कालोसूचीका कम्पनीलाई अर्को काम दिनु हुँदैन

महेश महतो
प्रबन्ध निर्देशक
कस्मिक इलेक्ट्रिकल

विद्युत् विकासमा सरकारले तदारुकता देखाउँदै आइरहेको छ । नयाँ विद्युत् आयोजना थपिने क्रम पनि बढ्दै गइरहेको छ । प्रसारण लाइन बनाउने क्रम जारी छ । यस्तो अवस्थामा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कम्पनी पनि बढ्दै गइरहेको छन् । प्रसारण लाइन बनाउने संस्थाका चुनौति, समस्या, समाधानका उपायलगायत विषयमा नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले कस्मिक इलेक्ट्रिकलका प्रबन्ध निर्देशक महेश महतोसँग गर्नुभएको कुराकानी ।

यहाँको कम्पनीले के कस्ता काम गरिरहेको छ ?
सुरुआतको चरणमा कम्पनीले कन्सल्टिङबाट सुरु गरेको हो । त्यतिबेला पैसाबिनाको काम भनेको त्यही नै थियो । त्यसपछि कम्पनी आर्थिक रुपमा पनि बलियो हुँदै गयो र समूह पनि बन्दै गएको हुनाले प्रसारण लाइन, सवस्टेशनलगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ । कम्पनीले सर्बे इन्जिनियरिङ, डिपिआर जस्तो कामसमेत गरिरहेको छ । यसमा सामग्रीलगायत सम्पूर्ण कामको जिम्मा लिएर प्रसारण लाइन तयारी पारेर बुझाउने गर्दछौँ । सम्पूर्ण डिपिआरको काम कम्पनीले नै गर्ने गरेको छ ।
 यस्तो प्रकृतिको काम गर्ने कम्पनी कति छन् र चुनौति कस्ता छन् ?
नेपाली कम्पनीले एमसिसी जस्ता ठुला प्रोजेक्टको काम गरेका छैनन् । त्यसमा तीन चार वटा दक्ष र अदक्ष कम्पनी भने रहेका छन् । अन्य आयोजना बन्दै गरेको हुनाले नयाँ कम्पनी पनि आउँदै गरेको अवस्था छ । यसमा पनि दक्ष कम्पनीले समयमा काम समाप्त गर्दछन् भने अदक्ष कम्पनीले समयमा काम समाप्त नगरी अन्यत्र लगानी गरेको पाइन्छ । नेपालको कानुन अनुसार प्रोजेक्ट बिगारे पनि तिनै कम्पनीले प्रोजेक्ट पाउने अवस्था रहेको छ । स्थानीय चुनौति नै मुख्य चुनौति हो । कुनै सामान्य विषयमा समस्या खडा गरी राजनीतिकरण गर्ने गरेको पाइन्छ । यसमा हर्जानाको रुपमा जसले जति पाउनु पर्ने हो नपाउने र थोरै पाउनु पर्नेले धेरै पाउने गरिरहेका छन् । जग्गा प्राप्ति प्रमुख चुनौति हो । पहिला जनशक्ति र प्रविधि पनि खुख्य समस्याका रुपमा रहे पनि अहिले विस्तारै समाधान हुँदै गइरहेको छ । स्थानीय तहको जनशक्तिलाई तालिम दिएर समाधान गरिन थालिएको छ । भारत जस्ता मुलुकबाट जनशक्ति ल्याउनु पर्ने अवस्था भने छैन ।
 यहाँको कम्पनीले स्थानीय तहको जनशक्तिको प्रयोग गर्ने गरेको हो ?
हामीले सकारात्मक सोच राख्नु पर्दछ । कम्पनीले स्वदेशमै रहेका जनशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्दछ भनेर काम गरिरहेको छ । यसमा कम्पनीले पोल गाड्नेदेखि स्वास्थ्य र सुरक्षाका विषयमा तालिम दिनेसमेत गरेको छ । विश्वविद्यालयले पनि यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । कम्पनीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि तालिमको विषयमा कुरा गरिरहेको छ । हामी तालिम गराउने संस्था होइनौँ । तर पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार भने पार्ने गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयबाट उत्पादन गर्ने हो भने धेरै जनशक्ति आउने थिए । कम्पनीका लागि एउटौ प्रोजेक्टका लागि १ हजार भन्दा धेरै मानिस चाहिन सक्छ । यस्तो बेलामा भने जनशक्तिको केही समस्या हुने गरेको छ ।

 कम्पनीले दिने सेवा कस्तो छ ?
सुरुमा कागजात बनाउनेदेखि गुणस्तरलाई ध्यान दिएर काम गर्ने गरेका छौँ । हामीले बोलकबोललाई मात्र नहेरी गुणस्तरलाई पनि हेर्ने गरेका छौँ । प्राविधिक विषयमा पनि दक्ष जनशक्ति राखेर काम गराउने गरेका छौं । यसमा कानुन नै समस्याको रुपमा रहेको छ । यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ । कुन कम्पनीले उत्कृष्ट काम गरेको छ त्यसलाई नै काम दिने अरुलाई नदिने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्दछ ।

प्रसारण लाइन बनाउने काम विद्युत् प्राधिकरणले आफैंले गर्न सक्दैन र ?
कानुनत प्रसारण लाइन बनाउन विद्युत प्रधिकरणले मिल्दैन । उसले टेन्डर आह्वान गर्नुपर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रसारण लाइन बनाउने प्रक्रिया कस्तो रहेको छ ?
विदेशमा पनि हामीले बनाएकै जसरी प्रसारण लाइन बनाउने हो । विदेशमा विशेषज्ञताका आधारमा काम गरेको हुन्छ । सबै काम एउटै कम्पनीले गरेको हुन्छ । विदेशमा केही भने फरक हुने गरेको हुन्छ । उसले इन्जिनियर राखेको हुन्छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट उत्कृष्ट तरिकाले गरेको हुन्छ ।

 तपाईले केही दिन अगाडि अवार्ड पाउनु भएको थियो । यो कस्तो अवार्ड हो ?
यो बेलायतबाट प्रदान गरिने अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड हो । सो संस्थाले कम्पनीको अनलाइन हेरेर उत्कृष्टताका आधारमा दिने गर्दछ । संस्थाको मापदण्डका आधारमा अवार्ड प्रदान गरिएको हुन्छ ।

प्रसारण लाइनमा देखिने समस्या कम्पनीको समस्या होइन । तर, तपाईंले भने यसलाई चुनौति भन्नु भएको छ ?
हामीले काम गर्न थालेपछि अरुको काम भन्न मिल्दैन । कम्पनीले काम गर्दा उत्पन्न भएको समस्या हामीसँग पनि जोडिएको हुन्छ । यदि समयमा जग्गा, वनको समस्या समाधान भएन भने काम भनेको समयमा सकिँदैन । भनेको समयमा काम समाप्त भएन भने बनाउने कम्पनीले समयमा सकेन कि भनेर प्रश्न उठ्ने भएर पनि हामीसँग सम्बन्धित रहेको भनेको हुँ । यसमा समस्या प्रसारण लाइन बनाउने कम्पनी पनि हो । आफूले नसक्ने काम लिने र समयमा नसक्ने प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएका छन् । यसो बनाउने कम्पनीले मात्र गर्न सक्छ । केही समय अगाडि एक आयोजना सकेपछि मात्र अर्को लिन पाउने भन्ने सरकारले नयाँ नियम ल्याएको छ । यो उत्कृष्ट रहेको छ । अहिले कालो सूचीमा रहेका कम्पनीले पनि अदालतको आदेश ल्याएर ठेक्का पाइरहेका छन् । यसमा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस विषयमा ध्यान दिने हो भने प्रत्येक आयोजना समयमै समाप्त हुुने देखिन्छ ।

प्रसारण लाइनमा प्रयोग भएका सामग्री पुरानो भइ कामै नलाग्ने अवस्थका छन् । सबै सामग्री परिवर्तन गर्नुपर्ने हो ? तपाईहरुले हाल्ने सामग्री कस्ता हुन्छन् ?
गुणस्तर भन्दा पनि त्यसको क्षमता हेर्नु पर्दछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले क्षमता वृद्धि गर्ने काम अगाडि बढाइरहेको छ । पुरानो ५० केभीको लाइन अहिले २ सय केभीसम्म पुगिसकेको छ । यसलाई समय अनुसार अपग्रड गर्दै जनुपर्दछ ।

अहिले प्रसारण लाइन जमिन मुनीबाट पनि बनाइने गरिएको छ, यसको अवस्था के छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने जमिन मुनीबाट पनि बनाइने गरेको छ । तर, जमिन मुनीबाट बनाउँदा महँगो पर्दछ । महँगो भएका कारण नेपालमा जमिन बाहिरबाटै लाइन लाने गरिएको छ । यस्तो धेरै जनघनत्व भएका ठाउँमा भने बनाउनुपर्ने बाध्यता हुने गर्दछ ।

प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रले पनि बनाउनु पर्दछ भन्ने आवाज आउने गरेको छ, के नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाउन नसकेर हो ?
यस क्षेत्रको सबै काम एउटै निकायले गर्दा उचित हुन्छ । धेरैतिरबाट काम हुँदा समस्या हुन्छ । अहिले सरकराले राष्ट्रय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड भन्ने कम्पनी स्थापना गरेको हुनाले त्यसैले प्रसारण लाइन बनाउने काम गर्दा उचित हुन्छ ।
नेपालजस्तो सानो देशमा धेरैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन । भारतमा पनि पावर ग्रिड रहेको छ । ग्रिड कम्पनीमा नेपाल सरकार र अन्य व्यक्तिहरुको पनि शेयर रहेको हुन्छ । धेरैले बनाउँदा नियन्त्रण गर्न झन्झट हुने र कानुनी समस्या आइपर्छ ।
 तपाईंको यस कम्पनीले काम पाउने क्षेत्र के–के हुन् ?
यसले काम लिने मुख्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण नै हो । विद्युत् आयोजना बनेको ठाउँको विद्युत् प्रसारण लाइनसम्म लगिदिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले विद्युत आयोजना पनि हाम्रो क्षेत्र भित्र पर्दछ । स्थानीय तहमा पनि विधुतिकरण भइरहेको छ । स्थानीय तह पनि हाम्रो क्षेत्र हो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको काम लिने गरिएको छ ।

विद्युतको नयाँ कानुन आउन लागिरहेको छ । यसमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय के कस्ता छन् ?
ऐनले सबैलाई समेट्नु पर्दछ । राम्रो काम गर्नेलाई सुविधा दिने र नराम्रो काम गर्नेलाई सजाय दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नियमन गर्ने निकाय पनि कानुनमा समावेश हुनुपर्दछ ।

विद्युत प्रशारणमा विभिन्न ठाउँ अनुसार पोल गाडिएको हुन्छ । कस्तो पोल राख्नु उपयुक्त हुन्छ ?
साधारणतया जुन ठाउँमा जे पाइन्छ त्यही राख्ने हो । पहाडमा रहेको छ भने स्टिल र तराईमा हो भने सिमेन्टबाट बनाइएको पक्की पोल राख्ने चलन छ । यि दुबै बलियो नै हुने गरेको छ । काठको पोल विद्युत प्राधिकरणले विस्तारै हटाउँदै लागेको छ ।

 केही दिन अगाडि एमसिसीको बोलकबोल रद्द भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । यसमा नेपाली कम्पनीले काम गर्न नसकेकै कारण विदेशी कम्पनी आकर्षित भएका हुन् ?
नेपालमा रहेका संस्थाको योग्यता नपुग्ने भएरै विदेशी कम्पनीले बोलकबोल गरेका हुन् । यसमा ठुलो संस्थाले गर्ने हो । म आधिकारिक व्यक्ति नभएको हुनाले सम्पूर्ण जानकारी छैन । एमसिसिले गरेको लागत मूल्यांकन भन्दा धेरै देखिएपछि रद्द गरिएको हो ।