काठमाडौं ।
सरकारले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाका लागि ६ सय ६३ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ १३ गते बसेको बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतमा सर्वाधिक चार सय ३१ दरबन्दी सिर्जना गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मंगलबार जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगअन्तर्गत सञ्चालित परियोजना र कार्यक्रमका लागि एक सय पाँच अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत ३०, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय मातहतका परियोजनाका लागि ५० र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत ४७ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्री कार्कीले नयाँ नियुक्ति स्थायी कर्मचारीबाटै पूर्ति गर्नेगरी हालका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको बताउनुभएको छ । आगामी मङ्सिरमा हुने संघीय र प्रदेश सरकारको मिति घोषणापछि कामचलाउ बनेको वर्तमान सरकारले यस प्रकारको दरबन्दी सिर्जना गर्नु लोकतान्त्रिक नभएको प्रशासन विज्ञहरूको भनाइ छ ।
‘अस्थायी कर्मचारी भनेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन्छन्, उनीहरूले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने सम्भावना अधिक हुन्छ’ नाम नबताउने सर्तमा एक राजनीतिक विश्लेषकले नेपाल समाचारपत्रलाई भने– स्थायी नियुक्तिका लागि लोकसेवा वा सेवा आयोगको विधिविधान छ, त्यसलाई पार गर्नुपर्ने भएका कारण विज्ञ र राजनीतिक पार्टीभन्दा माथि उठेका वा स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त हुन्छन्, तर अस्थायी नियुक्ति सरकारका मानिस भर्नाका लागि नै हुनेगरेको विगतको अभ्यासले पुष्टि गर्दछ ।