काठमाडौं ।
तामाङ र नेपाल भाषालाई वागमती प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा घोषणा गरिए पनि त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन अझै समय लाग्ने छ।
वागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन– २०८० राजपत्रमा प्रकाशित भएको १ सय ८० दिन पुगेको अवसरमा सोमबारदेखि सो कानुन कार्यान्वयनमा गएको घोषणा गरिए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन अझै समय लाग्ने बताइएको छ।
वागमती प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले सोमबार वसन्तपुरमा आयोजना गरेको घोषणासभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सोमबारदेखि सो ऐन कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गर्नुभएको हो ।
उक्त घोषणासँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अझै पनि नियमावली, कार्यविधि बनाउन बाँकी रहेकोले ऐन कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौतीहरू रहेको बताउनुभयो।
ऐन कार्यान्वयनमा रहेको चुनौतीहरू सामना गर्न संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले वर्तमान संविधान अझै पूर्ण नरहेको ,नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न संघर्ष गर्दै आएको भए तापनि अझै पूर्णता पाउन नसकेको बताउनुभयो।
उहाँले इमानदार भएर संघर्ष गरिरहने हो भने संविधानमा स्थापित गर्न बाँकी अधिकार पनि क्रमशः स्थापित हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलल जमरकट्टेलले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयनको लागि नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकाहरू बन्न बाँकी रहेकोले ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन आउन अझै केही समय लाग्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘यो कार्यान्वयनमा आउँदै गर्दा थुप्रै जटिलताहरू छन्। हामीले प्राविधिक तयारीहरू गर्नुपर्नेछ। हामी यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौं, यो ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ।’
ऐन चालू आर्थिक वर्षमा पारित भई कार्तिक २३ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा ऐन कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजित नगरिएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘अब बजेट विनियोजित गरी क्रमशः ऐनका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्दै जाने छौं।’
१८ वटा दफा र पाँच वटा परिच्छेद रहेको सो ऐनमा तामाङ र नेपाल भाषा प्रयोगको क्षेत्र र प्रयोगका विषयमा विविध प्रावधानहरू रहेका छन्। अब प्रदेश सरकारले नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान तथा प्रतिष्ठानलगायतमा सो भाषाको प्रयोग गर्ने तयारी अघि बढाइने जिकिर गर्दैै मुख्यमन्त्री कट्टेलले त्यसका लागि भाषा विज्ञ र प्राविधिक सामग्री सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले ऐन कार्यान्वयनका लागि चाँडै विज्ञ समूह गठन गरिने र वागमती प्रदेशभित्रको १ सय १९ स्थानीय तहमा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले पहल गर्ने पनि बताउनुभयो । ऐनमा भए गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउ“दै उहा“ले भन्नुभयो– ‘ऐन कार्यान्वयन हुन्न भनेर शंका नगरौं।’
सो घोषणासँगै प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयको साइनबोर्ड नेपाली भाषा (देवनागरी), तामाङ भाषा (तामयिक) र नेपाल भाषा(रञ्जना लिपि) मा राखिनेछन्। वागमती प्रदेशका संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले वागमती प्रदेशभित्र तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोगले संघीयता र प्रदेशको उपस्थितिको बोध गराउने बताउनुभयो।
नेपाल तामाङ घेदुङ संघका अध्यक्ष मोहन गोलेले नेपाली जनताले आजसम्म गरेको संघर्ष, जेलनेल, बलिदानीको प्रतिफलस्वरूप सो ऐन आएको बताउँदै त्यसको कार्यान्वयनका लागि निरन्तर खबरदारी गर्दै जानुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो। नेवाः देय् दबुका केन्द्रीय अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले सरोकारवालाको लगातार संघर्ष, आन्दोलनको परिणति र प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको पहलकदमीबाट सो ऐन तयार भएको धारणा राख्नुभयो ।
ऐनमा के के छ ?
ऐनमा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा विधेयक पेस गर्दा नेपाली भाषासँगै त्यसको अनुवादप्रति पेस गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यसै गरी सबै सरकारी काम कारबाही र कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्तावेजहरू तामाङ भाषा र नेपाल भाषामासमेत दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण गरिने ऐनमा उल्लेख छ।
सेवाग्राहीले चाहेको सरकारी कामकाजको भाषामा लिखित तथा मौखिक सूचना प्रदान गर्ने वा प्राप्त गर्न सकिने छ। सेवाग्राहीले पेस गर्ने निवेदन, प्रमाण, कागजातलगायतका सम्बन्धित दस्तावेजहरूको सोही भाषामा समेत दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्दा नेपाली भाषाका अतिरिक्त तामाङ र नेपाल भाषामा पनि गर्न सक्नेछ। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पत्राचार र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा कागजातको शीर्ष भागमा नाम र मिति तामाङ भाषाको मञ्जुश्री संवत् र नेपालभाषाको नेपाल संवत्समेत लेख्नसक्ने भनिएको छ।
सो ऐनमा तामाङ भाषा र नेपाल भाषालगायतका प्रदेशभित्र बोलिने सबै भाषालाई प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा एवम् शिक्षण संस्थाहरूमा स्नातकोत्तर तह र विद्यावारिधि तहसम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्न सकिने भनिएको छ। प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोगलाई मानकीकरण वा स्तरीकरण, आधुनिकीकरण, व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन कम्प्युटर प्रोग्राम, उपकरण, भाषा अनुवादसम्बन्धी प्रविधि र यन्त्रहरूको आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयहरूले गर्नुपर्ने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसै गरी सो भाषामा नागरिक वडापत्र तयार गर्ने, भाषासम्बन्धी दक्षजनशक्ति तयार गर्ने, भाषा विकास प्रतिष्ठान गर्ने, स्थानीय तहलाई भाषा प्रयोग गर्ने प्रशिक्षण दिने, परिचयात्मक ग्रन्थ, सन्दर्भग्रन्थ र विस्तृत भाषा सर्वेक्षण गरी सम्पादन तथा प्रकाशन गर्न सहयोग गर्नेलगायत विषयहरू ऐनमा समेटिएको छ।