काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकताको प्रमाणपत्र विवादको विषयमा दिएको आदेशको पूर्ण पाठ मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ ।
आदेशमा व्यक्तिलाई दल खोल्ने र संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने अधिकार नहुने भनिएको छ । सर्वोच्चले नेपालको संविधान र कानुनले नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई मात्र दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको बताएको हो ।
३३ पृष्ठको पूर्णपाठमा भनिएको छ ‘संविधानको धारा ८४ मा रहेको प्रावधानअनुसार नेपाली नागरिकलाई मात्र संघीय कानुन बमोजिम कुनै एक क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार रहन्छ ।’
नेपालको संविधानको धारा २९१ मा रहेको यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन’ भन्ने प्रावधानलाई पनि फैसलाको पूर्ण पाठमा उद्धृत गरिएको छ ।
‘यसको तात्पर्य नेपालको शासकीय हैसियत प्राप्त गर्न नेपाली माटो, नेपाली कानुन र नेपाली राष्ट्रियताप्रति विधवत् समर्पित रहेको हुनुपर्छ भन्ने पनि हो ।’ फैसलामा भनिएको छ ।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने सो क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । २०५० सालमा नेपाली नागरिकता लिएका लामिछानेले २०७० सालमा लिएको अमेरिकी नागरिकता २०७५ सालमा त्याग गर्नुभएको थियो ।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पेस गरी नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्ति प्रक्रिया लामिछानेले अपनाउनुभएन । यसले गर्दा लामिछानेको उम्मेदवार कायम गर्ने, निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने, प्रमाण दिने सबै कार्य अदालतको उत्पे्रषणको आदेशले बदर भएको थियो ।