काठमाडौं ।
सरकारले गुठीसम्बन्धी मौजुदा संरचना र कानुनलाई पुनरावलोकन गरी संविधानअनुरुप गुुठीसम्बन्धी ऐन ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको स्थितिमा सरोकारवालाहरुको अधिकत्तम भावना र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पुनः उठ्न थालेको छ।
विगतमा ल्याइएको गुठीसम्बन्धी विधेयकले सरोकारवालाको भावनालाई नसमेटिएको र नियन्त्रणमुखी भएको सन्दर्भमा बृहत् आन्दोलन भएपछि त्यसलाई फिर्ता लिनुपरेको सन्दर्भ पनि सबैको मनमस्तिष्कमा ताजा रहेको छ। यस अवस्थामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ऐन निर्माणको लागि गठित कार्यदलले सरोकारवालाहरुसँग छलफल पनि शुरु गरेको छ।
यस स्थितिमा २०७६ सालमा गुठी विधेयकविरुद्ध माइतीघर मण्डलामा अभिव्यक्त भावनालाई मध्यनजर गरी गुठीसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउने विषयमा सरोकारवालाहरुले सक्रियता देखाएका छन्। सरकारले यसलाई सकारात्मकरुपमा लिएर सरोकारवालाको अपनत्व, सक्रिय सहभागिता र विश्वास जितेर ऐन बनाउन गृहकार्य गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ।
ताकि विगतमा जस्तो सरोकारवालाको सहमतिबेगर बनाइएका अनेक कानुनहरु सरकारले बीचमै फिर्ता गर्नुपर्ने, तत्काल संशोधन गर्नुपरेका उदाहरणहरु पुनः नदोहोरिऊन्।
देशभरका गुठीलाई निर्देशित गर्ने गुठी संस्थान ऐन २०३३ ले अहिलेको आवश्यकता, अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा गुठीसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउन गृहकार्य अघि बढाइएको हो। सर्वसाधारण र सम्बद्ध पक्षले लामो समयदेखिको पुरानो ऐनले बदलिँदो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भनी चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । गुठी सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक जीवनको अभिन्न अंग रहेको छ।
विभिन्न जात्रा, पर्व सञ्चालनका लागि पुर्खाले गुठीका रुपमा जमिन छाडेर गएका हुन्। तर सरकारले जग्गामा मात्र आँखा गाडेर त्यस आधारमा सञ्चालन हुने जात्रा–पर्वलाई सधैँ उपेक्षा गर्दै आएको छ भने गुठीलाई केवल जग्गा प्रशासनको कोणबाट बुझ्ने र बुझाउने गरेको छ।
गुठीसम्बन्धी यो बुझाइ उचित छैन। गुठीलाई भूमि प्रशासनसँग जोडेर हेर्ने सरकारी दृष्टिले गुठीसम्बन्धी समस्याको वास्तविक समाधान गर्न सक्दैन । गुठीलाई जीवन पद्धतिसँग जोडेर हेर्नुपर्दछ । कानुन बनाउँदा यो दृष्टि स्पष्ट झल्किनुपर्दछ।
गुठी प्रणाली, परम्परा र संरचनालाई प्रथाजनित कानुनको आँखाबाट हेर्नुपर्ने खाँचो छ। त्यसको प्राचीनता, अविच्छिन्न विधिविधान, समाजमा प्रभावलगायत तत्वले गर्दा यसमा प्रथाजनित कानुनका तत्वहरु पनि विद्यमान रहेको छ। यस हिसाबले सरोकारवालाहरुले निजी गुठी सञ्चालन विधि स्वायत्त हुने गरी कानुन बनाउन ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
यसमा सरकार नियन्त्रणमुखीभन्दा पनि सहजीकरणको भूमिकामा देखिएमा जनमतको कदर हुनेछ। विभिन्न आयोजना र विकासको नाउँमा थुप्रै गुठी जग्गा मासिएपछि त्यसले संस्कृति र पर्व संरक्षणमा नकारात्मक असर परेको छ। यससम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको विभिन्न व्याख्या, नजिरलाई टेकेर कानुन बनाउनुपर्ने दायित्व पनि सरकारसामु रहेको छ।
निजी गुठी स्वायत निकायका रुपमा सरकारमा दर्ता गर्न, त्यसको सञ्चालन विधि र राज्यको दायित्वको किटानी गरी नयाँ ऐन ल्याउनुपर्दछ। अर्कोतर्फ काठमाडौं उपत्यकाको गुठीसम्बन्धी संरचना र मधेसलगायत अन्य क्षेत्रको समस्यालाई एउटै डालोमा राखेर समाधान गर्ने सोचाइ राख्नु पनि युक्तिसंगत हुनेछैन।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा जनताको भावनालाई कानुनको स्वरुप दिएर शासन–प्रशासन सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। अतः यसका लागि गुठीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था, प्रथा, परम्परा र गुठी संस्कृतिको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जनको खाकासहितको नयाँ गुठी कानुनको मस्यौदा तयार गर्न सम्बद्ध पक्षले छलफल, बहसलाई तीव्रता दिनुपर्दछ। त्यसको सार्थक अभ्यासबाट बनाएका ऐन–नियमको कार्यान्वयन पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुनेछ।