काठमाडौं ।
वाग्मती प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त तामाङ र नेपालभाषा सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा विधिवत् लागू भएको सोमबारको घोषणा ऐतिहासिक हिसाबले निकै अर्थपूर्ण रहेको छ।
वाग्मती प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषासम्बन्धी ऐन–२०८० लागू भएको घोषणा भाषिक समानता र राबज्यसत्तामा समावेशीकरणका लागि नेपाली जनताले आजसम्म गरेको संघर्षको पृष्ठभूमिमा एउटा युगान्तकारी उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ । सयौं वर्षदेखि राज्यसत्ताले गरेको भाषिक विभेदको अन्त्य भएको सोमबारको दिन सदवै स्मरणीय रहनेछ।
यस घोषणासँगै प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषाको सम्बन्धमा संविधानमा गरिएको प्रावधान बल्ल कार्यान्वयनमा आएको छ। संविधान निर्माण भएको झन्डै ९ वर्षपछि वाग्मती प्रदेशले कार्यान्वयनमा ल्याएको यस प्रावधानले बाँकी अन्य छ प्रदेशका लागि दिशाबोध गर्नेछ। सरोकारवालाको लगातार दबाब, संघर्ष, धर्ना र नाराबाजीसँगै वाग्मती प्रदेश सरकार, प्रदेशसभाको लगातारको पहलकदमीले बनेको सो ऐन पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझै प्रयत्न गर्नुपर्ने खाँचो भने छ।
नेपालको संविधानले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुक भनेको छ । यो नेपाली समाजको एउटा विशिष्ट यथार्थता हो । तथापि सयौं वर्षदेखि राज्यको एकात्मक संरचना, केन्द्रीकृत राज्य र शासन–प्रशासनमा समानुपातिक प्रतिनिधिको अभावले यो विशिष्टताको राज्यसत्तामा कहिल्यै प्रतिविम्बित भएको अनुभूत गर्न पाइएको थिएन।
यसका लागि २००७ सालदेखि नेपाली जनताले विभिन्न आन्दोलनमार्फत गरेको संघर्ष, बलिदानीस्वरुप संविधानले संस्थागत गरेको सरकारी कामकाजी भाषासम्बन्धी एउटा महत्वको प्रावधान वाग्मती प्रदेश सरकारको ऐन लागू भएको घोषणासँगै कार्यान्वयनमा आएको हो।
संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) मा नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी संविधानको धारा ७ को उपधारा (३) मा भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने भनिएको छ । संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरुअन्तर्गत (ग) को ७ मा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने भनी राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख गरिएको छ ।
यही संवैधानिक प्रावधानअनुरुप गरिएको यो घोषणाले आन्दोलनमार्फत व्यक्त सबै भावना र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकिए पनि राज्यले जनताको भावनाप्रति गरेको सम्मानका रुपमा लिन सकिन्छ । यो उपलब्धि पूर्ण नभएको मत राख्नेहरु पनि छन् । तर बिर्सिन नहुने कुरो के हो भने, संविधानले तोकेको दायरामा बसेर प्रदेशको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने अधिकत्तम उपलब्धि नै यही हो । यसले संघीयता र प्रदेशको उपस्थितिको जनस्तरमा अझ ठोसरुपमा बोध गराउने हिसाबले यसलाई संघीयताको मेरुदण्डको संज्ञा पनि दिन सकिन्छ ।
ऐन कार्यान्वयनको लागि घोषणा मात्र पर्याप्त छैन । त्यसमाथि ऐनका धेरै प्रावधानहरु बाध्यकारीभन्दा पनि स्वेच्छाले लागू गर्नुपर्ने खालका छन् । त्यसका लागि नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका बनाउने कार्यसँगै सरकार, प्रदेशसभाको इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता उत्तिकै चाहिन्छ । त्यससँगै सरोकारवालाको भूमिका अझ महत्वपूर्ण रहेको छ।
सरोकारवालाको लगातार दबाब भएन भने कामकाजी भाषाकोे लागि गरेको सिफारिस भाषा आयोगको दराजमै थन्किन सक्छ। यस हिसाबले सरोकारवालाहरुले आफ्नो संघर्ष अझ थप उचाइबाट अघि बढाउनुपर्र्ने आवश्यकता पनि निम्तिन सक्छ। यसतर्फ पनि निरन्तर खबरदारी गर्दै जानुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छैन।
अहिलेको लागि एउटा सांकेतिक र भावनाका दृष्टिले ठूलो उपलब्धि हो। यसमा खुशीयाली मज्जाले मनाउन सकिन्छ। संघीय सरकारले बाँकी प्रदेशमा पनि त्यहाँ बहुसंख्यकले बोल्ने दुईवटा भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउन विशेष पहलकदमी लिनुपर्ने खाँचो छ ।