भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत् लाने सम्झौता गरेपछि नेपाली जलविद्युत् उत्पादकहरू खुसी भएका छन्। विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने वा नसक्ने फरक विषय हो। सरकारी आयोजना नै ढिलाई भइरहेको सन्दर्भमा निजी लागनी गरेका संस्थाहरूले छिटो आयोजना सम्पन्न गर्न सहयोग माग्ने विषय हास्यात्पद हुन्छ।
यसरी जलविद्युत् राष्ट्र समुन्नत हुने माध्यम हुँदाहुँदै समस्या आउनु, समाधान के हुन्छ जस्ता विषयमा नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले नेसनल हाइड्रोपावर लिमिडेडका कार्यकारी अध्यक्ष कुमार पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीको १ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा गरिएको भाषणमा करिब ५ सय ४१ मेगावाट एक वर्ष भित्र उत्पादन भयो भनिएको विषय साँचो हो ?
५ सय ४१ मेगावाट उत्पादन भए नभएको मलाई थाहा नभए पनि प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेर उत्पादन भएको भने होइन। कुनै पनि आयोजना उत्पादनको चरणमा आइपुग्न ८ देखि १० वर्षको मिहिनेत गर्नुपर्छ। विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स, फाइनान्स, अध्ययन र निर्माणसम्पन्न गरी अन्य प्रक्रिया चरण पूरा गरेपछि मात्र उत्पादन हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। के चिनसँग पनि विद्युत् व्यापार गर्न सम्भव होला ?
नेपालको चीनसँग विद्युत् व्यापार हुन सक्ने सम्भावना एकदमै कम छ। व्यापार भनेको फ्रि मार्केट भएको ठाउँमा सम्भव हुँदैन। चीनमा फ्रि मार्केट छैन। त्यसमा निजी क्षेत्र संलग्न हुने गरी व्यापार हुने सम्भावनै हुँदैन। निजी क्षेत्र गएर वार्ता गर्ने सम्भावना हुँदैन। अर्को विषय भनेको चीनको नीति विजुली कोहीसँग पनि नकिन्ने रहेको छ। उसले नीति परिवर्तन गरेर केही बिजुली लिन्छ भन्ने आस त होला, तर प्राविधिक रूपले निकै गाह्रो रहेको छ। चीनको बिजुली खपत हुने ठाउँ सीमाबाट २ हजारभन्दा बढी टाढा रहेको छ। प्रसारण लाइनसमेत हिमाली क्षेत्र भएर लानुपर्ने भएको हुनाले निर्माण, मर्मतलगायत हिसाबले धेरै महँगो पर्दछ। ४० हजारभन्दा बढी क्षेत्रमा बाटो बनाएर लानुपर्ने हुन सक्छ। दक्षिणको बोर्डर कटाइदिएपछि अर्बौंको संख्यामा जनसंख्या रहेको छ। हामीले चीनतर्फ गरेको पहल गलततर्फ गरेको पहल हो जस्तो लाग्छ। आर्थिक, व्यापारिक दृष्टिले गलत ठाउँमा पहल गरिरहेका छौँ । २ हजार किलोमिटर विद्युत् लान प्राविधिका रूपले पनि सम्भाव छैन। प्रसारण लाइनको निर्माणको विषय पनि गम्भीर रहेको छ। ४ हजार देखि ४५ हजारसम्मको उचाइ विद्युत् लान कत्तिको सम्भाव होला त्यो पनि थाहा छैन । हाम्रो आफ्नै भूगोलमा काम गर्न दिएन भन्ने अवस्था पनि छैन । चाइनामा खपत हुने विजुली होइन ।
तपाईंहरूले लामो समयदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नुभएको छ। जहाँ लगानी ठुलो चाहिन्छ तर प्रतिफल आउन समय लाग्छ। यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?
यो पूर्वाधारमा गरेको जस्तो हो। हामीले व्यापार पनि पूर्वाधारमा गरिरहेका छौँ। यस क्षेत्रमा हामीले चाँडै मुनाफा आर्जन गर्न खोज्यौँ भने सर्वसाधारणलाई ठूलो मार पर्दछ। यसमा काम गर्द उपभोक्ताकै हितमा लागेर काम गर्नुपर्दछ। यसमा लगानी तुरुन्तै खोज्नु हुँदैन। यसमा लगानी गर्दा लगानी कसरी घटाउनेतर्फ सोच्नुपर्दछ। प्रसारण लाइन, सामाजिक दायित्वलगायत विषयमा लगानी घटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ। यसरी लगानी सरकारले पनि बेहोर्ने हो भने सबैलाई सहज हुने देखिन्छ। यो आयोजना सरकारकै हो। हामीले ३० वर्षपछि बुझाउनु पर्दछ। त्यसैले, पनि सरकारले लगानीमै सहुलियत दिनुपर्दछ। यदि कम नगर्ने हो भने महँंगो पर्दछ। महँगो परेको भार जनतालाई पर्दछ । यसरी लागत महँगो भयो भने हामीले भारतीय बजारमा बिजुली बेच्छौँ भनेका छौँ भने त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता महँगो पर्दछ । भारतमा सरकारले बाटो, प्रसारण लाइनलगायत लगायत बनाइदिन्छ। यहाँ सबै लगानीकर्ताले व्यहोर्दा महँगो हुन्छ। हामीले लगानी कसरी घटाउने भनेर विचार गर्नुपर्दछ।
नेपालको बिजुली महँगो भयो भन्ने विषय विज्ञको भनाइ रहेको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
महँगो के मानेमा भयो ? बत्ती नहुँदा महँगोमा जेनेरेटर बाल्ने गरेका थियौँ । त्यतिबेला सबैभन्दा महँगो बिजुली मैनबत्ती किन्ने मानिसले किन्छ। १६ घण्टा लोडसेडिङ भएका बेला भाडामा बस्ने मानिस पीडित भएका थिए। बिजुली नहुँदा कति महँगो हुने थियो भन्ने विषयका बारेमा सोच्नुपर्दछ। बिजुली नहुँदा काठमाडौंको दरवारमार्गमा ५/६ ओटा पसलले जेनेटर राखेर ३५ रुपियाँ युनिटले रकम तिरेका थिए। सबै भार आयोजनामा थोपरर्दा पनि महँगो पर्दछ। जलविद्युत् आयोजना बोलकबोल गर्दा १३ प्रतिशत भ्याट बुझाउनु पर्दछ। भ्याट भनेको उपभोक्ताले दिने हो। यस्तो हुँदा १३ प्रतिशत उसै महँगो हुने भयो। हामीकहाँ सबै बाहिरबाट आउनुपर्छ। स्टिल, अन्य सामग्री डलरमा किन्नु पर्दछ। यसले गर्दा भारत भन्दा स्वतः महँगो हुने भयो। सामान लान भारी बोकाएर लानुपर्ने अवस्था हुन्छ। भारतको भन्दा डिजेलको लागत नै बढी हुन्छ। भारतको भन्दा नेपालको सिमेन्ट पनि महँगो हुने गरेको छ ।
भुटानमा लगभग ३ रुपियाँमा बिजुली बालेका छन् । नेपालमा यस्तो अवस्था आउँदैन ?
भुटानमा गएर भारतले ४० प्रतिशत कर्जा ६० प्रतिशत निशुल्क रकम दिएको थियो। त्यसको फाइनान्सिङ मोडल नै फरक हो। अहिले ४/५ वर्षमा भारतमा त्यस्तो आयोजना नै बनेको छैन। भुटानमा लगभग १० हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताको आयोजना बनेको छ। त्यो विकासको ढाँचा नै फरक भएको हुनाले महँगो परेको हो। उसले त्यसरी बनाएपछि सस्तो मूल्यमा विजुली भारतमा बेच्नुपर्ने हुन्छ। भुटानमा जनता नै कम भएको हुनाले विजुली सहज हुन्छ।
विद्युत् उत्पादनका परियोजना स्वीकृति, कार्यान्वयन र सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया अस्वाभाविक लामो तथा झन्झटिलो भएका कारण लागत बढ्ने, कतिपय अवस्थामा लगानीकर्ता पलायन हुने, गुणस्तरीय काम नहुने आदि कारणले नेपालमा जलविद्युत् आयोजना अलपत्र परेका कैयौँ उदाहरण छन् । विद्युत् उत्पादनलाई सहज र उपलब्धिमूलक बनाउन परियोजना पहिचान र कार्यान्वयन क्षेत्रमा देखिएका र भोगिएका अनेक झन्झट सुधार्न के–कस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्दछ ?
नेपालमा शिक्षक, कर्मचारी, किसान सबै आयोजना निर्माण गर्ने भएका छौँ । यस क्षेत्रमा प्रोफेसलन व्यक्ति कम भए । त्यसको असर लाइसेन्स लिए पनि बनाउन सकेको छैन । लाइसेन्स दिँदा योग्य व्यक्ति हो वा होइन भन्ने हेर्नु पर्दछ । यो समस्या केही समयपछि समाधान भएर जाने छन्। अहिले साना साना आयोजनाबाट धेरैले सिक्दै छन् । आयोजना निर्माण गर्न सक्ने र नसक्ने बिच छनोट हुन्छ । नजानेकाले पनि जान्ने भएपछि समस्याको समाधान हुनेछ । आयोजना निर्माणमा समय लागेकाहरू क्षमता नभएर हो । काम गरिसेका आधारमा आयोजना दिनुपर्ने आजको आवश्यकता भइसकेको छ । १ मेगावाट उत्पादन गर्न २० करोड लाग्छ । २० करोडमा ठूलो उद्योग खुल्छ । राम्रो बनाउन नजान्छेले लगानी ठूलो डुबाइरहेका छन् ।
विद्युत् परियोजनामा लगानी जुटाउने विश्वासिलो वातावरण बनाउन निर्माणमा तीव्रता र उत्पादित बिजुलीको व्यापारमा ध्यान दिन के–कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ?
पूर्वाधार तयार गर्नुपर्दछ। सरकार यसमा उभिदिनु पर्दछ । यसो भयो भने मात्र आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। ४ जना व्यक्ति आएर आयोजना रोकिदिनु भन्दा रोकिदिनु भएन। सरकारले रोयल्टी लने अनी सहयोग नगर्ने भन्ने हुँदैन। सरकारले गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्दछ। प्रसारण लाइन बनाउने दायित्व सरकारको हो।
सरकारी निर्णय प्रक्रियाको झन्झटिलो प्रक्रिया, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, पर्याप्त बजेटको विनियोजन, सम्बन्धित निकाय र स्थानीयको मौसमी अवरोध आदिका कारण अल्झिएर बसेका कैयौँ समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिएला ?
सरकारबाट के आशा गर्ने भन्ने हो। सरकार आफैँले आयोजना बनाउन नसकेर बसिरहेको छ। प्रसारण लाइन र उत्पादन गर्ने काममा सरकारको ढिलाइ भइरहेको छ। कुलेखानी २ को आयोजना सजिलो आयोजना बनाउन १४ वर्ष लगाएको थियो। चमेलिया जस्तो प्राविधिक समस्या आएर ढिलो भएर होइन। सराकरले आफ्नै आयोजना बनाउन नसकेको आवस्था रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्दछ भन्ने अपेक्षा गर्नु उचित हुुन्छ जस्तो लाग्दैन। प्राधिकरण सरकार नै हो । बूढि गंगाले लाइसेन्स लिएको १३ वर्षसम्म पनि बोलकबोल गर्न सकेको छैन । सरकार आफैँ दह्रो नभएपछि समस्या आइरहेको छ। सरकारले भूमिका निभाइदिने हो भने काम चाँडै सम्पन्न हुन्छ । जसमा प्रसारण लाइन, बनाउने, संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्ने, निर्देशन दिने ठाउँमा दिने, गर्नुपर्ने निर्णय चाँडो गर्ने, वनको रूख काट्न चाँडो गर्दिने गर्नु पर्दछ । हामीले प्रधान सेनापतिको कुरा सुेनेका थियौँ। उहाँहरूलाई परेको समस्या हामीलाई पर्ने हो । यो भयो भने चाँडो हुन्छ ।
सरकारले गर्दा नै समस्या परेको हो। समाधान के हो ?
नीति नियममै गएर अड्किएको छ । रूख काट्ने प्रक्रिया के हो त ? नियम नै लामो छ । निजी परिवर्तन संसदले हो । राजनीतिमै गएर अड्किएको छ । रूख काट्न मात्र ४ वर्ष लाग्छ । बाटो, वनका स्वीकृतिका विषय पनि झन्झटिलो रहेको छ । हामी बनाउने व्यक्तिमा पनि समस्या रहेको छ । हामीसँग आयोजना नसकिएको विषय पनि रहेका छन् । समस्या धेरै तिर रहेको छ । सरकारले चाँडै गर्यो भने आयोजना निर्माण गर्नेलाई पनि सहयोग हुन्छ । सरकारी प्रक्रिया नै नियन्त्रणमुखी रहेको छ । सहजीकरण गर्ने खालको आउनु पर्दछ ।
कानुन नै आउन ढिला हुनुको कारण के होला ?
बाँकी विद्युत् लाइसेन्स प्रतिस्पर्धाको आधारमा ल्याउने भन्ने विषय विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । यसमा भएकोलाई के गर्ने भन्ने सरकारको जवाफ छैन । यो १५ वर्ष अगाडि गर्नुपर्दथ्यो । दिएको लाइसेन्स कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने समस्या रहेको छ । कानुन पास गर्दा समस्या समाधान गर्ने गरेर गर्नुपर्दछ ।
नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने सम्झौताको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
यो १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने सम्भव छ । आज भारतीय कम्पनीले ८ हजार मेगावाट जति बनाउन थालिसकेका छन् । अरू नभए पनि भारतले बनाएको जाने भयो। हामीलाई हाम्रै नेपालीले बनाएको आयोजनाले पुग्छ। भारतले बनाएर लैजान्छ भने त्यसमा कुनै चित्त दुखाउनुपर्छ भन्ने छैन।