काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले यही कात्तिक १७ गतेअघि उम्मेदवारले आमसभा गरेमा उम्मेदवारी खारेज गरिदिने चेतावनी दिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले कात्तिक ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म सातै प्रदेशमा संयुक्त सभा गर्ने तालिका प्रकाशित गरेकोलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले सो चेतावनी दिएको छ ।
उम्मेदवार मनोनयनसँगै कतिपय राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू खुला रूपमा चुनाव प्रचारप्रसार गर्न थालेको उजुरीको आधारमा आयोगले सो चेतावनी दिएको हो ।आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको १९ दिन अघिसम्म राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई कोणसभा र आमसभा गर्न निषेध गरेको छ । आयोगले तोकेको मितिअघि कोणसभा तथा आमसभामा गरिए आचारसंहिताको उल्लंघन हुनेछ । त्यस्ता उम्मेदवाहरूको मनोनयन खारेज गर्ने कठोर निर्णय आयोगले लिएको छ । दलहरूले कात्तिक १८ गतेबाट मात्रे प्रचार–प्रसार गर्न पाउनेछन् ।
उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले हाल २५ जनासम्मको समूहमा मतदाताबीच घरदैलोको कार्यक्रम गर्न सक्नेछन् । घरदैलोको क्रममा पनि राजनीतिक दलहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गरेका उजुरी आयोगमा आएको आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो ।‘थुप्रै ठाउँबाट घरदैलो जाने क्रममा तामझाम गरेर भएको साथै भोजभतेर गर्न पनि शुरू भएको उजुरी परेका छन् । हामी छानबिन गरिरहेका छौं’ –आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो । आचारसंहिता पालनाको सवालमा आयोग कठोर हुने पनि आयुक्त भण्डारीको भनाइ रहेको छ ।
‘आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन बडो निर्मम तरिकाले निर्दयी भएर कारबाही गर्दछ । अहिले घरदैलोसम्म गर्ने कार्यक्रम हो । त्योभन्दा बढी प्रचारप्रसार केही पनि गर्न पाउनुहुन्न’ –भण्डारीले भन्नुभयो । स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक सूचीमा रहेको पाइए उम्मेदवारी रद्ध हुने भएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक उम्मेदवार हुन नसक्ने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।यसैबीच आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएका तर समानुपातिक कोटामा उम्मेदवार भएका व्यक्तिलाई कात्तिक ५ गतेसम्म जरिवाना बुझाउन समय सीमा दिएको छ । आयोगका अनुसार सो अवधिमा जरिवाना नबुझाए समानुपातिक उम्मेदवारी कायम नरहने आयोगले चेतावनी दिएको छ ।
सो समयभित्र कानुनबमोजिम गर्न र जरिवानाबापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारहरूको हकमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय आयोगले गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाईकन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ पनि उम्मेदवार भएकाले उम्मेदवारी कायम गर्न आयोगले तोकेअनुसारको जरिवाना रकम बुझाउनुपर्नेछ ।मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा समावेश भएका त्यस्ता ४ सय ३९ उम्मेदवारले जरिवाना बुझाउनुपर्ने भएको हो ।