काठमाडौं ।
आगामी साउन महिनादेखि कार्यान्वयनमा आउने १६औं पञ्चवर्षीय योजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदामाथि सामान्य छलफलपछि अन्तिम रूप आउनेछ।
आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा आगामी ५ वटा आर्थिक वर्षभित्र निरपेक्ष गरिबीलाई १२ प्रतिशतमा झार्दै देशको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव ३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय १३ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । बेरोजगारी दर ५ प्रतिशतमा झार्ने, साक्षरता दर ८५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य पनि रहेको छ।
१६औं पञ्चवर्षीय योजनामा विद्युत् उत्पादन ११ हजार ७ सय ६९ मेगावाट पु¥याउने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपयोग ७ सय किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्याउने लक्ष्य पनि रहेको छ। त्यसबाहेक आर्थिक वर्ष (आव) २०८५/८६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) उपभोक्ता मूल्यमा १ सय ५ खर्ब रुपियाँ पुर्याउने लक्ष्य पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको छ।
आव २०७९/८० मा मुलुकको जीडीपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँ रहेको अवथामा १६औं योजनाको अन्त्यसम्म जीडीपीको आकार ५१ खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँ बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। लक्ष्य अलि ठूलै राख्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्तका रूपमा लिइन्छ। तर, लिइएका लक्ष्य कति यथार्थपरक छन् भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ।
उल्लिखित लक्ष्यहरू खासै धेरै त होइनन् तर नेपालको सन्दर्भमा अहिले भइरहेको यथार्थभन्दा अलि बढी नै हो कि भन्ने देखिन्छ। नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव ३ प्रतिशत पुर्याउने र जीडीपी १ सय ५ खर्ब रुपियाँ पुर्याउने लक्ष्य सामान्य नै लाग्छन्।
तर, यसका निम्ति नेपालले कति लगानी बढाउनुपर्छ ? अहिलेको स्थितिमा त्यो लगानी गर्न सक्ने सम्भावना कति छन् ? नेपालको त्यस किसिमको सार्मथ्य रहेको छ त ? भन्ने विषय पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको छ। त्यसो त रहेक वर्ष आउने वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरिने आर्थिक वृद्धिका लक्ष्य र आगामी पाँच वर्षमा गरिने भनेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यबीच त्यति धेरै अन्तर त देखिँदैन।
तर, भइरहेको आर्थिक वृद्धि र लक्ष्यबीचको अन्तर भने केही बढी नै देखिन्छ। नेपालमा लगानीको वातावरण नबनिरहेको र विश्व्यापी आर्थिक मन्दीको असर परिरहेको भन्ने चर्चाका बीच १६औं पञ्चवर्षीय योजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले राखेका लक्ष्यहरू भेट्टाउन त्यति सहज भने छैन।
आयोगको लक्ष्य अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको विषय सत्तापक्षबाट उठान हुँदै आएकाले केही महत्वपूर्ण विषयमा पुनरावोलकन हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। त्यसो त आसन्न लगानी सम्मेलनले पनि त्यस किसिमको वातावरण निर्माण गर्न सहज हुने भन्ने सरकारको विश्लेषण हुन सक्छ। जे होस्, लक्ष्यहरू सामान्य नै रहे पनि यथार्थपरक भने हुनुपर्छ।
सरकारले अबका योजना उत्पादन वृद्धि, कृषिको व्यवसायीकरण, सूचना प्रविधिमा थप लगानी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धिमा केन्द्रित हुने लगायत पर्यटन, ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । व्यक्त गरेजस्तै साँच्चिकै लगानी र सो नीति निर्माण अनि योजनाको कार्यान्वयन गर्न सकिए यस्तो लक्ष्य पाँच वर्षभित्र सजिलै पूरा हुन सक्छ ।