संविधानमा केही धारा थपघट गर्दा बेस

काठमाडौं ।

एकातिर संघीयताले १८ वर्ष पार गरिसकेको छ भने अर्कोतिर संघीयताले देशमा प्रवेश पाएपछि दुई चरणको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ।

दुई निर्वाचनको अवधि १० वर्ष घटाउँदा बाँकी ८ वर्ष यो वा त्यो नाउँमा संविधान तयार गर्न र जारी गर्नमै खर्च भयो । दुई–दुईवटा निर्वाचन भइसक्दा पनि राजनीतिक अंशियारहरुको बुद्धिमा बिर्को लाग्यालाग्यै छ।

पछिल्लोपटक देखिएका निर्वाचन परिणामले केही नयाँ अनुहारहरुलाई सत्तामा स्थापित गराए तापनि पुराना दलका मठाधीशहरुमा भने अहिले पनि गुट–उपगुटको चलखेल, भूमिका र भाग तानातानको माहौल कायमै रहेको छ । हुन त नयाँ दलमा पनि यो कुराको आरोप लाग्न शुरु भएको छ । सरकारलाई स्थायित्व दिनेमा कुनै पनि दलको प्रभावकारी भूमिका रहेन । स्थायित्व सरकार नाममात्रको नारामा विद्यमान रहन पुग्यो । सत्ताको स्वाद चाखेकाहरुले सत्ताबाट हट्नुपरेको पीडा देखाएको देखायै छन् । अहिले बनेको सरकारका केही मन्त्रीहरुले राम्रै कामको सम्बोधन गर्ने प्रयासमा लागिपरेका देखिन्छन् । कथंकदाचित सरकारमै बसेका अन्य मन्त्री वा उनका आफन्तहरुमाथि केही गरी असर पर्न गयो भने सरकारमा कचिंगल शुरु भइहाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने कुरामा चाहिँ अझै सन्देह कायमै छ ।

नयाँ दलबाट दोस्रोपटक गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको समूहले झ्वाट्ट हेर्दा जनसम्बोधन गरिएको देखिए तापनि गृहमन्त्रीले प्रत्येक दिनजसो सहकारी काण्डको विषयमा जनजनलाई स्पष्टीकरण दिइरहनुपरेको छ । यो विषयलाई लिएर सरकार संवेदनशील देखा परेको छैन । उल्टै सहकारी काण्डमा वर्तमान गृहमन्त्रीको संलग्नता छैन भन्दै आफ्नो दलिल दिइरहेको छ, तर के र कुन प्रमाणको आधारमा सरकारले यस्तो दलिल पेस गरेको हो भन्ने कुरा पेस गर्न सकेको छैन । पक्कै हो, उनले गरेका केही कामले प्रशंसा बटुलेको त छ तर सहकारीको विषयमा उनको संलग्नतालाई लिएर प्रवाहित भइरहेका समाचारहरुले राम्रो सन्देश प्रवाह गरिरहेका छैनन् ।

देशमा अर्को ठूलो समस्याको रुपमा रहेको विषय भनेको भ्रष्टाचार हो। पछिल्लोपटक सामान्य जनजनले कल्पनै नगरेका काण्डहरु पर्दाफास हुन पुगेका छन्। पछिल्लोपटक सार्वजनिक भएको समाचारअनुसार अख्तियारद्वारा पहिलोपल्ट गैरकानुनीरुपमा विदेशमा लुकाइएको सम्पत्तिलाई पारस्परिक कानुनी सहायताबाट खोजी गर्ने कामको शुरुवात हुन पुग्यो र एउटै मात्र भए पनि सफलता हासिल हुन पुगेको छ। भ्रष्टाचार गरी संकलन गरिएको रकम जोसँग भए पनि त्यसलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सफल हुनु महत्वपूर्ण मानिन्छ। भर्खरै नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलको विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति झन्डै २४ करोड रुपियाँ पत्ता लगाई अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यो मामिलामा जनजनले अख्तियारको प्रशंसा गरेका छन् । कानुन विपरीत कुनै पनि हत्कण्डा अपनाएर कमाएको अकुत सम्पत्तिलाई विदेशमा लगेर थुपार्ने प्रवृत्ति नयाँ नौलो होइन तर तिनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएर अख्तियारले विगतमा आफ्नो गिरेको साखलाई हटाउँदै मनोबलका साथ काम गर्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ तर देशको दुर्भाग्य यो छ कि देशले अहिलेसम्म परस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धी अगाडि बढाउने प्रयत्न नै गरेको छैन । जबसम्म देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारले आफ्नो जरोलाई फैलाइरहेको हुन्छ।

देशमा राजनीतिक अस्थिरताले चरम सीमा पार गरिसकेको छ । विगतदेखि स्वतन्त्र तथा क्षमता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरी संविधानका केही धाराहरु हटाउने र केही नयाँ धाराहरु समावेश गरिनुपर्ने चर्चा चलेको पनि धेरै भइसक्यो । अहिलेसम्म यो कुराले गति लिन सकेको छैन । अब समय आइसकेको छ, यो दिशामा अग्रसर हुनै पर्दछ।

ठूला–ठूला घोटाला काण्डहरुको वास्तविकता जनसमक्ष ल्याई दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर राज्यको अपचलन भएको स्रोत असुलउपर गर्न सक्ने सरकारको परिकल्पना गरेको जनजनले धेरै भइसक्यो । त्यति मात्र होइन, सरकारी र संस्थाको जग्गा कब्जाका सामाचारहरु पनि त्यत्तिकै प्रवाहित भइरहेका छन् । यतिसम्म कि जिल्ला प्रशासन कार्यलयको मातहतमा रहेको जग्गासमेत अन्यले भोगचलन गरिरहेको समाचार प्रवाहित भएको छ । अन्य संघसंस्थाहरुको र सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा कब्जा त कति हो कति । साना–ठूला गरी भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष गरी बीसदेखि तीस हजारको संख्यामा संलग्न रहेको जनजनको अनुमान छ । त्यत्रो संख्यामा रहेका भ्रष्टाचारीहरुलाई कार्यवाही गर्न लरतरो सरकारले सक्दै सक्दैन । गतिलो इमानदारी सरकार गठन भएर दश वर्ष शासन गर्न पायो भने मात्र देशले भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने सम्भावना रहन्छ।

यस्तो कार्य गर्न सक्ने सरकारको आवश्यकता देशमा छ । यस्तो सरकार बनाउन भूमिका खेल्नको लागि गएको निर्वाचनमा मतदातालाई जागरुक बनाउन जनजनले भूमिका खेल्नसम्म खेलेका हुन् र केही सफलता पनि हात परेकै हो। देशलाई आजको यो दूरवस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउन भूमिका खेल्ने तर केही लाज–सरमचाहिँ भएका कर्मचारी र विगत र वर्तमानकै पनि केही जनप्रतिनिधिहरुले कम्तीमा आफूमाथि बारम्बार आरोप लागेर लाजले भुतुक्क हुँदा पनि राजीनामा दिएर युवापुस्तालाई स्थान छोडी, राजनीति वा आफ्नो सेवाबाट संन्यास लिई, राजनीति शुद्धीकरणतिर पाइला चल्लान् भन्ने केही–केही जनको विश्वास थियो, त्यो विश्वासमाथि पनि कुठाराघात भएको छ।

किनभने विभिन्न किसिमका आरोपितबाट बारम्बार विभूषित हुँदा पनि कुनै पनि आरोपितहरुलाई लज्जा, ग्लानि भएको बोध भएन। आरोप लागेका समाचारहरु अरु जनको घरघरमा पुगेजस्तै आरोपितहरुको घरघरमा, डेराडेरामा, क्वार्टर–क्वार्टरमा बिहान सखारै नपुगेकाचाहिँ होइनन्, पुगेका थिए तर बिहानीको निद्रा नपुगेको बहानामा ती समाचारहरुको सिरानी बनाएर स्वयं आरोपीहरुबाट लाज पचाएरै भए पनि सुत्ने काम भयो ।

जुनसुकै दल वा गठबन्धनको सरकार बने पनि यो कुरालाई अब ध्यान दिनै पर्दछ । राम्रो काम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र दोषीलाई सजाय गर्न कसैले अप्ठ्यारो सिर्जना गर्छ भने सरकारबाट बाहिरिएर संविधान संशोधनसहितको विषयलाई अगाडि ल्याई मध्यावधि निर्वाचनमार्फत देशमा स्थिर सरकार कायम गर्न आजको अवश्यकता बनेको जनजनको बुझाइ छ । मध्यावधि निर्वाचनमा अनावश्यक देशको रकम खर्च हुने कुरा गरेर बेलाबेलामा सत्ताधारीहरुको रोइलो प्रवाह हुने गर्दछ तर त्यस्तो कदापि होइन, किनभने निर्वाचनमा खर्च हुने रकम भ्रष्टाचारीहरुबाट असुलउपर गरेको रकमको सामान्य प्रतिशतले निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ ।

यो सत्य हो, भ्रष्टाचारले नगाँजेको र नछोएको क्षेत्र कतै छैन। पलपलमा भ्रष्टाचाररुपी राक्षसले जनताको निद्रा खाएको छ। नीतिगत भ्रष्टाचारको झन् कहाली लाग्दो रुपको वर्णन गरेर साध्य छैन। देशमा भएका प्रचलित कानुनहरु कानुन विपरीत कार्य गर्नेहरुलाई दण्डित गर्न बनेका त हुन्, तर विडम्बना दण्डित गर्न बनेका कानुनहरुकै छिद्रमा टेकेर प्रत्यक्ष र नीतिगत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मसँग देशलाई डुबाइएको छ। जसलाई सम्बोधन गर्न ज्यादै ढिला भइसकेको छ। वर्तमानमा पुरानो र नयाँ दलहरुको गठबन्धनले सामान्यरुपमा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँको शुरुवातचाहिँ भएको छ। पछिल्लोपटकका समाचारहरुले यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ तर निरन्तरतामा कत्तिको खरो उत्रिन्छन् ? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।

एउटा कुरा के हो भने, देशमा दलीय राजनीतिले जब–जब वर्चश्व कायम गर्न खोज्छ तब–तब समय र परिस्थितिजन्य अवस्थालाई दृष्टिगोचर गर्दै विदेशी शक्ति सलबलाउने गरेको घटना कुनै नयाँ नौलो हुँदै होइन। वर्तमान सरकार गठनमा पनि यो कुराको आशंका जनजनले गरेका छन्।

विदेशीहरुको आवश्यकताअनुसार सरकारको गठन गरिने कुराले देशमा घर गरिसकेको छ। जबसम्म हामी आफ्नै पौरखमा सरकार गठन गर्न सक्षम छौँ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिँदैन वा यो कुरालाई विधिसम्मत र इमानदारिताको प्रयोगले टुंग्याउने काम गरिँदैन, यस्ता खाले उथापोहको अन्त्य हुन गाह्रो पर्दछ। वास्तवमा जनताले दल वा व्यवस्थाको परिवर्तन खोजेका होइनन्, खोजेका हुन् त त्यस्ता पात्रहरु जसले देशलाई विधिबाट मात्र चलाऊन् । देशमा अहिले कुनै जात्रा प¥यो वा कुनै सामान्य मागमा विरोध प्रदर्शन हुन पुग्यो भने एउटा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ। समस्या ठूलो होइन तर सही नीति अवलम्बन र कार्यान्वयन नगर्नाले सदैव समस्या देखिएको छ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले आ–आफ्नो सीमित स्वार्थहरुलाई त्यागी देशलाई के र कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सामूहिक छलफल गरेर निचोडमा पुगी जनजनलाई विश्वास दिलाउनुपर्ने आजको अवस्था थियो। तर विडम्बना, सरकार गठनपूर्व र सरकार गठन भइसकेपछि नेताहरुको ङ्यारङ्यार र ङुरङुरको भाषाले कहिल्यै विश्राम पाएन। देशलाई रुपान्तरण गर्न भनेर लागिपरेका नेताहरु महत्वपूर्ण पदमा आसीन भएपछि आफूले गरेका संघर्षका बेला अपनाइएका आचरण, अनुशासन पद्धतिलाई कायमै राखी राजनीतिक परिवर्तनका संवाहककै रुपमा व्यवहारहरु प्रदर्शित गर्नेछन् भन्ने प्रत्येक जनलाई आश थियो। दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ, देशले त्यो अवस्था प्राप्त गर्न सकेन।

कुनै पनि गाडीको गियरलाई राम्रो र चिल्लो बनाउँदैमा त्यो मजबुत हुँदैन। गियर परिवर्तन गर्ने क्रममा गियर बक्समा रहेका धमिराहरुले अवरोध गरिदिए भने त्यो गियर कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन र त्यसले रफ्तार लिन सक्दैन। कहिलेकाहीँ आक्कलझुक्कलमा गियर परिवर्तन भैहाले पनि सम्बन्धित यातायातका साधन तोकिएको गन्तव्य स्थानमा पुग्न सोचेभन्दा धेरै समय लाग्छ वा त्यस्तै परे यातायातको साधन दुर्घटनामा पर्नसमेत बेर लाग्दैन। यदि मध्यावधिमा देशलाई नधकेल्ने हो भने सत्ता पाएका नेताहरुले आफ्ना घमण्डहरुलाई आफैँले निस्तेज पार्नै पर्दछ भने सत्ता गुमाएका नेताहरुले आफ्नो कुण्ठाको भारी बिसाउनै पर्दछ ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)