अख्तियारमा उजुरी गर्ने क्रम बढ्यो

काठमाडौं । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी पर्ने क्रम बढ्दै गएको जनाएको छ । आयोगमा चालु आर्थिक वर्षको साउन २० गतेसम्म १ हजार ४ सय ३२ उजुरी परेको जानकारी दिइएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले लिखित उजुरी ५ सय ५७, हुलाकमार्फत् २ सय ७२, इमेलमार्फत् २ सय ५३, वेभसाइटमार्फत् १ सय ९३, टेलिफोनमार्फत् ८४, समाचारमार्फत् ३६, फेसबुकमार्फत् १०, भाइबरमार्फत् २ र अन्य गरी २५ उजुरी परेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयोगको कञ्चनपुरस्थित कार्यालयमा ९५, पोखरामा ७०, बुटवलमा ६७, नेपालगञ्जमा ४१, बर्दिवासमा ९२, सुर्खेतमा ९४, हेटौंडामा ८५, इटहरीमा ९४ र आयोगको मुख्य कार्यालय टङ्गालमा ७ सय ९४ उजुरी परेको छ ।

आयोगले चालु आर्थिक वर्षको २० दिनमा घूस मागेको आरोपमा तीन जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरू गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा एक उप–सचिव र दुई अधिकृत रहेका छन् ।साउन १ देखि साउन २० गतेसम्ममा आयोगको मुख्य कार्यालय, टङ्गाल तथा त्यस मातहतका कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । साउन १८ गते आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महाराजगन्जमा कार्यरत कम्प्युटर अधिकृत विन्दु श्रेष्ठ प्रधानलाई आयोगको टोलीले घुससहित पक्राउ गरेको थियो । प्रधानले कम्प्युटर बिलिङको सफ्टवयर स्वीकृतिका लागि सेवाग्राहीसँग ३० हजार घुस मागेको उजुरी परेपछि टोलीले घूस रकमसहित पक्राउ गरेको आयोगका प्रवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो ।

यस्तै साउन १८ गते सेवाग्राहीबाट घुसबापत लिएको ६ लाख र स्रोत नखुलेको १६ लाख ५० हजारसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल पक्राउ पर्नुभएको थियो । आयोगको टोलीले नेपाललाई नागपोखरीस्थित एक होटेलबाट नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिन साउन १ गते कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अधिकृत दीपेन्द्र बुढा क्षेत्रीलाई कञ्चनपुरस्थित आयोगको टोलीले घोडाघोडी नगरपालिका–१ स्थित नवरत्न होटेलबाट ३० हजार रुपियाँ घुससहित पक्राउ गरेको थियो । सेवाग्राहीको रकम भुक्तानी दिने क्रममा ३० हजार घूस माग गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा उहाँ पक्राउ पर्नुभएको हो । आयोगले आव २०७८-७९ मा भ्रष्टाचार भएको भन्दै १ सय ३१ अरोपपत्र विषेश अदालतमा दायर गरेको थियो । सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारको उजुरीको आधारमा आयोगले अनुसन्धानपछि आरोपपत्र दायर गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको साउन २० गते भित्रमा आयोगले छ सय आरोपपत्र दायर गरेको छ ।