अहिले भारत र बंगलादेशमा मात्रै २५ हजार मेगावाटको बजार छ

नयाँ विद्युत् ऐन आउन लागिरहे पनि निजी क्षेत्रलाई सजिलो बनाउने किसिमको एकद्वार प्रणाली हुने विषय समावेश भएको छैन । सल्लाहकारले उपयुक्त किसिमका मान्छे राख्न सकेका छैनन् । समग्रमा अबको नेपाल कस्तो हुनुपर्ला, विद्युत्मा राज्यले के गर्नुपर्लाजस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर जलविद्युत् क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानसँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।

अब देश बन्ने दिशातिर गइरहेको हो ?
देशको विकास गर्ने चाहना सबैमा हुन्छ । सत्तामा पुगेपछि जति बिग्रेको नेतामा पनि देश बनाउने चाहना हुन्छ । विद्रोहमा बसेर अहिले सत्तामा पुगे पनि देश बनाउने चाहना देखिन्छ । यो देशमा प्रणाली लथालिङ्ग छ । भारतलाई बेलायतले उपनिवेश बनाए पनि प्रणाली बसायो । केही मात्रामा विकास ग¥यो । नेपालमा भने आफूअनुकूल कानुनको परिभाषा गर्ने, टावर बनाएमा विकास हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । नेताअनुसार बाटो, धरहरा र कृषिप्रधान देश भएपछि विकास कृषितिर गर्नुपर्छ भन्ने कल्पना गरेका छन् । यसरी देश विकास सम्भव छैन । योजनाअनुसार काम गर्नुपर्दछ ।

क्षमतावान् नेता नभएर देश नबनेको हो ?
कुनै पनि नेतामा विकास गर्ने क्षमतै हुँदैन । म भारतको राजनीतिसँग नजिक र बंगलादेशका नेता मेरो अग्रज तथा चीन तथा भुटानका केही मुख्य व्यक्तिसँग पनि आवद्ध छु । यसमा के देखियो भने राजनीतिज्ञमा विकास गर्ने बुद्धि हुँदो रहेन छ । उसको काम नै सत्तामा कसरी जाने भन्ने हुन्छ । उनीहरूभन्दा हाम्रा देशका नेता सत्तामा कसरी जाने भनेर आएका छन् । अरूले के गरे भने सही सल्लाहकार नियुक्त गरे । प्रधानमन्त्री मोदीका ४ सयभन्दा बढी सल्लाहकार छन् । एक क्षेत्रमा ५ भन्दा बढी विषय सल्लाकार छन् । चीनमा सानो कुरामा समेत उत्कृष्ट प्रणाली छ । बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, भारत सबैतिर प्रणाली बसेको छ । हाम्रा नेता, मन्त्री भेट्न गयो भने एउटा जागिर माग्न आएको हो कि १ हजार जागिर निर्माण गर्न आएको हो भन्ने थाहा हुँदैन । नेपाली नेताहरूले झोले मात्र सल्लाहकार राखेका छन् । जसले आफ्नो स्वार्थका मात्र सल्लाह दिन्छन् । जो सल्लाहकार हुन्छ झोले मात्र देखिन्छ । बाहिरी मुलुकमा पनि दलका सल्लाहकार हुन्छन् तर अन्य निष्पक्ष बढी हुन्छन् । हामीलाई भाउ दिएर बोलाउनु पर्ने हुनाले उनीहरूले सल्लाहकारमा बोलाउँदैनन् । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा रामेश्वर खनाललाई सल्लाहकार राखेका थिए । उसले शिक्षा, जलविद्युत्जस्ता क्षेत्रमा कसलाई सल्लाहकार राख्ने भन्ने विषय राम्रोसँग थाहा थियो । त्यसैअनुसार काम भएको थियो । अहिलेका नेताहरूमा कार्यालय व्यवस्थापन नै छैन । समय कसलाई दिने, कसलाई भेट्ने भन्ने नै छैन । अहिलेको अवस्थामा के देखिन्छ भने राम्रो मान्छे परपर जाने र नराम्रो मान्छे नजिकनजिक आइरहेका छन् । भारतमा तीन पुस्ते नातेदारलाई आफ्नो स्वकीय सचिव बनाउन पाउँदैन । उसले मन्त्रीसरह काम गर्दछ । छोराले बाबुलाई त भन्न सजिलो हुन्छ । यति सानो विषय सुधार गर्न सक्तैनौं । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा ल्याएर जनतालाई दुःख दिने काम देखाउने मात्र हो ।

उत्पादन भयो भने जति पनि विद्युत् भारतले किन्न तयार होला ?
नेपालमा पानी र बत्ती रहेको छ । बत्ती जेबाट आए पनि पानी आउने ठाउँ भनेको एकै हो । बगेको पानी पाउने ठाउँ नेपाल हो । हिमालबाट बगेर गएको उर्बर माटो बंगलादेशलगायत ठाउँमा रहेको छ । आयात हाम्रो समस्या हो । पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्न विद्युत् आवश्यक छ । भारतमा पनि जलविद्युत्को उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । गर्मी मुलुक भएको हुनाले सबै मानिस खोलाको छेउमा बस्ने गरेका छन् । भारतमा बाँध बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना नै छैन । भारतले सोलार उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेको छ । यसका लागि भारतका लाग जलविद्युत् आयोजना चाहिएको छ । भारतलाई लाखौं मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । आफ्नो जीडीपी पु¥याउन पनि विद्युत् आवश्यक छ । कोइलाको प्रदूषण मान्छे मार्ने खालको हुन्छ । भारतले बिजुली हाम्रो लागि किनिदिने होइन । उसलाई आवश्यक परेको छ । भारत हामीसँग विद्युत् किन्न बाध्य छ ।

नेपालले १२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ला ?
हामीले कार्यशैली बदल्यौं भने सम्भव छ । होइन भने सम्भव छैन । वन मन्त्रालय एउटा, गृह मन्त्रालय अर्को सरकार, आर्मी अर्को सरकार, गुन्डा अर्को सरकार, नेता अर्को सरकार भयो भने विद्युत् उत्पादन सम्भव छैन । अवस्था यस्तै रहेमा १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदैन । आयोजना बनाएर उत्पादनसम्म जान २० वर्ष समय लाग्छ । यसमा एकद्वार प्रणालीमा काम हुनुपर्छ । सम्भावना नभएको होइन । आयोजना निर्माण हुने ठाउँमा बाटो बनिसकेको छ । एउटा बनेर अर्को बनाउने होइन । एकैपटक सबै बनाउने हो । नेपालमा एकद्वार प्रणाली लागु भयो भने मात्र साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । वन मन्त्रालयको धर्म नै हो । मन्त्रालयले सानो धर्म पूरा ग¥यो तर ठुलो धर्म भएन । त्यसैले सरकारले समयावधिभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने एकद्वार प्रणाली लागु गर्नुपर्दछ । अहिले आवश्यकताले गर्दा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भयो भने किन्न तयार भएका छन् । हामीले योजना तयार गरेर अगाडि बढ्यो भने काम राम्ररी गर्न सक्छौँ ।
सरकारले योजनाअनुसार काम गरेमा, नेपालीसँग भएको पैसाले मात्र साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन होला ?
अहिले हामीले विभिन्न विषयमा ६५ अर्ब खर्च गरिरहेका छौँ । आर्मीको संख्या ठुलो बनाएर अनावश्यक खर्च गरिरहेका छौँ । सबैको लगानी आवश्यक छ । भारत, चीन, एफडीआई, नेपाली लगानीबाट आयोजना निर्माण गर्न सक्छौँ ।

जलविद्युत्मा भारतबाहेकको लगानी आउँदैन । भारतबाहेकका लगानी गर्नेले पनि लगानी निकालिरहेका छन्, किन होला ?
भारतमा खपत हुने मोबाइलका सामग्री चीनबाट आयात भइरहेका छन् । बंगलादेशलाई पनि भारतले दबदबामा राखेको छ । यति हुँदा पनि बंगलादेशले भारतसँग मिलेर विद्युत् आयोजना बनाउन लागेको छ । त्यसैले हामीले पनि भारतसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ ।

एमसीसीको काम प्रभावकारी भएन भन्ने आइरहेको छ, के हो ?
५ वर्षमा आयोजना भ्याउनका लागि ठुलो चुनौती रहेको छ । एमसीसीको म्यानेजमेन्टको गल्तीका कारण पूर्वाधार निर्माणमा कमजोरी देखिँदैछ । प्रसारण लाइन कम क्षमताको बनाउँदै छ भने अर्कोतर्फ बाटो पनि साँघुरो र कम लेनको बन्दैछ । यसमा बस्ने म्यानेजमेन्टले देशद्रोही काम गरिरहेका छन् । अब चार वर्षमात्र बाँकी रहेको छ । एक वर्ष गुमाउनु भनेको २० वर्ष पछाडि धकेलिनु हो । यो सबै एमसीएको म्यानेजमेन्टको कमजोरीका कारण भएको हो । अर्थ सचिव यसको अध्यक्ष हुन्छन् । यसमा सबै नेपाली सदस्य छन् ।

नेपालमा विकास भइरहेको छैन, यसको कारण के होला ?
देश स्वतन्त्र भएको नै गल्ती भएजस्तो छ । भारतमा मोदी आएपछि विकास भइरहेको छ । नेता भनेको कति बेला आउँछन् थाहा हुँदैन । तर, हामीले चाहिँ प्रणाली बसाउन सकेनौँ । न कान छ सुन्छ, न आँखा छ देख्छ, न मुख छ बोल्छ । सरकारका सबै अंग छन्, तर योजना छैनन् । चाइनाको रेल २० वर्ष बन्दैन । भारतबाट बन्ने भनिएको रेलको अवस्था पनि त्यस्तै छ । पूर्वपश्चिम रेल बनेर को चढ्छ ? चीनबाट रेल ल्याउने प्राविधिक रूपमा पनि उचित छैन । चीनलाई रेल आवश्यक नै छैन । हामीलाई चाहिने भनेको वीरगन्जबाट काठमाडौं आउनका लागि हो । वीरगन्जबाट ६ बजे हिँडेको गाडी रातीको ९ बजे आइपुग्छ । भारतको डिजल, गाडी, मालिक, अलकत्र र श्रमिक पनि भारतकै प्रयोग गर्छौं । यस्तो ठाउँमा विद्युतीय रेल सञ्चालन हुँदा हाम्रो विद्युत् खपत हुन्छ । दुई घण्टामा काठमाडौं आउन सकिन्छ । धेरै ठाउँमा विकास हुन्छ । हामी अर्कै विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ । पूर्व पश्चिम रेल बनाउन पुल बनाइरहेका छौँ । यो देशको विकास कहाँबाट हुन्छ भन्ने विषय पत्ता लगाउन सकेको छैन ।

अहिले व्यवसायीलाई उद्योग चलाउने वातावरण छ ?
कुर्सीमा बसेपछि हाकिम हुने चलन रहेको छ । सेवा दिने होइन । काम रोक्ने हो । वडामा जानुभयो भने पनि उसले रोकिदिने चलन छ । म युवा अवस्थामा हुँदा लडेर गएँ, पैसा खुवाएँ विद्युत् आयोजना बनाएँ । तर, अहिले त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन । अब काम नै नगर्ने । श्रमिकको आन्दोलनका कारण मैले मेरा ४ उद्योगहरू बन्द गर्दिएँ ।

नयाँ विद्युत् विधेयक तपाईंलाई कस्तो लागेको छ ?
विद्युत् विधेयक पनि घाँटी न्याक्ने किसिमको रहेको छ । तैले यस्तो गरे म यस्तो गर्दिन्छु भन्ने वाक्यांशको प्रयोग गरिएको छ । यो विद्युत् ऐन पनि आघात पु¥याउने किसिमको छ । ऐन ल्याउनुको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई रोक्नेबाहेक अरू केही छैन । निजी क्षेत्रले विद्युत् प्राधिकरणभन्दा धेरै उत्पादन गर्छ । निजी क्षेत्रलाई काट्न विद्युत् ऐन ल्याइएको हो । व्यापारीलाई के फरक पर्छ । व्यापारीले त जेको व्यापार पनि गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रलाई सरकारले तिमी १० हजार मेगावाट उत्पादन गर भनेर भन्नुपर्ने हो । भनिएको छैन । झनै ऐनमा निजी क्षेत्रले नगर भन्ने मात्र राखिएको छ । २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न नदिन ऐन आउँदैछ । सरकार कति मुर्ख छ भने बुढी गण्डकी बनाउन तम्सिरहेको छ । त्यो आयोजना बनाउन १४ रुपियाँ लागत लाग्छ र त्यो अहिले ९ रुपियाँमा बेच्नु पर्दछ । आयोजना महँगो भएको हुनाले छुनै हुँदैन थियो । बिजुलीको मूल्य महँगो भएमा मात्र बनाउनु पर्दछ । ६८० मेगावाटको आयोजनालाई १२०० बनाएर हुन्छ ? यो पुरानोभन्दा खत्तम ऐन बनाउन लागिरहेका छौँ ।

प्रसारण लाइन बनेको छैन । विद्युत् आयोजना बनाएर हुन्छ ?
हामीले पञ्चायतकालमा बनेको लाइन चलाइरहेका छौँ । हामीले धेरै वर्षसम्म लाइन बनाएनौँ । अहिले प्राधिकरणले धेरै मात्रामा लाइन बनाइरहेको छ । यसमा उसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । एमसीसीले पनि आयोजनाहरूका प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ । प्रसारण लाइन भनेको धेरै सानो विषय हो ।

निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गरिरहँदा अझै कम गर भनेर भनिरहेको छ, किन हो ?
कसरी हुन्छ ? बढी उत्पादन गरेर मलाई रोएल्टी बढी तिर भन्ने ठाउँमा कम उत्पादन गर भन्ने उचित होइन । यसको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई आउन नदिने हो । प्राधिकरणलाई प्रतिस्पर्धा गराउने किसिमले अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

सेयरमा लगानी गर्नेहरू जलविद्युत्मा लगानी गर्न डराइरहेका छन्, किन होला ?
मैले विद्युत्मा नाफा रहेको छ भनेर बोलेको थिएँ । तर, विद्युत्मा घाटा हुने देखिरहेको छु । आफूले १ करोड हाल्ने र अन्यसँग १० करोड उठाउने चलन छ । आफ्नो पैसा उठाउने र अरूको पैसा डुबाउने चलन चलेको छ । जनताले सयमा किनेको सेयर ४ सय भएर खुसी भए । आईपीओको भविष्य नै खत्तम भइरहेको छ ।

कमोडिटी बजारको लाइसेन्सको विषय बेलाबेलामा चर्किरहन्छ, किन होला ?
अहिले धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्जलगायतका निकाय भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र पनि भ्रष्टाचारमा झनै लिप्त भइहाल्छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिँदा के होला ? यो निजी क्षेत्रलाई दिइयो भने ठुलो भ्रष्टाचार हुन्छ । यसमा खेल्ने ठाउँ प्रशस्त हुन्छ । यो गलत समय हो । भारतमा ३÷४ ओटा एक्सचेन्ज छन् भने नेपालमा किन धेरै चाहियो ।