काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल शुरू भएको छ । आइतबार बसेको संसद्को बैठकमा जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल शुरू भएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध गत फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गरेको महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो ।
सदनमा छलफल शुरू भएसँगै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच महाअभियोगको प्रस्तावमाथि आरोप प्रत्यारोप शुरू भएको छ । छलफलमा भाग लिँदै एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसद्मा गर्न मिल्ने कि नमिन्ने प्रश्न गर्नुभयो । समयभित्रै कार्य सम्पादन नगर्नु संसद्को अयोग्यताको पराकाष्ठा भएको बताउँदै उहाँले समयमै प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले जबरालाई दोषी करार गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग समयमै अगाडि बढ्न नसक्नुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नै जिम्मेवार नभएको आरोप लगाएको छ ।एमालेले करिब ६ महिना सरकार के हेरेर बसेको भन्ने प्रश्न उठाएपछि जवाफमा कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्माले एमालेले ९ महिनासम्म संसद्मा अवरोध गरेकाले ढिला भएको भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । ‘विलम्बको कारण एमाले संसद्ले ९ महिनासम्म अवरोध झेल्नु हो, संसद्को अवरोध खुलेपछि संसद्को ध्यान बजेटमा केन्द्रित भएको भयो’ –उहाँले भन्नुभयो । ‘सिफारिस समिति बनेको छ । फेरि पनि सिफारिस समितिमा छलफल हुन्छ । विकृति, विसंगतिको चाङमा उभिएका चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग पारित गरिनुपर्छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।
छलफलमा भाग लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोगका सम्बन्धमा प्रस्ट नबोलेको बताउँदै एमालेमाथि प्रश्न उठाउनुभयो ।एमालेले प्रस्ट नबोलेर जबरालाई बचाउन खोजेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो– ‘जनताले बुझिसके, चोलेन्द्रलाई छिटोभन्दा छिटो बिदा गरौं भनिरहेका छन् । यहाँ सदनमा दलगत रूपमा विभाजित हुने, यस्तो कुरामा पनि जिब्रो चपाउने ?’ प्रतिपक्ष चोलेन्द्रलाई जोगाउन चाहिरहेको आरोप लगाउँदै उहाँले सीधै बोल्दा जनताले बुझ्लान् भनेर जिब्रो चपाएर बोलिरहेको बताउनुभयो ।
नेकपा एकीकृत समाजकी सांसद पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थले प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेका कारण महाअभियोग लगाउनुपरेको बताउनुभयो ।
त्यसै गरी एमालेका सांसद महेश बस्नेतले महाअभियोगको प्रस्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभई समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको आरोप लगाउनुभयो । आगामी मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिने र महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै अवस्थामा छलफल अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
एमालेले अब संसद्को समय नै ३ महिना नभएको अवस्थामा छलफल शुरू हुन गलत भएको बताएको छ । सत्ता पक्षका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्तावको सान्दर्भिकता सकिएको अवस्थामा ल्याएको आरोप लगाएको छ भने सत्ता पक्षका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया