आगामी बजेटको प्राथमिकतामा ऊर्जा, कृषि र पर्यटन

काठमाडौं ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेको छ। संघीय संसद्का दुवै सदनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा जलविद्युत् विकास, कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण, पर्यटन विकास, सूचना प्रविधिको विकास, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्ने जनाउनुभएको छ।

त्यस्तै, पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्रको विकास, सामाजिक न्याय, हरित तथा उत्थानशील विकास तथा विपद् व्यवस्थापन,जनसांख्यिक लाभको उपयोग, युवाशक्तिको परिचालन तथा वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणका विषय पनि बजेटको प्रथमिकतामा परेका छन् ।

बजेटका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न हिउँद याममा हुने ऊर्जा आपूर्तिको कमी पूरा गर्न ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण, विद्युत् सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सौर्य ऊर्जा र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा जोड, अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण, ग्रिन हाइड्रोजनको विकास र लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन, कृषि उत्पादन लागत कम गर्न व्यावसायीकरण र आधुनिक प्रविधि प्रयोगमा जोड, उत्पादनमा आधारित अनुदान नीति, रासायनिक मलको दिगो आपूर्तिका लागि कारखाना खोल्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइने, पहाडका टार र तराई मधेसका थप क्षेत्रमा सिँचाई सुविधा विस्तार गर्न जोड, सहुलियतपूर्ण कर्जा, उन्नत प्रविधि तथा तालिम, सिँचाई सुविधा, मल बीउको उपलब्धता सुनिश्चित, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा कृषि उत्पादन, बजारीकरण र वितरणको व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम बजेटमा समेटिने भएका छन् ।

त्यस्तै ‘इनोभेसन सेन्टर र स्टार्ट अप’को प्रवद्र्धन र विकास, डिजिटल भुक्तानीलगायतका सेवा विस्तार गर्न सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी बजेट निर्माण हुनेछ।

अर्थमन्त्री महतले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड पूरा भई पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइने जानकारी दिनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्तमा दिगो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि तथा सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय, निजी क्षेत्र र लगानी प्रवद्र्धन, संघीयता र सुशासन प्रवद्र्धन, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका विषयलाई समेटिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थाले पनि बाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौतीमुक्त भने भई नसकेको संसद्लाई जानकारी गराउनुभएको छ।

उहाँले औद्योगिक उत्पादन र वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत सहकारी तथा लघु वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको आर्थिक क्रियाकलापको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण राजस्व संकलनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

त्यस्तै, विगतमा लिइएको सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न आगामी आर्थिक वर्ष थप एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा दायित्व क्रमशः बढ्दै गएको, रूकुम र जाजरकोट भूकम्प, स्रोत सहमति दिइएको आयोजना तथा कार्यक्रममा देखिएको न्यून विनियोजनका कारण ठेक्काबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको अर्थमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी दिनुभएको छ।

भुक्तानी तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा आवश्यक बजेट प्रस्ताव नगर्ने प्रवृत्ति, आयोजना तथा कार्यक्रममा देखिएको दोहोरोपना, निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्था, आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवस्थापकीय कमजोरी र वैदेशिक सहायताका आयोजना व्यवस्थापनमा अपनत्वको कमी हुँदा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको औंल्याउँदै थप आयोजना तथा कार्यक्रम, संरचना एवम् दरबन्दीका लागि बजेट मागले गर्दा खर्च व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँले जनाउनुभएको छ।

सभामुख देवराज घिमिरेले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल यही फागुन २१, २२, २३, ३० र आगामी चैत १, २ र ४ गते तोक्नुभएको छ।