काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
पूर्वबालसेना तथा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्ट, बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाकै संस्थापक संयोजक कृष्णप्रसाद दंगाललगायतले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. भट्टराईका अतिरिक्त गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गराएका हुन् ।
यसअघि विष्टको रिट सर्वोच्च प्रशासनले संक्रमणकालीन न्यायअनुरूप निरुपण हुने भन्दै रिट दरपीठ गरिदिएको थियो। दरपीठविरुद्ध विष्टले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गत शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। सो रिटमाथि ३० जेठमा सुनुवाइको मिति तोकिएको छ ।
रिटमा दुवै नेतालाई युद्ध अपराधमा मुद्दा दर्ता गरी कारबाही अघि बढाउन माग गरिएको छ। यसक्रममा प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत निलम्बनमा राख्नुपर्ने समेत उहाँको माग छ। आफूहरूलाई अयोग्य लडाकु भनेर अपमान नगर्न पनि आदेश दिनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले आफूहरूलाई बाल सैन्यका रूपमा प्रयोग गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका साढे १६ वर्षसम्म पनि न्याय दिलाउने कार्य नगरेको भन्दै रिट निवेदकहरूले तत्काल आफूहरूलाई बालसेनाको पहिचान दिई परिपूरण, क्षतिपूर्ति, न्यायलगायतका काम कारबाही तत्काल गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।
रिट निवेदकहरूले सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल सेना भर्ती गराउनुहुन्न भन्ने तथ्य ढाँटी आफूहरू जस्तालाई बालसैन्यका रूपमा भर्ती गरी सुन्दर भविष्य वरबाद गर्ने र युद्ध अपराधको भागीदार भई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन उल्लंघन गरेको उल्लेख गरिएको छ।
विपक्षीद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराईमाथि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम कानुनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आवश्यक पर्ने कार्य गर्नु र घरेलु रूपमा कानुनको दायरामा ल्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्सँग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोग स्थापित गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश पनि माग गरेका छन् ।