काठमाडौं ।
भर्खरै तेस्रो नेपाल लगानी सम्मेलन २०२४ सकिएको छ । सरकारले निकै अपेक्षा गरेको सम्मेलनमा वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न ठूलो प्रयास गरेको थियो। तर, विश्व अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको बेला गरिएको यस सम्मेलनको अपर्याप्त तयारीका कारण अपेक्षाकृत लगानीको प्रतिबद्धता आउन सकेन।
विगतका दुईवटा लगानी सम्मेलनको तुलनामा यसपटक कर्मकाण्डीय सम्मेलन भएको परिणामले देखाएको छ। लगानी सम्मेलनअघि सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदलले सम्मेलनको अपर्याप्त तयारी र प्राथमिकतामा अन्योलता हुँदा यसपटकको सम्मेलन फितलो हुन पुग्यो । लगानी सम्मेलनमा संख्यात्मक उपस्थिति ठूलो भए पनि गुणात्मक उपस्थिति भने न्यून रह्यो।
सम्मेलन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योलता लामो समयसम्म हुनु, लगानीका निम्ति बाधक मानिएका ऐन, कानुन संसद्बाट संशोधन गर्न ढिलाइ गर्दै अध्यादेशमार्फत सम्मेलनको मुखैमा ल्याइनु, लगानीकर्ताले उठाउँदै आएको कन्ट्री रेटिङको प्रक्रिया ढिलो गरी शुरू गर्नु र सम्मेलनमा कस्ता र कुन–कुन परियोजना समावेश गर्ने भन्ने प्राथमिकीकरण नगरी संख्या मात्रै धेरै देखाउनु, सम्मेलनमा ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीका नेतृत्व तहलाई ल्याउन नसक्नु, लगानीको सम्भाव्यता रहेका देशबाट उच्चस्तरीय सरकार प्रतिनिधिमण्डल सहभागी नहुनुलगायतका कारण सम्मेलनपूर्व नै आशंका जन्माएको थियो। यद्यपि, लगानीका निम्ति नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच सहमति रहेको संकेत दिने प्रयास गरिएको थियो। तर, त्यसले मात्रै ठूला लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकेन।
‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको यो सम्मेलन कति सफल कति असफल भन्ने विषय सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ । पहिलो लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब र दोस्रोमा करिब १८ खर्ब रुपियाँको प्रतिबद्धता आए पनि त्यस अनुरुपको लगानी भित्रिन सकेको थिएन । यसपटकको लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता रकमको आकार पनि उस्तै देखिएको छ।
१५४ परियोजनालाई सरकारले सम्मेलनको सोकेसमा राखे पनि १९ वटा परियोजनाका लागि मात्रै आशयपत्र आह्वान गरेको थियो। मार्केट साउन्डका ९ परियोजना पनि समावेश गरिएका थिए । सम्मेलनमा निजी क्षेत्रले ३१ वटा परियोजना राखेको थियो। ती परियोजनामध्ये कति वटामा लगानीकर्ताले चासो राखे भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। तर, प्रतिबद्धताको आकार सानो आएको छ।
हुन त करोडौं, अर्बौं रुपियाँका परियोजनाको सम्भाव्यतालगायत विभिन्न अध्ययनको आवश्यकता पर्ने र त्यसपछि मात्रै निर्माणमा जाने भएकाले यसको परिणाम आउन समय लाग्छ । तथापि, बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्दछ भनेजस्तै लगानीकर्ताले कुन–कुन परियोजनामा चासो राखे, त्यसको अवस्था के छ भन्नेजस्ता विषय महत्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसो त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी सम्मेलनमा विकास साझेदारहरुको सहभागिताले आफूहरु उत्साहित भएको र सम्मेलन सफल भएको दाबी गर्नुभएको छ । नेपाल लगानीका लागि उदीयमान र आकर्षक गन्तव्य हो र यहाँ लगानीका प्रशस्त अवसरहरू छन् भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्न सफल भएको उहाँको भनाइ छ ।
यसपटक सम्मेलनको अवधिमा भएका सम्झौता र समझदारीमा केहीको बाहेक अन्य औपचारिक मात्रै देखिएका छन् । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टका अनुसार सम्मेलनपछि बोर्डले ‘फलोअफ’ गर्नेछ । उहाँका अनुसार लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रमा भएका १२ वटा परियोजानाको हकमा ४५ दिनको म्याद दिएर सूचना प्रकाशन भइसकेको छ । त्यो शुरु भइसकेपछि ती प्रस्तावकको आर्थिक एवं प्राविधिक पक्षलाई मूल्याङ्कन गरेर सूचीकृत गरी सिलबन्दी प्रस्ताव माग हुनेछ । प्रक्रिया जे भए पनि अब जनताले परिणाम खोजेका छन् । परिणामविनाका कार्यक्रम व्यर्थ हुने भएकाले तेस्रो लगानी सम्मेलन व्यर्थ नहोस् ।