काठमाडौं ।
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा सवारी चालक अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) वितरणमा आर्थिक चलखेल र सेटिङ हुने गरेको पाइएको छ।
विभागका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूकै संलग्नतामा लिखित र ट्रायल परीक्षाबिना नै मोटो रकम लिएर लाइसेन्स बनाउने गरेको विभागका कर्मचारीले बताएका छन्।
ती कर्मचारीका अनुसार लाइसेन्स वितरण सम्बन्धमा योमरी नामक कम्पनीले बनाएको पुरानो रेकर्ड सिस्टम (डीएल) विभाग तथा कार्यालयबाट हेर्न नसक्ने बनाएर पुरानो सिस्टमको रेकर्ड विभागकै कन्सल्टेन्सीका सविन भन्ने व्यक्तिमार्फत् डाटाबेसमा पुरानो मिति राखेर लाइसेन्स जारी गर्ने गरिएको छ।
जसअनुसार २०७०/७१ को मिति राखेर लुम्बिनी, पोखरा, नारायण र भेरीको लाइसेन्स नम्बर राखी इन्ट्री गर्ने कार्य भएको र सोहीको आधारमा नवीकरण गरी नयाँ कार्यालयहरू पाल्पा, कावासोती, नवलपरासी, चितवनबाट नवीकरणको राजस्व तिरी नवीकरण गरेको देखाई लिखित, ट्रायल परीक्षाबिना नै लाइसेन्स बनाउने काम गरिएको पाइएको छ।
स्रोतका अनुसार विभागका उच्च पदस्थसहितको बाहिरी गिरोहले विदेशमा समेत रहेका व्यक्तिहरूको फोटोबाट फोटो अन्य व्यक्तिको बायोमेट्रिक लिएर धमाधम लाइसेन्स बनाउने र प्रिन्टसमेत गरेर गोप्य रूपमा वितरण गर्ने गरिएको छ।
विभाग स्रोतका अनुसार यसरी सेटिङमा मोटो रकम लिएर लाइसेन्स बनाउने धन्दामा सक्रिय रहेको आरोपमा केही दिन अघिमात्रै नेपाल प्रहरीले पोखराका राजकुमार भन्ने बिचौलियालाई पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिएको थियो।
नियन्त्रणमा लिइएका राजकुमारसँग सोधपुछ गर्दा उनले विभागकै उच्चपदस्थसँग सेटिङ भएको खुलाएपछि यस प्रकरणमा विभागका उच्चपदस्थको संलग्नता देखिएको बताइएको छ।
अब अनुसन्धानको सुई विभागकै उच्च पदस्थहरूतर्फ सोझिएको छ। यसरी प्रहरीले यातायात व्यवस्था विभागका उच्च पदस्थहरूतर्फ अनुसन्धान सोझ्याएपछि त्यसबाट बच्न विभागको नेतृत्वले आफ्नो अनुगमनको अधिकार प्रहरीलाई नै सुम्पिएको छ।
विभागले सवारी क्षेत्र, यातायात कार्यालयहरूको अनुगमन गर्ने कार्य आफैंले गर्दै आइरहेकोमा अहिले सो अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई सुम्पिएपछि विभागमा महानिर्देशकको आलोचना भएको छ।
महानिर्देशकले आफ्नै विभागका उच्च पदस्थलाई जोगाउन प्रहरीसँग मिलेमतो गरी आफ्नो अधिकार प्रहरीलाई सुम्पिएको आरोप विभागका अन्य कर्मचारीको छ।
जिल्लास्थित यातायात कार्यालयमा पनि सेटिङ धन्दा मौलाउँदै आइरहेको छ। केही समयअघि मात्रै यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति–पत्र रूपन्देहीबाट मनीष केसी र अभिनाश गैरेले बिचौलियामार्फत् ५० हजार रकम घुस खुवाई सेटिङमा स्मार्ट लाइसेन्स निकाल्न खोजको तथ्य बाहिरिएको थियो।
वुटबल, वीरगञ्ज तथा काठमाडौंका केही स्थानमा यस्ता सेटिङ धन्दा मौलाइरहेको भए पनि त्यसलाई रोक्न कार्यालय प्रमुखले कुनै पहल नगर्नुले थप शंका जन्माएको छ।