काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न सहजताका लागि निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण माग गरेको छ।
आयोगले दिएको तथ्यांकका आधारमा मन्त्रालयले कार्यकारिणी समितिमा संलग्न भए नभएको विषयमा अध्ययन गर्नेछ। त्यसपछि कुन जिल्लामा कार्यरत शिक्षक छन् सोही जिल्लाको शिक्षा समन्वय इकाइमा पठाएर कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयले आयोगबाट नाम प्राप्त भएपछि कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुनेछ। शिक्षक कारबाही गर्न एकोहोरो लागिरहनुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले दलको कार्यकारिणी पदमा रहेका शिक्षक, कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने धम्की दिने गर्नुभएको छ।
मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार शिक्षक महासंघ र कर्मचारी संघ संगठनसँग छलफल नै नगरी एकोहोरो रूपमा कारबाही गर्छु भन्नु मन्त्रीको लहड मात्र भएको सरोकारवालाले आरोप लगाएका छन्।
‘मन्त्रीज्यूको यस्तो बानी भएको छ कि आफूले भनेको विषय कार्यान्वयन हुनैपर्छ, गठबन्धनको आडमा शिक्षामन्त्रीको पद पाउनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिमा लागेका शिक्षक कर्मचारीलाई कसरी र के आधारमा कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित दलसँग समन्वय गरेको भए कारबाही गर्न सहज हुने थियो। कसैको सल्लाहको आधारमा फन्डा सिर्जना गर्न कारबाहीको भाषा बोल्दै हिँड्दा उहाँलाई थप कठिन पर्ने देखिएको छ’ –मन्त्रालयल स्रोतको भनाइ छ।
मन्त्रालयले आयोगसँग ‘राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहका सबै कार्यकारिणी समितिमा रहेका पदाधिकारीको विवरण माग गरी निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयमा दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूको विषयमा परेका उजुरीहरूको विवरण यकिन गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगको अभिलेखमा भएको दलका कार्यसमितिको विवरण मागिएको हो ।
निर्वाचन आयोगबाट विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आफूसँग भएको शिक्षक, कर्मचारीको विवरण र राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीको विवरण भिडाएर हेर्नेछ । त्यसरी भिडाउँदा शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसेको पाइएमा शिक्षा ऐनअनुसार पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जस्ता विषय उल्लेख गरी मन्त्रालयमा उजुरी र गुनासो प्राप्त भएका थिए । विगतमा सम्मानित उच्च अदालतबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ‘ङ’ को उपदफा ५ को खण्ड ६ मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउन मन्त्रालयलगायतका विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश भएको थियो ।
एक साताअघि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग छलफल गरी फैसला कार्यान्वयनका गर्न आयोगको सहयोग माग्नुभएको थियो । यसअघि मन्त्रालयले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न जिल्लास्थित सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्र पठाइसकेको छ । कतिपय जिल्ला इकाइले पत्राचार अनुसार कारबाही पनि अघि बढाइसकेका छन् ।
प्रचलित कानुन र अदालतको आदेशसमेतको आधारमा दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेका शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाई सोको जानकारी मन्त्रालयमा गराउने र यस्तै प्रकृतिका थप उजुरी निवेदनहरूको सम्बन्धमा समेत निरन्तर कारबाही गर्ने भनेर मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको थियो ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी दलको कार्यकारिणी समितिमा रहे कारबाही गर्ने विषय स्वाभाविक होला तर हचुवाको भरका कारबाही गर्छु भन्नु मन्त्रीको अपरिपक्वता भएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘मन्त्रीज्यूले कारबाही प्रक्रिया शुरू गर्नुअघि हामीसँग छलफल गरेको भए हुने थियो, हचुवाको भरमा कसैको लहलहैमा कारबाही गर्छु भन्नु गलत नियत भएको स्पष्ट हुन्छ।’
महासंघमा देखिएको समस्या समाधान भएपछि के निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा महासंघले निर्णय दिने बताएको छ। मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न शिवराज नगरपालिकाले राजनीतिमा लाग्ने शिक्षक र कर्मचारीको विवरण संकलन गर्न शुरू भएको छ।