काठमाडौं ।
बालमन्दिरका तत्कालीन पदाधिकारीलाई आर्थिक प्रभावमा पारी वृहस्पति विद्या सदनले नेपाल बालसंगठनसँग गरेको ५२ वर्षे पूरक सम्झौता रद्ध भएको छ। बालसंगठनको गत शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले वृहस्पति विद्या सदनसँग यसअघिका पदाधिकारीले गरेको गैरकानुनी लिज सम्झौता रद्ध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बाल संगठनको विद्या न्यौपाने नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिले बालमन्दिरमा विगतमा देखिएका व्यापक विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्न र बालसंगठनलाई सुधार गरेर अघि बढ्न धेरै मिहिनेत गर्दै आइरहेको छ। अध्यक्ष न्यौपानेकै अग्रसरतामा यसअघिको गैरकानुनी सम्झौता रद्ध भएको हो । संगठनले वृहस्पति विद्या सदनलाई आफ्नो कब्जामा पार्दै आइरहेको व्यापारिक घराना विशाल ग्रुप र विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाबलाई समेत चिर्दै वृहस्पति विद्या सदनसँग भएको गैरकानुनी सम्झौता रद्ध गर्ने हिम्मत गरेको हो ।
नेपाल बालसंगठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले वृहस्पति विद्या सदनसँग यसअघिका पदाधिकारीबाट २१३२ सम्मका लागि गरिएको पूरक सम्झौता रद्ध गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘तत्कालीन बालसंगठनका पदाधिकारी र वृहस्पति विद्या सदनबीच भएको गैरकानुनी सम्झौताले बालमन्दिरको विकासमा गम्भीर धक्का लाग्ने महसुुस गरी त्यस्तो गलत सम्झौता रद्ध गर्ने निर्णय गरेका हांै ।’ सो सम्झौता रद्ध हुनासाथ विशाल ग्रुप र वृहस्पति विद्या सदनले त्यहाँ गर्दै आइरहेको हालीमुहाली पनि अब अन्त्य हुने भएको छ । अब वृहस्पतिले बनाएका ठुला ठुला भवनसमेत संकटमा पर्ने भएका छन्।
बालसंगठनले अब नयाँ लिज अवधि थप नगर्ने हो भने वृहस्पतिले त्यहाँ बनाएका ठुलाठुला भवनहरू भत्काउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ। जसका कारण वृहस्पतिले त्यहाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन हुने र सयौं विद्यार्थीको भविष्यसमेत अन्योलमा पर्न सक्ने बताइएको छ । यसै गरी विशाल ग्रुपकै स्वामित्वमा रहेको र वृहस्पतिद्वारा सबलिजमा दिइएको राई स्कुल समेत संकटमा पर्ने भएपछि त्यहाँ अध्ययनरत बालबालिकालाई अभिभावले अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
बालमन्दिरका तत्कालीन पदाधिकारीले विभिन्न प्रभावमा पारी विशाल ग्रुपद्वारा सञ्चालित वृहस्पति विद्या सदनलाई बालमन्दिरको स्वामित्वमा रहेको २८ रोपनी ५ आना जग्गा ५२ वर्षसम्म लिजमा दिने गरी सम्झौता गरेका थिए। २०७२ सालमा पूरक सम्झौताका नाममा २१३२ सम्मका लागि जग्गा लिजमा दिँदा बालमन्दिर र वृहस्पति विद्या सदनका अधिकारीहरूबीच ठुलो अनियमितता र आर्थिक लेनदेन गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यस विषयमा छानबिन गर्दै आइरहेको छ। अख्तियारले समेत सो गैरकानुनी सम्झौता रद्ध गर्न बालसंगठनलाई सुझाउँदै आएको थियो।
बालसंठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहलगायतका पदाधिकारीहरूले व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपद्वारा सञ्चालित वृहस्पति विद्या सदनलाई २०७२ सालमा पूरक सम्झौताका नाममा बालमन्दिरको २८ रोपनी ५ आना जग्गा विसं २१३२ सम्मका लागि प्रयोग गर्न दिने गरि सम्झौता गरेका थिए। त्यसरी बालसंगठनले हचुवाका आधारमा वृहस्पति विद्या सदनलाई ५२ वर्षसम्म जग्गा प्रयोग गर्न दिँदा ठुलो चलखेल भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्दै आइरहेको हो ।
अख्तियारले तत्कालीन बालसंगठनका अधिकांश पदाधिकारीसँग बयान लिइसकेको र केहीसँग बयान लिन बाँकी रहेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार लामो समयसम्म बालमन्दिरको नेतृत्वमा रहनुभएकी रीता सिंहकै पालामा बालमन्दिरको जग्गाको व्यापक दुरूपयोग हुँदै आएको थियो। उनीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि अनाथ बालबालिकालाई आश्रय दिने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको बालमन्दिरलाई नै कन्तबिजोग अवस्थामा पुर्याएको हालका पदाधिकारीको भनाइ छ।
बालमन्दिरको कन्तबिजोग भए पनि बालसंगठनका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई रिजाएर वृहस्पति विद्या सदनको नाममा अनियमित किसिमले जग्गा हत्याउने काम गर्दै आइरहेको व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपको हाल त्यहाँ हालीमुहाली चल्दै आइरहेको छ । उनीहरूले सो ठाउँमा ठुला ठुला भवनहरू बनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । आर्थिक प्रभावमा पारी बालसंगठनको जग्गा ५२ वर्षसम्म हत्याउने वृहस्पति विद्या सदन र विशाल ग्रुपकै पदाधिकारीसँग पनि अख्तियारले बयान लिनुपर्ने र कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
यसरी भएका थिए गैरकानुनी सम्झौता
२०७२ सालमा नै म्याद नसकिँदै ठुलो लेनदेन र अनियमितता गरी रीता सिंहको नेतृत्वमा रहेको बालसंगठनले वृहस्पति सदनलाई २८ रोपनी ५ आना जग्गा ५२ वर्षसम्मका लागि लिजमा दिने पूरक सम्झौता गरेको थियो। बालसंगठनका हालका पदाधिकारीहरूका अनुसार बालसंगठनको जग्गा विभिन्न संघसंस्थालाई दिलाउन २०४७ सालदेखि नै चलखेल भएको थियो।
सोहीअनुसार २०४९ साल माघ २७ मा वृहस्पति विद्या सदनलाई निकै हतार गरेर मासिक ५० हजार रुपियाँमा ९ रोपनी जग्गा दिने सम्झौता भएको थियो । त्यतिखेर सम्झौता भएको तीन दिनमै जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो। २०४९ माघ २७ मा संगठनले घर टहरासहितको जग्गा भाडामा दिन सम्झौता गरेको थियो, फागुन १ गतेदेखि नै वृहस्पतिले भोगचलन शुरू गर्यो। टहरा, मूल ढोका र बोरिङ बनाउन पाइने र प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौतामा बृहस्पतिलाई २०५२ फागुन १ सम्म मात्र भोगचलनको अधिकार दिइए पनि त्यसपछिका १० महिनासम्म सम्झौताबेगर बृहस्पतिले जग्गा भोगचलन गरेको थियो । त्यसपछि दुई पक्षबीच २०५३ साल माघ १० देखि २०६० साल माघ २७ सम्म अर्को सम्झौता भएको थियो । त्यतिखेर मासिक भाडा १ लाख ५० हजार पु¥याइएको थियो।
संगठनकी अध्यक्ष सिंहकै रोहबरमा भएको सम्झौतामा संगठनका महासचिव श्यामकुमार आले र बृहस्पतिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी तिवारीको हस्ताक्षर छ। बहाल अवधि लम्बिँदै जाँदा भाडा वृद्धिदर थपिनुपर्नेमा उल्टै घटाइनुले यसमा गम्भीर अनियमितता भएको पुष्टि हुने स्रोतको दाबी छ ।
सीआईबीद्वारा पनि छानबिन जारी
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालसंठनको जग्गा लिजमा दिँदा भएको अनियमितताका बारेमा गम्भीर अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ। सीआईबीले बालसंगठनमा छापा मारी गैरकानुनी सम्झौतासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात लगेर अनुसन्धान थालेको हो।
सीआईबीका एक उच्च अधिकारीले बालमन्दिरको जग्गा लिजमा दिइँदा अपनाइएका प्रक्रिया, पुराना पदाधिकारी र विशाल ग्रुप तथा वृहस्पति सदनबीच भएका विभिन्न सम्झौताका बारेमा गहन अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिए।
‘बालमन्दिरको २८ रोपनी पाँच आना जग्गा ५२ वर्षसम्म लिजमा लिएर जग्गा हडप्ने प्रपञ्च भइरहेका विषयहरू गम्भीर छन्, यससम्बन्धी अध्ययन गरी प्रमाण संकलन गर्नतिर लागेका छौं, हाम्रा अनुसन्धान अधिकृतहरू त्यसका लागि सक्रिय भएर लागेका छन्’ –सीआईबीका ती अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने।