काठमाडौं ।
आफैंले प्रतिपादन गरेको नजिरसँग बाझिएको सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले गर्दा नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ अब संसद्मा उपस्थिति हुने स्थिति बनेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप संघीय संसद्को सचिवालयले गत बुधबार निलम्बन फुकुवा गरेपछि गुरुङ संसद्मा उपस्थिति हुने अवस्था बनेको हो। सर्वोच्चको आदेश पालना गर्नु बाध्यकारी भए विद्यमान कानुनी अवस्थाका हिसाबले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको सांसद निलम्बन नहुने अवस्था उत्पन्न गरिदिएकोमा कानुनविद्, सांसद र नागरिक समाजको तह तप्काद्वारा चौतर्फी आलोचना भइरहको छ।
भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका सांसदको पद निलम्बन हुने अवस्थामा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेका सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गत चैत्र १६ गते उत्प्रेषणको आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको सो आदेश यसअघि सर्वोच्च अदालत स्वयंले प्रतिपादित गरेको नजिरविपरीत रहेकाले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनविद्हरूले सुझाव दिएका छन्। सो विरोधाभाषपूर्ण निर्णय सुनाउने न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै संसद्मा पनि आवाज उठेको छ। सो निर्णयको वैधतामा सांसदहरूले पनि प्रश्न उठाएको स्थिति छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको व्यक्ति मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने व्यवस्था छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ मा पनि यस्तो व्यवस्थासहित त्यस्तो व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बसेर काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको र अदालतबाट सफाइ नपाएको अवस्थासम्म उनीमाथिको निलम्बनको अवस्था कायम रहन्छ। भ्रष्टाचारजस्तो संगीन आरोप लागेको व्यक्ति सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले कानुनमा सांसदबाट निलम्बन हुने प्रावधान राखिएको कानुनविदु्हरूको भनाइ रहेको छ। भ्रष्टाचार आरोप लागेकाले निष्पक्ष सेवा दिन सक्दैन भन्ने मान्यताले यस्तो व्यवस्था राखिएको नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताउनुभयो।
समाजकल्याण परिषद्को नाममा रहेको भृकुटीमण्डपको जग्गा फनपार्कको नाममा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ माघ २१ मा मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङलगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला गत वर्ष मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। त्यही मुद्दाकै कारण उनी स्वतः निलम्बनमा परेको सूचना २०७९ पुस १२ मा संघीय संसद् सचिवालयले निकालेको थियो ।
विशेष अदालतले २०७९ फागुन १५ मा गुरुङलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै उनीबाट १ करोड २१ लाख रुपियाँ असुल्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। आयोगले ३१ करोड ५२ लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेकोमा विशेष अदालतले २० करोड ७१ लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो ।
कुनै व्यक्ति माथि आरोप लागेकै कारणले त ऊ पदबाट निलम्बन हुन्छ भने प्रारम्भिक तहको अदालतले दोषी ठहर गरेपछि झन् निलम्बन फुकुवा हुन्छ भन्ने अर्थ लगाउन विधिशास्त्रीयको हिसाबले नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ। ‘यस्तो आदेशले कानुनमा भएको निलम्बनसम्बन्धी प्रावधान नै निष्प्रभावी गरिदिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो–‘अर्कोतर्फ यस आदेशले पुरानो नजिरलाई समेत उल्टाएको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेमा निलम्बन हुने र आरोप प्रमाणितपछि त्यो कायम रहने नजिरलाई उल्टाएको छ।’
विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकैले तत्कालीन सांसदहरू विजयकुमार गच्छदार र हरिनारायण रौनियार अघिल्लो संसद्को कार्यकालभर निलम्बनमा परेका थिए। सोही प्रावधानका कारण उनीहरूले २०७४ देखि २०७९ कार्यकालको अधिकांश समय निलम्बनमा बिताएका थिए । तत्कालीन निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियार पनि निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले उनको निलम्बन कानुनबमोजिम नै रहेको भन्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो। गुरुङको हकमा भने सर्वोच्चले यसअघिको नजिरविपरीत निलम्बन फुकुवा गरिदिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी सर्वोच्चले गरेको उक्त आदेशविरुद्ध नेपाल सरकार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरवलोकनका लागि जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो। ‘भ्रष्टाचारजस्तो मुद्दामा विशेष अदालतबाट ठहर भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको एउटा संयुक्त इजलासले विगतको संयुक्त इजलासको नजिर विरुद्ध आदेश गर्नु हुँदैनथ्यो’ –केसीले भन्नुभयो ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको त्रुटिपूर्ण आदेश सच्याउन प्रधानन्यायाधीशले स्वतः जानकारीमा लिएर पुनरवलोकनमा पठाउनुपर्ने बताउनुभयो। न्यायाधीशले कानूनको सही प्रयोग गरी सकारात्मक व्याख्या गर्नुपर्ने ठाउँमा कानुनीराजको उपहास गरेको कार्कीको टिप्पणी रहेको छ।
संविधानविद्समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि सर्वोच्चले गुरुङको पक्षमा सर्वोच्च आदेश गर्दा पूर्व नजिरहरू ख्याल गरेको नदेखिएको बताउनुभयो। ‘अदालतको आदेश वा फैसला आएपछि त्यसको पालना गर्नैप¥यो, त्यो कानुनी र संवैधानिक बाध्यता पनि हो’ –आचार्यले भन्नुभयो।