काठमाडौं ।
अन्ततः नेपाली राजनीतिमा फेरि एकपटक खिचडी पाकेको छ। सत्ता समीकरणभन्दा केही अगाडि मात्र नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काङ्गे्रसलाई बाहेक गरेर नेकपा एमाले (केपी ओली) सँग सत्ता समीकरण गरेका छन्।
दशबर्से युद्धकालमा नेपालको प्रधानमन्त्री कायम रहेका शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई टेरेनन् अथवा अधिक कुराको माग राखेर सन्तुष्ट पार्न नसक्ने अवस्था आयो, अथवा अन्य के कारणले यथावत् रहेको सत्ता समीकरणलाई पन्छाएर एमालेसँग समीकरण गर्न पुगे भन्ने कुरा रहस्यको गर्भमा रहेको छ।
विगतदेखि लिएर हालसम्म पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू तीन–तीनपटक सत्ताको कुर्सीमा बसिरहँदा खासै ठोस काम गर्न सकेका देखिँदैनन् । त्यसमा सत्ता गठबन्धनको साझेदार राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै अर्घेलो गरेर कार्यसम्पादनमा बाधा पुगेको हुनाले प्रचण्ड आजित भएर एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगेका हुन् कि भन्ने पनि आशङ्का रहन्छ । एमालेले सत्ताको तर चाट्न नपाएको अलि धेरै समय भएको हुँदा सत्ताको तर एकपटक फेरि चखाऊँ भन्ने हैसियतले पनि एमालेसँगको गठबन्धन कसिएको हुन सक्छ ।
विगत २०६२/६३ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको मध्यस्थतामा बृहत् शान्तिवार्ता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो अँगाल्न पुगेको र त्यसअगाडिको एक दशक लामो सशस्त्र युद्धमा होमिएको माओवादीलाई सत्यनिरुपण आयोगले प्रस्ट पारेर काम गर्न नसकेको अवस्थाले गर्दा ज्यानमारा, हत्यारा आदिका रुपमा मान्यता दिन थालिएको छ। त्यति मात्र होइन, माओवादी विभिन्न नेताहरु हत्याराका रुपमा चिनिने अनि अपराधी बनेर जेलमा हालिनुपर्ने परिस्थितिमा रहेका छन्।
आफूले सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा लिएपछिकै युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजार मृतकको जिम्मा आफूले लिने कुरो स्वयम् प्रचण्डकै मुखबाट सार्वजनिकरुपमा सुन्न पाइएको छ । सत्यनिरुपण आयोगले काम गर्नको लागि कानुनका कति बुँदाहरु संशोधन गर्नुपर्ने हुन पनि सक्छ । यसका लागि शेरबहादुर देउवा बाधक बनेका हुन सक्छन् । त्यसैले निकै वर्षअगाडिदेखि बोलचाल हराएजस्तै भएका केपी ओली र कमरेड प्रचण्डका बीचको गठबन्धन कसरी जोडिन पुग्यो ? भन्ने बारेमा धेरैले धेरै थरीका टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू यतिका समय प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दा पनि देशको उन्नति–प्रगति हुन नसकेका कारण नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन छुटाएर एमालेसँग गठबन्धन जोडेका होइनन् । भाषणका क्रममा उनी भन्दै थिए, आफू प्रधानमन्त्री भएर पनि सन्तुष्टिपूर्णरुपमा काम गर्न नसकिएकै हो । उनी स्वयंले यो वाक्यांश बोलिरहँदा उनको भित्री मनमा देशको उन्नति नभएको कुराले पीडा दिएर त्यो विषय अवश्य ओकलेका होइनन् । केवल जनतामा कसरी भ्रमको खेती गरेर अन्यौलमा पार्ने, अनि आफ्नो सत्ता लामो वा पूरै अवधिभर यथावत् राख्ने धुनमा उनी लागिपरेका देखिन्छन् । देशको उन्नति, आम नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने दुःख–कष्ट आदिका बारेमा उनलाई त्यति चासो भएको देखिँदैन । अबका दिनमा आफूले नेतृत्व गरेको दशबर्से युद्धलाई जनयुद्ध थियो भनेर आम समुदायका बीचमा घोषणा गर्ने र आफूले एउटा ठूलै जित हात पारेको भन्नेजस्ता फोस्रा गफमा र फोस्रा भाषणमा डुब्नुपरेको छ उनले । यही सामान्य अभिष्ट पूरा गर्नका लागि देउवासँगको गठबन्धन केही बाधक बनेको हुनाले एमालेतिरको गठबन्धन अनिवार्य ठानेर उनी त्यस काममा लागेका थिए ।
सत्ता समीकरणसँगै हामी धेरै नेपाली जनतालाई यस्तो लाग्न थाल्छ कि अब भने कमरेड प्रचण्डले केही न केही महत्वपूर्ण काम गरेरै छाड्छन् । तर यो सोचाइ सही सोचाइ बन्दैन । किनभने उनको नियत भनेको देशका दलाल, भ्रष्टाचारीहरुलाई कसरी संरक्षण दिन सकिन्छ ? भन्ने कुरो महत्वको विषय बन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उनकी पत्नी आरुजु राणाहरुलाई भ्रष्टाचारको दोष लागेर पनि आफू त्यसबाट उम्कने र कानुनको कठघराबाट आफूलाई सधैँ जोगाइराख्ने भन्ने कमरेड प्रचण्डको मानसिक सोचाइ रहेको छ । सत्य निरुपण आयोगलाई चाँडै आफू अनुकूल बनाएर त्यो लागेको दोषबाट कसरी सकेसम्म चाँडै उम्कने भन्ने प्रयासमा उनी लागेका देखिन्छन् । नकचरो तरिकाले एक छोडी अर्को, अर्को छोडी अर्कोसँग घाँटी जोड्दै–हिँड्दै गर्नमा उनी सफल खेलाडी मानिन्छन् । तर प्रचण्डले भर्खरै एमालेसँग गरेको गठबन्धनले उनी स्वयंलाई नै घेरामा पारेर नेपाली काङ्गे्रससँगको गठबन्धन हुँदाको अवस्थामा गरिएजति काम पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नसमेत बेर लाग्नेछैन ।
यसो भएको खण्डमा भने उनले कुन बाटो वा विकल्प रोज्ने हुन् भन्ने ठोगान छैन । आजका दिनमा प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई धोका दिएर केपी ओलीसँग घाँटी जोड्न पुगेका छन् । भोलिका दिनमा फोहोरी राजनीतिका माहिर खेलाडी केपी ओली वा एमालेले धोका दिएको खण्डमा प्रचण्डको सहकार्य गर्न जाने ठाउँ कहाँ होला त ? भनेर प्रश्न उठेको छ । तर धूर्त राजनीतिका खेलाडी प्रचण्डले जोसँग भए पनि पुनः घाँटी जोड्ने काम नगरेर बस्नै छैनन् । सत्ता साझेदारको नाडी छामिसकेर तदनुसारको पाइला चाल्न निपुण प्रचण्डले केवल सत्ता लम्ब्याउने र भ्रष्टाचार छानबिनलाई ढिल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने बुझिन्छ ।
कमरेड प्रचण्डले अबको सरकारका विभिन्न मन्त्रालयको उचित तरिकाले मन्त्री चयन गरेर मजबुत बनाउनुपर्ने हो । तथापि उनी त्यो उद्देश्यलाई बोकेर हिँड्ने व्यक्ति होइनन् तापनि आम नेपाली जनताले सरल भाषामा बुझेको कुरो अबचाहिँ हामी नेपालीले केही सुख र सुविधा पाउन सकिन्छ कि भनेर आशावादीसमेत हुनुपर्ने अवस्था नै हो । प्रधानमन्त्रीको भित्री नियत भनेको आफूले दशबर्से जनयुद्धको नेतृत्व गरेर भएको सो युद्धलाई एउटा ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण युद्धका रुपमा हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह रहेको देखिन्छ ।
प्रचण्डको जुन इच्छा स्वाभाविक इच्छा हो । तर उनले भनेजस्तो वातावरण निर्माण हुन भने नसकेको अवस्था विद्यमान रहेको छ भन्ने कुरा उनी आफैँले बताइरहँदा विगतमा खोल्न खोजिएका र खोल्नै पर्ने भ्रष्टाचारका फाइलहरु खेलिएलान् त ? भन्ने कुरा पनि वर्तमानको गठबन्धन सरकारबाट अपेक्षा गरिने एउटा विषय हो । सोचेर सत्ता गठबन्धनको साझेदार बनी आफ्नी पत्नी आरजु राणाको संलग्नतामा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको फाइल अब सत्ता गठबन्धनबाट अलग भएका देउवाको रिसले खोलिएला त ? भन्ने कुरा पनि चासोको विषय हो । तर सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर भए पनि देउवाले उक्त फाइल खोल्न अवश्य दिने छैनन् । उनीहरु भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने ठहर भएर पनि कुनै कालखण्डसम्म कार्यवाही हुनबाट बचेरै रहनेछन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने पनि सहभागी भएका छन् । यो कुनै नौलो कुरो भने होइन । रास्वपाका रवि लामिछाने यस खिचडी सरकारमा सामेल हुँदै गर्दाको क्षण दुईवटा विकल्प बोकेर सामेल भएका होलान् । एउटा स्वार्थी र अर्को निःस्वार्थी विकल्प । यदि उनी स्वार्थी विकल्प बोकेर सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएका भए केही समयका लागि भए पनि जागिर पाए।
उक्त जागिरकै अवसरमा कमाउ धन्दा पनि निकै फस्टाउने भयो । जनता र देशको लागि त भाषण–भुषणले अहिलेसम्म चलेकै अवस्थामा छ भने अब नचल्ने कुरो आउँदैन । उनी पनि केही करोड कमाउ धन्दामा लाग्लान् र जनताका आँखामा छारो हाल्दै सरकारको विरोध गरेजस्तो अभिनयमा लाग्लान् । आखिर कमाउ धन्दामा लागेको मान्छेले ढाँट–छल नगरी कमाउ धन्दा कहाँ फस्टाउँछ र ? भन्ने भनाइ राम्रैसँग आत्मसात् गरेका हुँदा रहेछन् । रवि लामिछानेले पनि त्यही खालको ढाँटछलको कुरो दोहो¥याएर लुट धन्दामा सामेल होलान् । होइन उनी स्वच्छ हृदयले सामेल भएका रहेछन् भने देश र जनाताका पक्षमा कुरो उठाउलान् । केही मात्रामा भए पनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई सजाय दिएरै छाड्लान् र भ्रष्टाचारमुक्त समाज र देशको निर्माण कार्यमा तन, मन र बचन तीन कुरा दाउमा लगाएर एक्लो स्वर गुन्जायमान गराइरहलान् । उनले अरु कसैलाई दोष दिएर आफू चोखिन खोज्नुको साटो आफैँ गलत कार्यको भण्डाफोर गरेर आइन्दादेखि सच्याउने र न्यूनीकरणको बाटोमा हिँड्न सक्लान् भन्ने आम जनताको विचार रहेको छ ।
नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपाबाहेकका अन्य राजनीतिक दलको भूमिकामध्ये नेपाली काङ्गे्रस भर्खरै सत्ताविहीन हुन पुगेको पीडामा रहेको छ। यतिन्जेल प्रचण्डलाई घुक्र्याउँदै दलाली गरेर हसुरेको सम्झनाले सताउँदै गर्दा ऊ आफ्नै घाउमा मलहम पट्टी लगाउनतिर लागिरहेको खण्डमा शक्तिशाली प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न अवश्य सक्नेछैन।
विगतमा भ्रष्टाचारको अभियोग लागे पनि थेत्तरो भएर जब्बर तरिकाले लाज पचाई बसेको काङ्ग्रेसले कुनै भूमिका खेलेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवाज उठाउला भन्ने कुरा आशाको कुरा मात्र हो, भरोसाको विषय कदापि होइन। अरु सबै राजनीतिक दलहरु केवल भुस्याहा कुकुरको सानोतिनो भुकाइ र अन्त्यमा ङिच्च पराइको अवस्थाबाट गुज्रने मात्र हुन् । यसरी सबैतिरबाट निष्कण्टक बनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्य निरुपणको कामलाई सही तरिकाले, आम मानिसको मन बुझाएर एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन कसरी सक्लान् त ? भन्ने कुरा हेर्नै बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार सत्य निरुपण आयोगले दशबर्से युद्धकालमा मारिएकामध्ये सबैजसो दोहोरो भिडन्तमा परेर मारिएका हुन्, यसमा तत्कालीन सरकार, माओवादी दुवैमध्ये कोही पनि दोषी छैनन् वा होइनन् । यो त केवल समयको माग थियो । त्यसकारण समयको त्यो मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि दशबर्से युद्ध थालिएको थियो । जुन युद्ध पूर्णरुपमा सफल भयो । माओवादीले आफ्ना सेनाको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको थियो भन्ने जस्ता कुरा पनि बोलिदिनुपर्ने हुन्छ होला ।
यति धेरै कुरा सरकार र तत्कालीन माओवादीको पक्षमा आएको खण्डमा मात्र देउवा गठबन्धनबाट मुक्त भएर ओली गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुन्छ होला । गठबन्धन परिवर्तन गरेर बनेको सरकारले नयाँ गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न र भ्रष्टाचारका नायक पात्रलाई सधैँ जेलमुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा नयाँ गठबन्धन सरकारको औचित्य शतप्रतिशत सही जँच्न कति बेर लाग्दैन ।