काठमाडौं ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी ४५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्नुअघि वि.सं. २०७५ पुस ११ गते तीन तहको दरबन्दी तोकेको भए तापनि वर्षौंदेखि कर्मचारी रिक्त रहँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको हो ।
महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनले पनि जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीय तहहरू र प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको औंल्याएको छ ।प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले संघमा ५२ हजार ९ सय २८ दरबन्दी स्वीकृत गरिएकोमा ३७ हजार ९ सय ४४ कर्मचारी समायोजन भई १४ हजार ९ सय ८४ दरबन्दी रिक्त रहेको छ । त्यसै गरी ७ प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा १४ हजार ८ सय ६३ कर्मचारी समायोजन भई ७ हजार ४ सय ३४ दरबन्दी रिक्त रहेको छ ।
त्यसै गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६७ हजार ७ सय १९ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ४४ हजार ३ सय २१ कर्मचारी समायोजन भई २३ हजार ३ सय ९८ दरबन्दी रिक्त रहेको देखिएको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नभई २ हजार ४ सय ४३ कर्मचारी फाजिलमा रहेको देखिएको छ । कुल स्वीकृत दरबन्दीमध्ये संघमा २८ दशमलव ३१ प्रतिशत, प्रदेशमा ३३ दशमलव ३४ प्रतिशत र स्थानीय तहहरूमा ३४ दशमलव ५५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार संघीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेशपिच्छेको ऐन फरक पाइएको छ । संघीय निजामती ऐन जारी नभएको अवस्थामा मधेश प्रदेशबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ तथा वागमती प्रदेशबाट प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७८ जारी भएको छ । प्रतिवदेनमा भनिएको छ– ‘संघीय निजामती सेवा ऐन पारित नभएको र प्रदेशले आफ्नै हिसाबले निजामती सेवा ऐन बनाउने, स्थानीय तहले कानून निर्माण नगरिकन बढुवा वा स्तरवृद्धि गर्ने कार्यले प्रशासनिक संयन्त्रमा वृत्ति विकास, सेवा सुविधा, सरुवा, बढुवा प्रणालीमा एकरूपता नहुने स्थिति छ ।’
प्रतिवेदनमा संघीय ऐन समयमै जारी हुन नसक्दा प्रदेशहरूबाट तर्जुमा भएका कानुनमा विविधता देखिएको र मधेश प्रदेश र वागमती प्रदेशको निजामती सेवा अध्यादेशमा पदपूर्ति प्रतिशत, तह वृद्धि व्यवस्था, बढुवा उजुरी म्याद आदिमा भिन्नता रहेको उल्लेख छ ।
कर्मचारीको जनशक्ति व्यवस्थापनको हिसाबले सो ऐन २०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि आउनुपर्ने बताउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘ऐन नआउँदा कर्मचारी समायोजन रोजेर स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण, सेवा सुविधा, विभागीय सजाय, राजीनामा दिए स्वीकृत गर्ने जस्ता विषय अन्यौलमा परेका छन् । संसद्बाट पारित भई नआउँदा प्रदेशको काम पनि प्रभावित भएको छ ।’ संघको ऐन नबन्दा प्रदेशहरूले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन बनाउन नसकेको जिकिर गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘ऐन ल्याउन प्रतिबद्ध भएर लागिरहेका छौं ।’