विकास निर्माणमा जनसहभागिता जुटाउन गाह्रो भयो : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्मा

-तेजराज शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
वालिङ नगरपालिका, स्याङ्जा

वालिङ नगरपालिका स्मार्ट सिटीको अवधारणामा अगाडि बढेको नगरपालिका हो । नेपाल सरकारबाट वालिङ नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गरिने भनी घोषणा गरिएकाले स्थानीय सरकार पनि सो परिकल्पनालाई साकार बनाउन लागिपरेको छ । नगरपालिकाको बजारक्षेत्रलाई स्मार्ट सिटी तथा गाउँलाई स्मार्ट भिलेज बनाई स्मार्ट वालिङ बनाउने योजना रहेको छ । हाल सो पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तेजराज शर्मा हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, उहाँसँग पालिका केन्द्रित रहेरसंवाददाता अमृत अर्यालले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश :

विकास निर्माण र सेवा–प्रवाहलाई कसरी अगाडि बढाइरहनुभएको छ ?

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार काम गरिरहेको छु । स्थानीय तहको मुख्य भूमिका भनेको विकास निर्माण, सुशासन, सेवा–प्रवाह तथा जनताको घरदैलोमै रहेर काम गर्ने हो । यीसबै कामलाई पालिकाले अगाडि बढाइरहेको छ ।

बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न के–कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?

कार्यपालिकाको गत असार २५ गतेको बैठकले नगरपालिकाको वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । जसअनुसार चालू आवको पहिलो चौमासिकभित्रै योजनाको लागत अनुमान तयार गर्ने, उपभोक्ता समितिलाई योजना कार्यान्वयनसम्बन्धी तालिम दिने र योजना सम्झौता गर्ने, दरभाउ पत्र र बोलपत्रको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने, योजनाको बोलपत्र सूचना प्रकाशन गरि ठेक्का सम्झौता गरेर आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना तिर हतार हतारमा काम गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने हाम्रो पालिकाको सोच÷योजना छ ।

वालिङलाईनमुनायोग्य बनाउन विशेष कुनै कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?

हाम्रो पालिका आफंैमा नमुना योग्य छ । राष्ट्रिय बुझाइ पनि त्यही छ । त्यसकै कारण हाम्रो पालिकाको असल अभ्यास सिकाइका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा समूह अध्ययन, अवलोकनका लागि आइरहेको अवस्था छ । हाल पालिकाको जुन उचाइ र विरासत छ त्यसलाई कायम राख्दै थप इँटा थप्ने हाम्रो प्रयास रहेको छ । जसका लागि चालू आवमा आन्तरिक आय उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गरेर पालिकाको विकासलाई थप गति दिने योजना छ ।

जनप्रतिनिधि विकास निर्माण, सेवा–प्रवाह र सुशासन स्थापित गराउन कत्तिको संवेदनशील भएको पाउनुभएको छ ?

जनप्रतिनिधिहरु इस कार्यमा अत्यन्त संवेदनशील भएको पाएको छु । सेवाग्राहीको सहजीकरणका लागि जनप्रतिनिधि आफंै नै सक्रिय भएर लागेको मैले पाएको छु । कतिपय कामको कर्मचारीले शाखाबाट प्रशासनिक प्रक्रिया पु¥याउँदै गर्दासमेत उहाँहरुले के–कसो भयो भनेर चासो राख्ने गर्नुभएको छ । यसको अनुभूतिसेवाग्राहीले पनि गरेका छन् ।

प्रशासनिक नेतृत्वको हैसियतले जनप्रतिनिधिसँग कसरी सहकार्य गरिरहनुभएको छ ?

जनप्रतिनिधिले गरेका नीति निर्माण र निर्णयलाई हामीले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेका छौं । पालिकाको उद्देश्य प्राप्ति र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिका लागि हामी एउटै डुंगाका यात्रीझैं सामूहिक भावनाका साथ सहकार्य गर्दै अगाडि बढेका छौं ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बीचमा नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ, जहाँ एउटाबिना अर्कोले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सकिँदैन। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सामूहिक भावनाले ओतप्रोत भई काम गर्नुपर्छ । समूहमा नै शक्ति हुने भएकाले सहकार्य गरेर काम गरिरहेका छौं ।

विकास निर्माणमा जनसहभागिता कत्तिको पाउनुभएको छ ?

विकास निर्माणमा जनसहभागिता जुटाउनअहिले चुनौतीपूर्ण छ । हिजो आफ्नो काम आफैं गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता जनतामा थियो । राज्यले गरेको लगानीमा जनसहभागिता उत्साहजनक थियो । वर्षा ऋतुपछि आफू हिँड्ने बाटो समुदाय आफैंले खन्ने, सफा गर्ने गर्थे । तर, त्यो भावनामा अहिले ह्रास आएको छ ।

जनसहभागिता जुटाउन के–कस्ता योजना र कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ?

जनसहभागिताको कामको छुट्टै स्टिमेट गर्ने, जनसहभागिताबापतको रकम उपभोक्ताले समितिको खातामा अग्रिम जम्मा गरेर योजना सम्झौता र कार्यान्वयन गर्ने, आम जनता स्वयं सचेत हुने, पालिकाले अनुगमनलाई प्रभावकारी गराउने गरेर सुधार गर्न सकिन्छ । अहिले त उपभोक्ताले योजना सम्झौता गरेर निर्माण व्यवसायीलाई काम गराएको भन्नेसम्म सुनिएको छ । यसमा सुधार ल्याउन सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ ।

वालिङमा बेरुजु र सार्वजनिक खरिदको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?

राष्ट्रियस्तरमा नै हाल विधिको शासन र आर्थिक अनुशासन कमजोर छ । जसका कारण बेरुजु बढ्दो छ । हाम्रो पालिका पनि यसबाट अछुतो छैन तैपनि हाम्रो पालिकाको बेरुजु हाम्रो कुल बजेटको सीमाभित्रै छ । हाम्रो पालिकाको कुल बेरुजु६ करोड ५१ लाख ६० हजार छ । सार्वजनिक खरिदमा हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमअनुसार नै गरेका छौं । हाम्रा अधिकांश वस्तु तथा सेवा खरिद विद्युतीय बोलपत्रकोमाध्यमबाट नै गरेका छौं ।

बेरुजु घटाउन के गरिरहनुभएकोछ ?

बेरुजु घटाउनका लागि ऐनको पालन गरेर मात्र खर्च गर्ने, मापदण्डबिनाका खर्च नगर्ने, आर्थिक वर्षको अन्तमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रकृतिलाई रोक्दै सबै चौमासिकमा सन्तुलितरूपमा खर्च गर्ने, खरिदका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र खर्च लेख्ने गरेका छौं ।

काम गर्दै जाँदा आएका समस्याके छन् ?

समस्या भनौंवा अभ्यासको कमी भनांै, मैले महसुस गरेको यहाँको समस्या भनेको योजना संस्कृतिको कमीहो । बाह्रैमहिना,वा ३ सय ६५ दिन नै योजना÷बजेटको माग गर्दै सेवाग्राही पालिकामा आउने गरेका छन् । वास्तवमा पालिकाले असार मसान्तमा आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेट पास गरेर योजनाको रातो किताब प्रकाशन गरेपछि हामीले पूर्वअनुमान र आँकलन गर्न नसकेका, आकस्मिकरूपमा भइपरी आउने र विपद्जन्य घटना जसको तत्काल सम्बोधन नगरेमा ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति र विपद् निम्तिन सक्ने अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा रातो किताबबाहिर गएर हामीले योजनाको कल्पना समेत गर्न हुँदैन । तर, यहाँ बस्तीस्तरमा योजना संकलन÷छनोटको भेला भइरहेको समयमा समेत योजना माग्नवडा र पालिकामा आइरहेको अवस्था छ । बाह्रैमहिना योजना मागको फाइल आउँदा सभाले स्वीकृत गरेका रातो किताबका योजना कार्यान्वयनमा नै ढिलासुस्ती हुन पुगेको जस्तो लाग्छ ।

प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँग अन्तरसम्बन्ध कसरी स्थापित गरिरहनुभएको छ ?

नेपालको संघीयताको मोडल नै सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भएको हुँदा संविधानको त्यही भावनाअनुरुप अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरिरहेका छौं ।

प्रदेशर केन्द्रीय सरकारबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय भएको पाइरहनुभएको छ कि छैन ?

पाएको छु । तर, साविकमा भन्दा ह्रासोन्मुख अवस्था छ । एकातिर स्थानीय तहले हामी पनि स्वायत्त सरकार हौं भन्ने धारणा रहेको छ । त्योअनुसार स्रोत, साधन र अन्य क्षमता कम छ । अर्कोतर्फ वित्तीय रूपमा स्वायत्त रहने अवस्था अधिकांश स्थानीय तहको नरहेको र केन्द्र सरकार पनि केन्द्रको अधिकार मोफसलमा हस्तान्तरण गर्न अलि अनुदार देखिएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण पुग्न केन्द्रीय निकाय मातहत नै फिर्ता लैजानु, प्रदेशबाट पनि केन्द्रबाट पूर्ण सहयोग भएन भन्ने गुनासो आइरहनु, स्थानीय तहबाट मागिएका कतिपय नीतिगत मार्गदर्शनमा प्रदेश र केन्द्र पन्छिन खोज्नु यसका उदाहरण हुन् ।

हाल वालिङले भोग्नुपरेको मुख्य समस्या के–कस्ता छन् ?

सीमित स्रोत असीमित जन आकांक्षा र कार्यबोझ, निमुखा र सीमान्तकृत वर्ग मूलधारमा आउन नसकेको, कार्यबोझ र कामको प्रकृतिअनुरूप कर्मचारी दरबन्दीमा सन्तुलन मिल्न नसकेको, सबैवडाका आफ्नै भवन नभएको,आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति, जसलाई हामीले असारे विकास पनि भन्छौं,स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका सबै कानुन नबन्दा दैनिक कार्यसञ्चालनमाअन्योल र अलमल, कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दुविधा, कतिपय स्थानीय तहसम्बन्धीसंघीय र प्रदेश कानुन नबन्दा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ ।

संघीय शासन सफलताका लागि स्थानीय तहको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

सर्वप्रथम त प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षमता बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहको भूमिका प्रदेश र संघीय सरकार तथा आम जनताका लागि पनि उदाहरणीय र अनुकरणीय हुनुपर्छ । जुन आम जनताको नजरमा पनि सही सावित होस् । स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि आफूसँग स्वार्थ बाझिएका विषयबाट टाढा रहनु पर्छ । ऐन–कानुनका लुपहोलको झ्यालबाट छिरेर होइन, विधिको शासन र प्रक्रियाको मूल ढोकाबाट छिरेर खुला पारदर्शी र निःस्वार्थसँग काम गरी स्थानीय शासन र सरकारको नमुना प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

तपाईंको स्थानीय तहलाई देशभरमा चिनिने बनाउन विशेष केहीयोजना ल्याउनुभएको छ ?

अहिले पनि वालिङलाई स्मार्ट सिटी, पिंक सिटी, फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन भएको सफा सिटी, सूचना प्रविधिको विस्तार गर्दै झन्डै–झन्डै कागजबिहीन सरकारको सिटी आदि नामले चिनिन्छ । अब हामीले यसमा थप इँटा थप्नुपर्छ । त्यसका लागि आँधिखोलामा चेक ड्याम बाँधेर वालिङलाई फेवाताल किनारको पोखरा जस्तै बनाउने, सुर्कौदिमा नमुना बस्ती विकास, अव्यवस्थित सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि नगर विकास कोषसँगको साझेदारीमा बसपार्क निर्माण सम्झौताको तयारी, सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरउन्नति, स्वरेक मैदानबाट नियमित प्याराग्लाइडिङ उडानको प्रयास आदि भइरहेको छ । हाम्रो पालिकामा धार्मिक पर्यटकीय र सांस्कृतिक महत्वका क्षेत्र पनि धेरै छन् । आँधिखोला र श्रवणकुमार, बाहुनथान, लँकाकोट, गह्रौंकालिका मन्दिर, अकला मन्दिर, शिवपार्वती मन्दिर, छायाँक्षेत्र, स्वरेक मैदान, पहाडलाई तराईसँग जोड्ने पुरानो ऐतिहासिक पदमार्गले पनि हामी चिनिएका छौं।

स्थानीय तहको स्रोत वृद्धि गर्न के गरिरहनुभएको छ ?

आयका नयाँ स्रोतको खोजी, जसमा खानी तथा खनिज अन्य निर्माण सामग्रीको खोजीगरिरहेका छौं ।

अन्त्यमा विशेषकेहीभन्नु छ कि ?

हामी हाम्रो समाज, देश बिग्रियो भनेर अरूलाई दोष लगाउँछौं । यदि हामी हाम्रो समाज, देशलाई बनाउने हो भने सबैले इमानदार भई आ–आफ्नो काम गर्न जरुरी छ । आफ्नो कर्तव्य पालना ग¥यौं भने समाज, देश आफैं बन्छ । कर्मचारीले राजनीति र नेताले प्रशासन चलाउन छाडेर आ–आफ्नो सीमामा बसेर काम गर्ने, कानुन, विधि र प्रक्रियालाई सबैले सम्मान गर्दै यसलाई संस्कारका रूपमा विकास गर्ने, देशले मलाई के दियो भन्दा पनि मैले देशलाई के दिएँ भन्ने सोच्नु आवश्यक छ । अधिकारमूखी भन्दा कर्तव्यमुखी भयौं भने हामी सही गन्तव्यमा पुग्छौं ।