्त क्षेत्रका बासिन्दामा पर्न गएको निराशाजनक अवस्थालाई मध्यनजर गरी सो क्षेत्रमा पनि यसै आयोजनाअन्तर्गत सिंचाइ एवं खानेपानी पुर्‍याउन सम्भव भएको कार्ययोजना सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्दा सरकारबाट समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ ।

सुनकोशीको पानीलाई मरिण खोलैखोला बगाई वाग्मती ब्यारेजमा पुर्‍याएर मात्र पूर्व–पश्चिम नहरमार्फत वितरण गराउनु आयोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेकोमा आवश्यक मात्राको पानी मरिण ब्यासिनबाटै लखन्देही ब्यासिनमा पथान्तरण गरी उत्तरी भागलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रममा समावेश गरेर पूरक योजनामा पार्नुपर्ने देखिन्छ । यो पूरक कार्यक्रमबाट सरकारलाई केही आर्थिक भार त थपिएला तर पनि राष्ट्रले गौरव प्राप्त गर्ने अर्काे एक महत्वपूर्ण अध्याय थपिने निश्चित छ । साथै सम्पूर्ण मधेस प्रदेशले यसबाट पूर्ण लाभ लिन सक्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ ।

ज्ञापनपत्रमा प्रस्तुत गरिएका दुई मुख्य विकल्पहरुमध्ये कार्यदलले पनि मरिण–खयरसाल–डाइनी ड्रप नै उत्तम विकल्पको रुपमा लिएको छ । यसको लागि यदि सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाले कुसुमटार हाराहारी वा मरिण खोलाकै अन्य उपयुक्त स्थानबाट सुनकोशीबाट प्राप्त सम्पूर्ण वा आंशिक पानी प्रयोग गरी बेतिनी–पोखरी–खयरसालबीचको भूभागमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना हेरेमा उक्त विद्युत् गृहबाटै खयरसालसम्म पाइप लाइनमार्फत पानी पु¥याई तत्पश्चात् करिब ७.२५ कि.मि. चुरे भूभागमा सुरुङ वा बक्स कट माध्यम अपनाई डाइनी खोलामा पानी पु¥याउन सक्ने सम्भावनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न सकिनेछ । यसो भएमा मरिण खोलामा पानी फर्काउन बाँध बनाइरहनुपर्ने आवश्यकता पर्नेछैन।

नेपाल सरकारबाट प्रस्ताव गरी कार्यान्वयनमा लैजान लागेको वाग्मती ब्यारेज समुद्री सतहको लेभलबाट मात्र १२६ मिटरको उचाइमा अवस्थित छ । जसको कारण पानी सो लेभलभन्दा माथि जान सक्दैन, तर प्रस्तावित पूरक योजनाअन्तर्गत विकल्प १– उपयुक्त ठानिएमा सुनकोशीको पानी लखन्देही ब्यसिनको शिर चुरे डाँडामा नै समुद्री सतहको लेभलबाट ४०० मिटर हाराहारीमै पुर्‍याउन सकिनेछ । विकल्प २– खयरसाल–डायनीमार्फत समुद्री सतहको लेभलबाट ३०० मिटर हाराहारी भई पानी लखन्देही ब्यसिनमा पथान्तरण गर्न सकिनेछ ।

सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन अयोजनाअन्तर्गत पूरक योजनाको रुपमा लिइएको मरिण–लखन्देही डाइभर्सन योजनाका मुख्य विशेषताहरु यसप्रकार छन् : पानी लखन्देही ब्यसिनमा प्रवेश हुने भएपछि मधेसको समथर भूभाग समुद्री सतहबाट हाराहारी २०० मिटर आसपासबाट शुरु हुने हुँदा दोस्रो विकल्पबाट पनि करिब १०० मिटर उचाइ बचत हुनेछ । प्राप्त पानीको स्रोतलाई विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग गरी राष्ट्रिय आम्दानी बढाउने अति उत्तम विकल्प हुनेछ । त्यस्तै विद्युत् उत्पादन गरिने पानीको स्रोत घटबड नभई सदावहार एकनास हुने हुनाले नेपालमा उत्पादिन अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट प्राप्त हुने आम्दानीको अनुपातमा यसअन्तर्गत प्राप्त हुने आय लगभग दोब्बर हुनेछ । उता लखन्देहीको पत्थरकोट छेडाबाट उत्पादित बिजुली भार बोक्ने प्रसारण लाइनको लम्बाइ छोटो पर्न जानाले मरिण ब्यसिनमा उत्पादित बिजुलीभन्दा धेरै कम खर्चमा नवलपुर सब–स्टेसनमा प्रसारण लाइन जोड्न सकिनेछ ।

यदि खयरसाल–डायनी डाइभर्सनमार्फत वाग्मती पूर्वी नहरलाई समेत पुग्ने गरी पानी पठाउन सक्ने हो भने वाग्मती ब्यारेजदेखि लालबन्दी–लखन्देहीसम्मको दूरी करिब १५–१६ कि.मि. लामो नहरको साइज बढाउन लाग्ने सम्पूर्ण खर्च करोडौँ रुपियाँ बचत भई पानीलाई लालबन्दी–जग्दीबाटै पूर्वी नहरमा पठाई महोत्तरी धनुषा क्षेत्रको दक्षिणी भूभागमा सिंचाइ पु¥याउन सहज हुनेछ । खयरसाल–डायनी डाइभर्सनमार्फत चुरेक्षेत्रसमेत समेटिने गरी वाग्मती पूर्वी नहरलाई समेत पुग्ने पानी पठाउने हो भने मरिण खोलामा जलसतह घट्न जाँदा नदी नियन्त्रण गर्न तटबन्ध गरिँदा लाग्ने प्रस्तावित खर्च रु. ४ अर्ब ३ करोडमा निकै कमी आउन सक्नेछ । यसअन्तर्गत मानिएको सबभन्दा ठूलो उपलब्धिचाहिँ प्रस्ताव गरिएको वाग्मती नहरको लेभलले नभेटी छाडेको उत्तरी बेल्टको सम्पूर्ण समथर भूभाग जो समुद्री सतहको लेभलभन्दा १२६ मिटर माथि पर्दछ, जो सिंचाइको लागि सधैँ आकाशको भर छ, सो सम्पूर्ण क्षेत्र सिञ्चित हुनेछ ।

यसअन्तर्गत अझ अर्काे ठूलो उपलब्धिमा मधेस क्षेत्रमा शुद्ध प्रशोधित खानेपानी घरघरमा पु¥याउनुलाई लिइएको छ । यस प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारले धनुषाको लालगढमा २०८० चैत्र २६ गते खानेपानी तथा ढल निकास विभागअन्तर्गत आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा जनसमक्ष ल्याइएको कार्यक्रमअनुसार सुनकोशीकै पानी प्रयोगमा ल्याउने जनाएको छ। जसअनुसार मरिणको कुसुमटारबाट करिब ४ हजार लिटर पानी पाइपको माध्यमबाट मरिण–मरिण हुँदै वाग्मती पुर्‍याई पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग समानान्तर पाइप बिच्छयाएर पूर्वमा धनुषा र पश्चिममा पर्सासम्म खानेपानी वितरण गरिने कार्यक्रम यसअन्र्तगत रहेको छ । यसको लागि करिब रु. ४६ अर्ब २० करोड रुपियाँ अनुमानित बजेट खर्च हुने कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक भएको छ। पाइप फिटिङ कार्यको लागि मात्रै भ्याट, कन्टेन्जेन्सी आदि जोड्दा ३० अर्ब खर्च हुने प्रक्षेपण छ।

यसमा ५२ कि.मि. लम्बाइ रहने मेन पाइप लाइनको अवधारणा रहेको छ । मेन पाइप फिटिङ गर्न, पाइप अड्याउन ढुंगा मेसिनरीको आइटमबाहेक करिब ८ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ। यदि मधेस प्रदेशको लागि शुद्ध खानेपानी आपूर्तिको अवधारणा मरिण–लखन्देही ड्रपमार्फत समावेश गर्ने हो भने नेपाल सरकारबाट प्रस्ताव गरिराखेको बजेटमा करिब ७ अर्ब नै बचत गर्न सकिनेछ।

मरिण–लखन्देहीअन्तर्गत बिजुली उत्पादनपश्चात् निक्लेको पानी पत्थरकोटछेउछाउ समुद्री सतहबाट करिब २४० मिटरको उचाइ आसपास पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी तत्पश्चात् ब्लक वाटर सप्लाइ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम अवधारणा प्रयोग गरी सो लेभल वा मुनिका सम्पूर्ण भूभागमा खानेपानी आपूर्ति गर्न सकिनेछ। प्रशोधन केन्द्रबाट पूर्व–पश्चिम लोकमार्गसम्म मेन पाइप लाइन पु¥याउन मात्र १० कि.मि. लम्बाइ भए पुग्छ । यसरी ४०–४५ कि.मि. मुख्य पाइप लाइनको लम्बाइ घट्न जाँदा करिब ७–८ अर्ब बचत हुने सम्भावना छ । राष्ट्रिय हितको लागि यत्रो बजेट बचत हुनु भनेको ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । खानेपानी आपूर्तिको लागि प्रस्ताव गरिएको बजेट बचाउने एकमात्र उपाय मरिणबाट लखन्देही पानी पठाउनु हो । यसमा दुईमत छैन ।

मरिण–लखन्देहीअन्तर्गत प्राप्त हुने अर्को उपलब्धिमा बर्सैपिच्छे हुन गइरहेको चुरे दोहनको संरक्षण हुनु पनि हो। चुरेक्षेत्र घाँटी–घाँटी भई बग्ने पानीका नहरहरुको कारण उक्त क्षेत्रको अतिक्रमण रोकिन गई हरियाली प्रवद्र्धनमा टेवा मिल्नेछ। वाग्मती नहर उत्तरी बेल्टमा सिंचाइ त के अब त खानेपानीको पनि हाहाकार भइसकेको छ। सरकारले जति पनि डिप बोरिङबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याए तापनि यसअन्तर्गत समस्याको समाधान भयो भन्ने खासै जानकारीमा छैन । करोडौं रुपियाँ खर्च भएका डिप बोरिङबाट पनि पानी सुकेर प्रयोगविहीन भएका छन् । यस्ता कार्यक्रममा सरकारको बर्सैपिच्छे बेकारमा बजेट खर्च भएर गएको छ।

सुख्खाग्रस्त ठाउँमा जमिनमा पानीको सतह झन् तल झर्दै गएको छ । चुरेक्षेत्रसहित वाग्मती नहर उत्तरी बेल्ट रिचार्ज हुने एउटै मात्र निर्विकल्प उपाय हो, मरिणबाट आवश्यक मात्राको पानी लखन्देहीमा पथान्तरण गर्नु । तत्पश्चात् सुख्खा जमिन सिञ्चित भई उक्त क्षेत्र हरियालीमा परिणत हुनेछ।

साथै जमिनमा पानीको लेभल पनि माथि बढ्दै आउनेछ । बरु यताका लागि प्रस्ताव गरिएका डिप बोरिङका कार्यक्रमहरु सरकारले नहर दक्षिण भाग जो नहरभन्दा ५–१० कि.मि. टाढा सार्दा हुन्छ। किनकि नहरको पानी लागेको ठाउँबाट धेरै टाढासम्म ओरालो भएको कारण जमिनभित्र पानी भिज्दै परपरसम्म पुगेको हुन्छ । त्यस्ता ठाउँमा बोरिङका कार्यक्रम सफल भई लक्ष्यअनुसारको प्रगति पनि देखिन आउँछ । नहर उत्तरी भागमा सिंचाइ क्षेत्र समेट्दा थपिएका भूभागहरुको सट्टा नहर दक्षिणतर्फ डिप बोरिङका कार्यक्रम समावेश गरी लक्ष्यभन्दा अझ थप जमिनमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउन सकिनेछ । यो सम्भावनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।

अन्य थप आकर्षणहरुमा जनताको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा पूर्ण परिवर्तन आउने, बसाइँ सराइको क्रम रोकिने, गाउँबाट शहर र शहरबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोकिन गई स्वदेशी आयआर्जनमा प्राथमिकता आउने, सरकार साँच्चै नै जनताप्रति उत्तरदायी रहेछ भन्ने भावनासमेतको अभिवृद्धि हुने देखिन्छ ।

समष्टिमा भन्नुपर्दा, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाअन्तर्गत पूरक योजनाको रुपमा प्रस्ताव गरिएको मरिण–लखन्देही डाइभर्सनको अवधारणा एवं यसका उपलब्धिहरु समेटिएको कार्यपत्र सम्बन्धित मन्त्रालयहरु तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत कार्यदलमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ। सोको अध्ययनपश्चात् कार्यान्वयनमा ल्याउन सकारात्मक निर्देशन पनि भइसकेको छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायमार्फत यसको कार्यान्वयन पक्ष अगाडि बढ्नेछ भन्ने पूर्ण विश्वास छ।

आर्थिक पाटोको विश्लेषण गर्दा माथि उल्लेख भएबमोजिम उपलब्धिहरु हासिल गरिँदा सरकारलाई अर्बौं रुपियाँको धनराशी बचत हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। प्रस्ताव गरिएको धनराशीबाट नै पूरक आयोजना सम्पन्न गर्न सकिनेछ। सरकारलाई पर्ने थप आर्थिक व्ययभारमा कटौती हुनेछ। बहुउद्देश्यीय यो पूरक आयोजना पनि सरकारबाट प्रस्ताव गरिएको लक्ष्यअनुरुप ०८४ सालभित्र समानान्तररुपमा सम्पन्न गरी सिंचाइ र खानेपानी समस्याबाट मधेस प्रदेश मुक्त हुने ठूलो अपेक्षा गरिएको छ।

(लेखक बराल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अवकाशप्राप्त इन्जिनियर हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्