काठमाडौँ।
रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ । मंगलबार सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ प्रकाशित गरेको हो।
अदालतले लामिछाने अनागरिक नभएको बताएको छ । तत्कालीन गृह मन्त्री लामिछानेले फैसलालगत्तै राजिनामा दिएपछि रविले आफू अनागरिक भएको अभिव्यक्ती दिएका थिए ।
न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाले लेखेको रायमा भनिएको छ, ‘एकपटक विदेशको नागरिकता ग्रहण गरेको वा नेपाली नागरिकता कायम राख्नका लागि उपरोक्त अनु्सारको प्रकृया अनुसरण गर्नु अनिवार्य हुन्छ । कुनै व्यक्ति नागरिक हो वा होइन भन्ने कुराको राज्यको तर्फबाट गरिने अभिलेखिकरण र प्रमाणिकरणका लागि उपरोक्त अनुसारको प्रकृया पुरा गर्नु नेपाली नागरिकता कायम राख्न चाहने प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य समेत बन्दछ । यसरी प्रकृया पुरा नगरेका व्यक्ति अनागरिक नै भइहाल्ने पनि होइन । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा त्यस प्रकारका व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्यता पुरा गरेका तर सो प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नसकेका व्यक्ति भनी मान्न सकिन्छ ।’
साथै अदालतले नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको व्यक्तिलाई दल खोल्ने र संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने अधिकार नहुने पनि बताएको छ ।
(फैसलाको पूर्णपाठ)