काठमाडौं । एक दशकपछि सेवा क्षेत्रमा करिब ८४ लाख जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले हालै जारी गरेको राष्ट्रिय जनशक्ति नीति–२०८० मा सो प्रक्षेपण गरिएको हो । सरकारी प्रक्षेपणअनुसार २०९० सालमा सेवा क्षेत्रमा ८४ लाख १३ हजार ८ सय ९८ र २१०० सालमा १ करोड ३ लाख १ सय १ जनशक्ति लाग्ने अनुमान छ । त्यस्तै, यो वर्षको अन्त्यमा ४५ लाख ७४ हजार ६ सय ९३ जनशक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
कृषिमा क्रमशः २०८० सालसम्ममा १ करोड ३ लाख ५४ हजार, २०९० मा ७८ लाख ८६ हजार र २०२१ सालमा ७६ लाख ६१ हजार जनशक्ति चाहिने अनुमान छ । कृषिमा अनुमानित जनसंख्या घट्दो क्रममा रहेको सरकारी प्रक्षेपण छ । उद्योगमा क्रमशः २०८० मा ३० लाख २४ हजार, २०९० सालमा ४६ लाख ६१ हजार र २०२१ सालमा ५५ लाख ३० हजार जनशक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसअघि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग, २०७५ तथा जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास अध्ययन कार्यदल, २०७५ ले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाका सदस्य सचिव ईश्वरीप्रसाद पोखरेलले शुक्रबार जारी गरिएको उक्त नीति सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै विस्तारै कार्यान्वयनमा लगिने जानकारी दिनुभयो ।
जनशक्ति शाखाले नीतिसँगै शैक्षिक सेवासुविधा तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी सरोकारवालाको धारणा सङ्ग्रहित सारसंक्षेप प्रतिवेदन २०७८ र ११ वटा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति (मानव संसाधन)सम्बन्धी अध्ययन तथा अभिलेखन तयार गरेको छ । सदस्य सचिव पोखरेलले सामुदायिक विद्यालय, ११ वटा विश्वविद्यालय र ८६ वटा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजका विद्यार्थीलगायत विभिन्न निकायका १ हजार ३ सय ८१ जनासँग छलफल गरेर नीति तयार गरेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले ५ वर्षअघि राष्ट्रिय जनशक्ति नीति बनाउन समिति गठन गरेको थियो ।आर्थिक सर्वेक्षण–२०७९ अनुसार ५६ लाख ६५ हजार युवा वैदेशिक रोजगारमा गएको नीतिमा उल्लेख छ ।
जनशक्ति उत्पादन, विकास, वितरण र उपयोगका क्षेत्र सुनिश्चित नहुनु, क्षेत्रगत जनशक्तिको वैज्ञानिक प्रक्षेपण नहुनु, उत्पादित जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच तालमेल नहुनु, विषय क्षेत्रगत जनशक्ति विकास, उपयोग र प्रक्षेपणजस्ता कार्य सञ्चालन तथा समन्वय गर्ने एकीकृत संयन्त्र अभाव र शिक्षाक्षेत्र तथा पेसागत सिप विकासमा गरिएको लगानीअनुरूपको रोजगारको अवसर प्राप्त नहुँदा राष्ट्रसेवाका लागि आवश्यक प्रतिभालाई टिकाइराख्न नसक्नु समस्या देखिएको नीतिमा उल्लेख छ ।
जनशक्ति विकास र उपयोगसम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवार निकाय पहिचान गर्नु, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवं सक्षम, प्रतिस्पर्धी, शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजार तथा बजारलाई रोजगारी, अवसर आर्थिक विकाससँग आबद्ध गर्नु, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप संस्थागत गर्नु, प्रतिभावान जनशक्तिलाई सेवामा आकर्षण गर्नु, टिकाउनु र उपयोग गर्नु तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकार, निजीक्षेत्र र सहकारीबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न मुख्य चुनौती रहेको औंल्याइएको छ ।
राष्ट्रको विकासका लागि आवश्यक विषयक्षेत्र तथा पेसागत सिप वर्गीकरणसहितको जनशक्ति प्रक्षेपण गर्नु, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको जनशक्ति विकास योजनाका लागि आधारभूत कार्यक्षेत्रका आधारमा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्र्नु, विश्व बजारमा विकसित नवीनतम ज्ञान, सिपगत दक्षता र प्रविधिसम्बन्धी विविधीकरण र विशिष्टीकरणको अध्ययन अनुसन्धान गर्नु नीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको सदस्य सचिव पोखरेलको भनाइ छ ।
नीतिका पाँच उद्देश्य, १० नीति, २५ रणनीति र १ सय ४ कार्यनीति निर्धारण गरिएको छ । सोको कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सीटीईभीटी, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, विषयगत क्षेत्र आयोग प्रतिष्ठानलगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न निकायको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।