बिमस्टेक अथवा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयासको रूपमा संगठित दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाका सात राष्ट्रहरूको उपक्षेत्रीय संगठनको रुपमा अस्तित्वमा रहेको छ । २०७५ भाद्रमा बिमस्टेक चौथो शिखर सम्मेलन नेपालको काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । सदस्य राष्ट्रहरूका बीच जलमार्गको सम्पर्क सञ्जालका लागि गुरुयोजना तयार पार्ने, क्षेत्रीय स्तरमा प्रतिआतंकवादका साझा रणनीति पहिल्याई कार्यान्वयन गर्ने, संयुक्त लगानी कोष स्थापना गर्ने, बिमस्टेकको बडापत्र तयार पार्ने, भन्सारसम्बन्धी आपसी सहायता तथा सहकार्य गर्न सम्झौता गर्ने, मोटर गाडी सम्झौता र तटवर्ती जल परिवहन सम्झौता गर्ने यस सम्मेलनका मुख्य एजेन्डा रहेका थिए । सार्क संगठनको क्रियाशीलतामा कमी आइरहनु, सन् २०१६ मा नै यसको १९औँ शिखर सम्मेलन भइसक्नुपर्नेमा हालसम्म पनि कुनै प्रगति हुन नसक्नु, सार्कको ३० वर्षको अवधिमा ११ पटकसम्म यसको सम्मेलन स्थगित हुनुलगायतका कारणहरूले गर्दा सार्कको गतिमा अवरोध आइराखेको सन्दर्भमा बिमस्टेकले सदस्य राष्ट्रहरूका बीच त्यो कमी–कमजोरी पूरा गरी आपसी हितका दिशामा प्रभावकारी हिसाबले गतिशीलता प्रदान गर्न बिमस्टेक नै उपयुक्त उपक्षेत्रीय संगठन हुनसक्ने आशा गर्ने कूटनीतिग्यहरूको कमी छैन । यस अर्थमा यो शिखर सम्मेलनबाट सार्क संगठनका उद्देश्यहरू यही मञ्चबाट प्राप्त गर्नेसमेतको मनोविज्ञान सदस्य राष्ट्रहरूका सहभागी राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखका बीच हुनसक्छ ।
सार्कको १८ औं शिखर सम्मेलनमा प्रस्तावित भएको अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी र सार्क मोटर भेहिकल सम्झौता हुन नसक्नु, भारतको सार्क भूउपग्रह आयोजनाले पनि स्वीकृति पाउन नसक्नु, सार्कमा सबै निर्णयहरू सर्वसम्मत हिसाबले गर्ने यसको विधान हुनुका कारणले कुनै पनि एजेन्डामा कुनै एक सदस्य राष्ट्रले असहमति जनाउँदा सो पारित हुन नसक्ने भएको र उल्लिखित तीनवटै प्रस्ताव पारित हुन नसक्नुमा पाकिस्तानको असहमति नै निर्णायक कारण बनेको बुझाइ खास गरी भारतको बन्दै जाँदा पाकिस्तान सदस्य नरहेको संगठनले मात्र क्षेत्रीय एकता, आपसी हित र सौहार्दता हासिल गर्दै लक्ष्यमा पुग्न सक्छ भन्ने सोचका कारण यतिखेर बिमस्टेक सार्कको विकल्प पो हो कि भन्ने तर्क भइराखेको छ । यसका पछाडि केही कारणहरू छन्, जसबाट भारतीय मनोविज्ञान यही भएको अनुमान गर्न ठोस आधारहरू निर्माण भएका छन् । पहिलो हो, चीन विश्वमा उदयीमान शक्तिसम्पन्न राष्ट्रका रूपमा देखिँदै गर्दा यसको तुलनामा भारत हरेक क्षेत्रमा पछि रहेकाले यो क्षेत्रमा चीनको प्रभाव कम गर्दै लैजाने भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाको संयुक्त वा साझा स्वार्थ रहेको स्थिति छ । प्रारम्भमा बिमस्टेकभन्दा सार्क बढी प्रभावकारी देखिएकोमा यतिखेर बिमस्टेकले आफ्ना गतिविधिहरू तुलनात्मकरूपमा अघि बढाउँदै सदस्य राष्ट्रहरूमा केही आशा जगाएको देखिन्छ । सदस्य राष्ट्रहरूका बीचको भौतिक सञ्जाल (फिजिकल कनेक्टिभिटी) का सम्बन्धमा तीनवटा आयोजनाहरूको निर्माणकार्य प्रारम्भ भएको छ । पहिलो हो, कलाधन बहुनमुना आयोजना, यसले इन्डिया र म्यानमारलाई जोड्छ । कलकत्तादेखि म्यानमारको सितवे बन्दरगाहसम्म फैलिएको यो मार्गको निर्माण द्रुतगतिमा भइराखेको छ । दोस्रो हो, एसियाली त्रिपक्षीय मार्गको निर्माण, भारत, थाइल्यान्ड र म्यानमार जोड्ने यस मार्ग म्यानमार हुँदै इन्डियाको मणिपुर मोरेदेखि थाइल्यान्डको मायेसोतसम्म पुग्दछ । यसबाट भारतको पहुँच स्थलमार्गबाट दक्षिण एसियासम्म सहज बनेको छ । तेस्रो हो, बंगलादेश, भारत, नेपाल र भुटानका बीच सवारी र मालवाहक गाडीहरू आवागमन सहज बनाउने गरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भई बंगलादेश र भारतका बीच परीक्षणका रूपमा यो सेवा शुरु भइसकेको छ । भारतले बिमस्टेकलाई उपक्षेत्रीय संगठनका रूपमा अघि बढाउन प्रस्ताव गर्दा सार्कका केही सदस्यहरूले समर्थन गरेका थिए । भारतले पूर्वी एसियातर्फ हेर र छिमेकीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख (याक्ट इस्ट एन्ड नेबोर फस्ट) नीति पीभी नरसिंह रावदेखि बाजपेयी हुँदै मोदीसम्म आइपुग्दा यसले बिमस्टेकमार्फत कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । पूर्वी एसियाली देशहरूमा कामै गरेर देखाउने अठोट भारतले लिएको छ । यही नीतिगत क्रियाशीलताले गर्दा यो संगठनलाई भारतले महत्व दिएको हो । छिमेकी पहिला नीतिले दक्षिण एसिया र सार्क क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने स्थिति देखियो । यस नीतिको कार्यान्वयनका लागि बिमस्टेक नै उपयुक्त संगठन भएको निष्कर्षमा भारत पुगेको हो । मोदीजी प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै दक्षिण एसियाली देशहरूका बीचको एकता अभियानले पाकिस्तानको अनुपस्थिति वा उसलाई अलग गरेर मात्र सार्थकता पाउने भन्ने अभिव्यक्ति दिनुलाई यस सन्दर्भसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । सार्कमा अन्तरक्षेत्रीय एकता र सौहार्दता पाकिस्तानलाई अलग गरेर मात्र गर्न सकिने दृढता भारतले पटक–पटक प्रकट गर्दै आएको छ । चीन एसियामा मात्र नभई विश्वमै हरक्षेत्रमा उदयमान बनेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा भारतको र ओबामाको पालाको अमेरिकी नीतिमा समानता पाइएको छ । क्षेत्रीय एकताका लागि बंगलादेशले नेपाल, भुटान, भारत र बंगलादेशका बीच सहयोग आदानप्रदान गर्ने सन्दर्भमा राखेको चासोले फेरि पनि पूर्वलाई हेर्ने र छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने नीतिलाई सहयोग र समर्थन दिएको पाइन्छ । आर्थिक एकीकरण (इकोनोमिक इन्टिग्रेसन) लाई नियमितता प्रदान गर्न भौतिकरूपमा आबद्धता गर्ने गरी सञ्जालको विस्तार गरेर मात्र सार्थकता प्रदान गर्न सकिने विषयमा भारत स्पष्ट छ ।
भारतले बिमस्टेकलाई यति धेरै महत्व दिनुका पछाडि उल्लेख गरिएका अतिरिक्त केही कारणहरू छन् । भारतलाई यस क्षेत्रमा चीनलाई सन्तुलनमा राखी आफ्नो प्रभाव बढाउनु छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा प्रभावी हुनको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोग र सद्भाव जरुरी हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सकारात्मक प्रभाव पार्नका लागि धेरै प्रकारका प्रयासहरू भारतले गर्दै आएको छ । २०१८ को भारतको गणतन्त्र दिवसको समय पारेर मोदीले आसियान समूहका सदस्यहरूलाई आमन्त्रण गरी उनीहरूसँग सबम्ध पुनर्ताजगी एवम् विस्तार गर्ने प्रयास गरेका थिए । आक्टुबर २०१६ मा भारतको गोआमा ब्राजिल, चाइना, दक्षिण अफ्रिका, रसिया र भारत सहभागी भई ब्रिक्स सम्मेलनको आयोजना गर्दै भारतले सम्बध सुमधुर बनाउन ठूलो कसरत गरेको थियो । एसियाली विकास बैंकले २०१३ मा गरेको अध्ययनपश्चात् प्रकाशित प्रतिवेदनमा दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियामा गरिने लगानी अत्यन्त न्यून भएको, यस क्षेत्रको व्यापार घटेको, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अवरोध बढ्दै गएको सन्दर्भमा यस अवस्थामा सुधार ल्याउन पनि बिमस्टेक राष्ट्रहरूका बीचको व्यापारिक क्रियाकलापहरूको प्रवद्र्धन गर्दै लगानी वृद्धि गर्नु जरुरी देखिएको व्यहोरा स्पष्टताका साथ उल्लेख भएको थियो । बिमस्टेक क्षेत्रले समेटिएका राष्ट्रहरूमा तीन खर्ब कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रहेको र आर्थिक वृद्धिदर पनि उच्च छ । विश्वको जनसंख्याको १.५ अर्ब अथवा २१ प्रतिशत हिस्सा यसै क्षेत्रको छ । यस अर्थमा बिमस्टेकजस्तो उपक्षेत्रीय संगठनको महत्व ज्यादा नै देखिएको छ । पाकिस्तानलाई प्रवेश नगराई बिमस्टेकमा अर्को ठूलो राष्ट्र थाइल्यान्डसँग सन्तुलन कायम गरी भारतका महत्वपूर्ण वैदेशिक नीतिहरू कार्यान्वयन गराउने उपयुक्त माध्यम यो उपक्षेत्रीय संगठन हुन सक्ने भन्ने ततकालीन भारतीय विदेशमन्त्री स्व. सुष्मा स्वराजको अभिव्यक्ति र साउथ ब्लकका सम्बन्धित सहसचिवहरूलाई यही सोचका साथ कार्य गर्न दिनुभएको निर्देशनबाट पनि भारतले यस संगठनलाई धेरै महत्व दिएको प्रमाणित हुन्छ । यी सबै कारणहरूले गर्दा भारतले बिमस्टेकलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू गर्दै यस क्षेत्रमा उदयमान राष्ट्रका रूपमा अघि बढ्ने गरी गरिएको प्रयासले अधिकतम फाइदा फेरि पनि भारतले लिने र अन्य देशहरूले आंशिकरूपमा मात्र लाभान्वित हुन सक्ने स्थिति छ ।
तर सोचेजस्तै गरी यो संगठनले गति लिने विषयमा सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था छ । किनकि बिमस्टेकभित्र धेरै प्रकारका समस्या छन् । भारतले लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा दखल पु¥याउँदै आएको छ । नेपालमा मधेसवादीका नाममा प्रारम्भ भएको राजनीतिलाई लामो समयदेखि भारतको साथ, सहयोग र समर्थन रहेको छ । यसको पराकाष्ठा सन् २०१५ मा गरिएको नाकाबन्दीबाट प्रस्ट हुन आएको छ । यसअघि पटक–पटक गरिएका नकाबन्दीबाट नेपाल सधैँ सतर्क रहनुपर्ने स्थिति छ । रोहिन्ग्या विवादले विशेष गरी बंगलादेश र म्यानमारका बीच आमन्त्रण गरेको तनाव पनि सोचनीय छ । भारतको बिमस्टेकलाई स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गरिने योजनाका साथै यस क्षेत्रका ठूला अर्थ व्यवस्था भएका थाइल्यान्ड र भारतका बीचको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताका कारणले गर्दा अन्य सदस्य राष्ट्रहरूका बीच सन्देहको स्थिति देखिएको छ । यसमा यसअघि गरिएका हस्ताक्षरका विषयहरूलाई सदस्य राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरेका छैनन् । उदाहरणका लागि आतंकवाद, लागू पदार्थ र सीमापार अपराधसम्बन्धी विषयहरूमा सन् २००९ मा नै हस्ताक्षर गरिएको भए पनि प्रायः कुनै पनि देशहरूले सन्तोष लिने गरी प्रगति उन्मुख हुन जाँगर देखाएका छैनन् । प्रगति सन्तोषजनक कुनै पनि क्षेत्रमा पाइँदैन । तथापि सकारात्मकरूपमा लिनुपर्दा बंगलादेशले यसको सचिवालय राख्नु, नेपालले सन् २०१७ मा मन्त्रीस्तरीय बैठक सम्पन्न गर्दै चौथो शिखर सम्मेलनको व्यवस्थापन गर्नु, व्यापारिक सहजीकरण सम्झौता भुटानबाहेक सबै राष्ट्रहरूका बीच हुनु शुभसंकेतहरू हुन् ।
अब सार्कतर्फ फर्किऊँ, सार्कमा ठूला दुई राष्ट्रहरू पाकिस्तान र भारतका बीचको तीतो सम्बन्धका कारणले यो धेरै पछि परेको छ । बाँकी सदस्य राष्ट्रहरूले यी दुई देशहरूका बीच सामञ्जस्य कायम गराउँदै साझा संगठनलाई मूर्तरूप दिनुपर्नेमा सन् २०१६ मा नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने १९ औं शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्न सार्थक प्रयास अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले पहलकदमी लिन सकेको छैन । अन्य राष्ट्रहरू पनि मौन छन् । यस अवस्थामा बिमस्टेक प्रभावी हुने झीनो सम्भावना छ । तर सार्कको समस्या भविष्यमा बिमस्टेकले सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । किनकि यस्ता संगठनहरूमा कुनै पनि एकल राष्ट्र हाबी हुँदा प्रगति गर्न सक्दैन । थाइल्यान्ड र भारतको स्वार्थ नमिल्न सक्छ, अन्य देशहरू पनि आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा उभिने नै छन् । हाम्रा कमी–कमजोरीका कारणले यस्ता राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा हाम्रो कूटनीति कामयावी हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ । तसर्थ सबै सदस्य देशहरूको पक्षपोषण हुने गरी बिमस्टेक प्रभावी हुनुपर्ने र सार्कको विकल्पको रूपमा यसलाई नलिई यी दुवै संगठनहरूलाई सामूहिकरुपमा अघि बढाउँदै लैजानुमा नै पूर्वी एसिया र दक्षिण–पूर्वी एसियाको प्रगति निश्चित छ ।