डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको योजनामा समावेश गरेको महाकाली करिडोर सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै स्थानीयले स्वस्फूर्त रूपमा सडक क्षेत्रमा रहेका घरहरू भत्काउन थालेका छन् ।
अविलम्ब सडक निर्माणका लागि दबाब दिने उद्देश्यले स्थानीयले सडक क्षेत्रमा रहेका घरहरू भत्काउन थालेका हुन् । डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–७ सादनीस्थित चौराहा बजारका घरधनीहरूले स्वस्फूर्त रूपमा सडक क्षेत्रमा रहेका आफ्ना घर भत्काएर सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती नगर्न दबाब दिएका छन् ।
कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टिंकर जोड्ने महाकाली करिडोर सडक निर्माणमा निकै ढिलासुस्ती भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । कञ्चनपुरलाई त्रिदेशीय नाका बनाएर महाकालीपारिको भूभाग दोधारा चाँदनी हुँदै दार्चुलाको टिंकर जोड्ने महत्वपूर्ण सडक योजना निर्माणमा चरम लापरबाही भइरहेको परशुराम नगरपालिका–७ का पूर्ववडाध्यक्ष केशव बोहराले बताउनुभयो ।
दार्चुलादेखि कञ्चनपुरसम्म महाकाली किनारका बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न डेढ दशकअघि काम शुरू भएको थियो । उक्त आयोजनाको काम निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ । हालसम्म ट्रयाक खोल्ने काम पनि सकिएको छैन ।
ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तिखारपानीसम्म ३३४ किलोमिटर सडक निर्माणको काम महाकाली करिडोर सडक परियोजनाले गरिरहेको छ । तिखारपानीदेखि टिंकरसम्म ९१ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । ३३४ किलोमिटरमध्ये हालसम्म २१५ किलोमिटरमा ट्रयाक खोलिएको परियोजनाले जनाएको छ । अझै ११९ किलोमिटरमा ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । केही स्थानमा कालोपत्रेका लागि ठेक्का भए पनि काम शुरू हुन सकेको छैन ।
धेरै ठाउँमा रूख कटानीको आदेश नपाएका कारण ट्रयाक खोल्न ढिलाइ भएको हो । कञ्चनपुरमा पर्ने कौवानी वन क्षेत्रको ११ किलोमिटर सडकमा रूख कटानीको आदेश आएको छैन । उक्त सडक खण्डमा १९ सय ५१ रूख काट्नुपर्ने हुन्छ । महाकाली करिडोर सडक परियोजनाका अनुसार डडेल्धुरामा १० हजार ४ सय ७६ रूख काट्नुपर्ने भए पनि हालसम्म २ हजार ५ सय रूख मात्रै काटिएको छ ।
यस्तै, बैतडीमा ४ हजार ५ सय ९६ रूख कटानीको आदेश प्राप्त भएको परियोजनाले जनाएको छ । कटानी आदेश प्राप्त भएका क्षेत्रहरूमा रूख कटानीको काम शुरू भएको परियोजना प्रमुख लक्ष्मणदत्त जोशीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दार्चुलामा पनि २ हजार ४३ रूखको कटानी आदेश प्राप्त भएको छ । ‘धेरै ठाउँमा रूख कटानीको आदेश नआएका कारण ट्रयाक खोल्ने काम पनि शुरू हुन सकेको छैन,’ परियोजना प्रमुख जोशीले भन्नुभयो– ‘रूख कटानीको आदेश पाए आगामी आर्थिक वर्षभित्र ट्रयाक खोल्ने काम सकिनेछ ।’
हाल चार स्थानमा ३८ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का सम्झौता भएको परियोजनाले जनाएको छ । डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका–६ कुणादेखि सादनीसम्म ६ किलोमिटर, दार्चुलामा लेकम गाउँपालिकामा बेतदेखि उकुसम्म १२ किलोमिटर र खलंगादेखि उत्तर १०÷१० किलोमिटरको दुई प्याकेजमा २० किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का भएको हो । कालोपत्रेका लागि ठेक्का भएको डडेल्धुराको कुणामा पर्खाल लगाउने तथा कल्भर्ट हाल्ने काम भइरहेको परशुराम नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष खगेन्द्रबहादुर सिंहले बताउनुभयो ।
तर, बीचबाटोमै रहेका रूखहरू भने कटान हुन सकेका छैनन् । सडक सञ्चालनमा आउन सके डडेल्धुराको भित्रीमधेस क्षेत्रबाट आधा घण्टामै भारतीय बजार टनकपुर पुग्न सकिने वडाध्यक्ष सिंहले जानकारी दिनुभयो । सादनी हुँदै तराई झर्ने बाटो बनेमा स्थानीयलाई धेरै राहत हुने परशुराम नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरत बडायर जोशीले बताउनुभयो । भारत सरकारले रणनीतिक आयोजनाका रूपमा महाकाली किनारैकिनार चीन सीमासम्मै राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गरिसकेको छ । तर, वारितर्फ निर्माण हुने भनिएको सडक डेढ दशकसम्म ट्रयाक खोल्ने कामसमेत नसकिएको स्थानीय अगुवा कर्णबहादुर धामीले बताउनुभयो ।
महाकाली करिडोर सडक निर्माण भएमा महाकाली किनारका बासिन्दाले तराई झर्नका लागि भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष हेमराज चटौतले बताउनुभयो । तराईदेखि दार्चुलासम्मको सडक यातायात अहिलेको भीमदत्त राजमार्ग हुँदै बैतडी दार्चुला जोड्ने सडकको तुलनामा महाकाली करिडोरले ५० किलोमिटर दूरी छोटिने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा परियोजनाका लागि ४१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री पठानसिंह बोहराले प्रदेश गौरवको सडक आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले महाकाली करिडोर सडक निर्माण हुन सकेमा कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्लाको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने दाबी गर्नुभयो । ‘सडक निर्माणका लागि स्थानीयले स्वस्फूर्तरूपमा घर भत्काइरहेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘ढिलासुस्ती हुनुको कारण खोजबिन गरेर द्रुतगतिमा सडक निर्माण गर्न जरुरी छ ।’