काठमाडौँमा देशभर सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल, डिजेल र ग्यास सिलिन्डरका पसलहरु घनाबस्तीहरुको छेउमा रहेका छन् । यसरी बस्ती र साँघुरो बाटोको छेउमा पेट्रोल पम्प व्यवसायहरु सञ्चालन गर्न दिँदा धेरै जोखिम बढिरहेको छ ।
सरकारले थोरै जग्गामा पेट्रोल पम्पहरु राख्न दिँदा सवारीसाधनहरु पम्पमा पेट्रोल तथा डिजेल भर्न जाँदा ट्राफिक जाम हुने र फुटपाथमा हिँड्ने जनतालाई पनि गाह्रो हुने गर्दछ । उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका यस्ता व्यवसायहरुले सरकारको नीति तथा मापदण्ड पनि मानेका छैनन् । यस्ता पेट्रोल, डिजेल तथा ग्यास पसलहरुमा आगो लाग्ने बढी जोखिम रहेको छ । विज्ञहरु बताउँछन्– जुनसुकै बेला पनि पेट्रोल पम्पका कारण आगो लागी ठूलो क्षति हुन सक्छ ।
केही दिनअघि मात्र भृकुटीमण्डपमा लागेको आगोले धेरै क्षति पु¥यो । त्यस आगोलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सरकारलाई निकै गाह्रो भयो । अहिले पेट्रोल पम्पसँगै घर जोडिएकाहरु र ग्यास पसलहरुसँगै घर जोडिएकाहरु रातभरि नै सुत्न सक्दैनन् । उनीहरु रातभर त्रासमा बसिरहेका हुन्छन् । पेट्रोल तथा ग्यासका कारणले गर्दा उनीहरु कतिखेर हाम्रो घर आगोमा पर्छ भनेर दिनरात नभनी त्रासमा बसिरहेका हुन्छन् ।
बाटोको छेउमा सञ्चालनमा रहेका ग्यास तथा पेट्रोल पम्पहरु हटाउनुपर्दछ भनेर सरकारसँग जनताले माग गर्दा सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ । सडक विभाग, महानगरपालिकाका मेयरहरु तथा वडाध्यक्षहरु पेट्रोल पम्प तथा ग्यास व्यापारीहरुसँग कमिसन खाएर बसिरहेका छन् । यससँग सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले पेट्रोल व्यवसायीहरुसँग कमिसन खाने भएकाले मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल र ग्यास पसलहरु हटाउन सकेका छैनन् ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पहरु तीनदेखि चार आना जग्गामा सञ्चालनमा रहेका छन् । यति थोरै जग्गामा सरकारले पेट्रोल पम्पहरु सञ्चालन गर्न दिँदा जोखिम पनि बढ्दै गइरहेको छ । दुर्घटनाको त्रास पनि बढ्दै गइरहेको छ । तर सरकारले वा जनप्रतिनिधिहरुले मतलब नगर्दा आगो लाग्ने र आगो लागेर घनाबस्ती जोखिममा पर्ने सम्भावना बढिरहेको छ । यस्तै यहाँ पेट्रोल तथा ग्यास पसलहरुको छेउमा रहेका घरहरु घरधनीहरुले बिक्री गर्छु भन्दा पनि बिक्री हुँदैन । त्यस्तै गरी पेट्रोल पम्पहरुसँग जोडिएका जग्गा तथा घरहरुलाई पनि जोखिम छ भनेर बैंकहरुले कर्जा दिँदैनन् ।
पेट्रोल पम्पको वरपर बनेका घरधनीहरु र वरपर व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु सधैँ डरमा बसिरहेका छन् । तर पेट्रोल पम्प तथा ग्यास व्यवसायीहरु जनताको कुरा सुन्दैनन् । बस्तीको तथा घरधनीहरुको पनि कुरा सुन्दैनन् । उनीहरु राजनीतिक दलहरुलाई पैसा दिएर, मन्त्री तथा मेयरहरुलाई पैसा दिएर आफ्नो दादागिरी देखाएर बसिरहेका छन् । जनतालाई त्रासमा राखेर आफू धनी बन्नका लागि लुटको धन्दा गरिरहेका छन् ।
के पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुले सरकारको नीति तथा नियम मान्नुपर्दैन ? जनता र राज्यभन्दा ठूलो पेट्रोल तथा ग्यास व्यवसायी हुन् ? सरकारले बस्ती नभएका ठाउँमा यस्ता व्यवसायहरु सञ्चालन गर्न दिनुप-यो नि ! त्यस्तै घनाबस्ती भएको ठाउँमा त सरकारले नै यस्ता व्यवसायहरु हटाउन सक्नुप-यो नि ! यसरी पेट्रोल तथा ग्यास व्यवसायीहरु घनाबस्तीमा राख्न दिनुहुँदैन भनेर जनताले सरकारसमक्ष पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि सरकार सुन्दैन । राज्यलाई कर तिरेको छ भन्दैमा घनाबस्तीमा पेट्रोल पम्पहरु राखेर हामीलाई मार्न पाइन्छ ?
सरकारले मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल तथा ग्यास पसलहरु हटाउने भन्दा पनि अहिलेसम्म हटाउन सकेको छैन । सरकारकै कर्मचारी र मन्त्रीले नै पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुसँग पैसा खाइरहेका छन् । तर अहिलेसम्म पनि सञ्चारकर्मीको कानमा यो खबर पुग्न सकेको छैन । पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरु सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता रहेका छन् । पेट्रोल पम्पमा राजनीतिक दलहरुको लगानी रहेको छ । राजनीतिक दलहरु न त पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुको विरुद्धमा ऐन तथा कानुन नै बनाउँछन्, न त उनीहरुको विरुद्धमा बोल्छन् ।
एउटा पेट्रोल पम्पमा जग्गासहित लगानी गर्दा पाँच करोडदेखि पचास करोडसम्म लगानी गरेको हुन्छ, जसमध्ये कुनैले आफ्नै जग्गामा सञ्चालन गरेका हुन्छन् भने कुनैले भाडामा लिएर सञ्चालन गरेका हुन्छन् । लगानी गरेबापत पनि यिनीहरुले राज्यलाई कर तिर्दैनन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका यस्ता पेट्रोल पम्पहरुलाई घरेलु तथा कम्पनीमा लगेर दर्ता गरी अनिवार्य रुपमा पञ्जीकरण गर्ने हो भने सरकारको ढुकुटीमा अर्बौं रुपियाँ आउँछ ।
कम्पनी तथा घरेलुमा दर्ता तथा पञ्जीकरण नगरेका पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुको दर्ता खारेज गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गर्ने हो भने यसबाट सरकारलाई ठूलो फाइदा हुन्छ । पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुले पम्पमा आफ्नो मिटर बिगारेका हुन्छन् । नाप तौल विभागले पेट्रोल पम्पमा लगाएको सिल बिगारेर सवारीसाधन धनीहरुलाई थोरै पेट्रोल दिने तर पैसाचाहिँ बढी लिने काम गरिरहेका छन् ।
सवारीसाधनमा बीस लिटर पेट्रोल तथा डिजेल हाल्दा अठार लिटर पेट्रोल र डिजेल आउँछ तर दुई लिटर हावा आउने गर्दछ । पैसा भनेचाहिँ बीस लिटरको नै तिर्नुपर्दछ । के यो पेट्रोल व्यवसायीहरुको ठगी धन्दा होइन र ? कुनै सवारीधनी तथा चालकहरु गाडीबाट ननिस्की पेट्रोल पम्पमा काम गर्ने कर्मचारीलाई तीस लिटर पेट्रोल र डिजेल हालिदिनु भन्छन् तर गाडीमा पेट्रोलचाहिँ पच्चीस लिटर हाल्दिन्छन् र पैसा भने तीस लिटरको लिने गर्दछन् ।
पेट्रोल तथा डिजेल छिट्टै सकियो भने मात्र सवारीधनी तथा चालकले आफू ठगिएको कुरा थाहा पाउने गर्दछन् । जनताको वा सवारीसाधन चालकको नजरमा पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरु ठग र लुट हुन् भन्ने कुराको छाप उनीहरुको मनमा रहेको छ । तर यस्ता ठग पेट्रोल व्यवसायीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार डराउँछ । अब यस कार्यको विरुद्धमा जनता सडकमा आउनुपर्दछ र सञ्चारकर्मीहरुले पनि कलम र आवाज उठाउनुपर्दछ ।
पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुसँग गुन्डाहरुले हप्ता तथा महिनामा पैसा लिने गर्दछन् । त्यस्तै पेट्रोल पम्पमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई त्यहाँका साहुहरुले थोरै तलब दिएर शोषण गरिरहेका छन् । नेपालमा पेट्रोलको अभाव रहेकाले सवारीसाधनहरु बाटोमा लाइन बसेर पेट्रोल डिजेल भर्ने गर्दछन्, जसले गर्दा ट्राफिक जाम भई दुर्घटना बढिरहेको छ । तर यस्तो बेथितिलाई अन्त्य कसले गर्ने ? न त सदनमा सांसद नै बोल्छन्, न त ऐन तथा कानुन नै बनाउँछन् । कति सांसदहरुको त पेट्रोल पम्पहरुमा आफ्नो लगानी पनि रहेको छ ।
राज्यलाई राजस्व छलेर पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरु आफू चिल्लो गाडीमा हिँड्ने गर्दछन् । त्यस्तै यता खाना पकाउने ग्यासको सिलिन्डरहरु कुचिएको र पुरानो बेच्ने गर्दछन् । ग्यासको सिलिन्डर लिक भएर वा पड्किई आगो लागेर कतिको मृत्यु भएको छ भने कतिको घर–सम्पत्तिको क्षति भएको छ ।
एउटा ग्यासको सिलिन्डरको अठार सय रुपियाँ लिए पनि दुई किलो त त्यहाँ लेदो नै हुने गर्दछ । यसरी ग्यास कम्पनीहरुले जनतालाई ठगिरहेका छन् । उनीहरु जनतालाई पुरानो सिलिन्डर बेच्ने गर्दछन् । यसरी पुरानो सिलिन्डर लिक भएर वा पड्किएर केही गरी मान्छेको मृत्यु भयो त्यसको जिम्मेवार को हुने ? पुरानो सिलिन्डर बेचेर आफू नाफा कमाउने र क्षति भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति पनि ग्यास कम्पनीले दिने गर्दैन । अहिले जनतालाई सबैभन्दा बढी त्रास भनेको नै ग्यास तथा पेट्रोल–डिजेलबाट नै हो । अहिले प्रत्येक मान्छेको घरमा सवारीसाधन छ । त्यसका कारण सबैको घरमा अहिले पेट्रोल तथा डिजेल रहेकाले झन् बढी जोखिम छ ।
अहिले घरधनी होस् या डेरामा बस्ने, सबैको कोठामा ग्यासको सिलिन्डर छ । यदि ग्यास लिक भएर आगो लागेमा यहाँ ठूलो क्षति हुन सक्छ । कति घरधनीले वा डेरामा बस्नेले त चारदेखि पाँचवटासम्म ग्यासको सिलिन्डर किनेर राखेका छन् । सरकारले न पेट्रोल पम्पको अनुगमन गर्छ, न ग्यास कम्पनीको, न त यिनीहरुलाई कारबाही नै गर्छ । पेट्रोल तथा ग्यास व्यवसायीहरुका सामु सरकार लम्पसार परिरहेको छ ।
– रुषा थापा ।