काठमाडौं ।
नेपालमा सिमेन्टको प्रयोग गर्न थालेको ६ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै आएको नेपाली सिमेन्ट उद्योग अहिले आत्मनिर्भर मात्र होइन विदेश निर्यात गर्न सक्षम भइसकेको छ ।
सन् ६० को दशकदेखि नेपालमा सिमेन्ट प्रयोग गरेर संरचना निर्माण शुरु भएको देखिन्छ । नेपालमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन हुनुपूर्व भारत, चीनलगायत अन्य मुलुकबाट नेपालमा सिमेन्ट भित्रने गरेको थियो । सरकारले नेपालमै सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्देश्यअनुरूप सन् १९७५ मा चोभारमा हिमाल सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेर नेपालमा व्यावसायिक रूपमा सिमेन्ट उत्पादन शुरु गरेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउनुहुन्छ । नेपालमा सिमेन्टको माग ह्वात्तै बढेपछि सरकारले हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टको उद्योग स्थापना गरेको थियो ।
सरकारी लागानीमा सञ्चालित ती उद्योग विभिन्न समस्यामा रुमलिन थालेपछि निजी क्षेत्रले सन् २००० पछि नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेको पाइन्छ । त्यस बेलाको माग ३ मिलियन टन थियो । अहिले यो माग बढेर १० मिलियन टन पुगेको छ । नेपालमा स्थापना भएका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका गरी ६५ वटा विभिन्न किसिमका सिमेन्ट उद्योगले २५ मिलियन टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको अध्यक्ष थापा बताउनुहुन्छ ।
नेपाली सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादन भएका सिमेन्टको बजार भनेको भारतीय सीमावर्ती शहरहरु र बंगलादेश रहेको छ । नेपाल सरकारले विदेश निर्यात गर्ने सिमेन्ट कम्पनीलाई निर्यात गरेको कुल परिणामको ८ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा घोषणा गरेपछि सिमेन्ट उद्योगी उत्साहित भएको अध्यक्ष थापा बताउनुहुन्छ । विभिन्न चुनौतीका बीच पनि नेपालका सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने क्रम भने बढेर गएको छ ।
‘नेपालमा अहिले १ खर्ब ५० अर्व बराबरको सिमेन्ट नेपालमा नै खपत हुने गरेको छ भने १ खर्ब ६० अर्व रुपियाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्नसक्ने हैसियतमा नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरु रहेका छन् । सरकारले नेपाली सिमेन्ट उद्योगीमाथि हेर्ने दृष्टिकोण विभेदकारी भएका कारण उद्योगीले सोचेजति उत्पादन गर्न सकेका छैनन् ।’ –थापा बताउनुहुन्छ ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका काम तीव्र हुँदा पनि विदेशबाट सिमेन्ट ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको थिएन र अहिले पनि विदेशी सिमेन्ट नेपाल ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । नेपालको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना अरुण तेस्रोले समेत नेपाली सिमेन्ट नै प्रयोग गरेकाले नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा नेपाली सिमेन्ट प्रयोग हुँदैन भन्ने आरोप गलत भएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।
नेपालमा उत्पादन हुने सिमेन्ट विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरको भएकाले नेपाली सिमेन्टको गुणस्तरमा आंैला उठाउने ठाउँ भने नरहेको उहाँको दाबी छ । अन्य देशको सिमेन्टभन्दा नेपाली सिमेन्ट महँगो हुनुमा सरकारी रबैया प्रमुख जिम्मेवार रहेको बताउनुहुने थापा सरकारको नीति परिर्वतन हुने हो भने कम मूल्यमा नेपाली सिमेन्ट बजारमा पठाउन सकिने बताउनुहुन्छ ।
नेपालमा खर्बौंको लगानी रहेको सिमेन्ट उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा १० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा ५० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । नेपालमा रहेका ६५ वटा सिमेन्ट उद्योगमध्ये २० वटा उद्योगले आफ्नै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ भने ४५ वटा सिमेन्ट उद्योगले भने कच्चापदार्थ अन्यत्रबाट ल्याएर सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो ।
नेपालको व्यापारघाटा बढ्दो अवस्थामा रहेको र सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था कमजोर रहेको बताइरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले विदेश निर्यात हुने सिमेन्टका लागि सहजीकरण गरिदिने हो भने अहिलेको अवस्थामा १० प्रतिशत व्यापार घाटा कम गर्न सकिने दाबी उहाँको छ ।
पछिल्लो ११ महिनामा व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब नाघेको छ । ११ महिनाको मुलुकको व्यापार घाटा चालू आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटभन्दा बढी रहेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्दै १४ खर्ब ४७ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
ढुवानी लागत बढी हुने र सिमेन्टको मूल्य पनि बढी हुने भएकाले तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न कठिनाइ हुने भएकाले नेपालका सिमेन्ट उद्योगीले अहिले नेपालसँग सीमा जोडिएको चीनको तिब्बत, भारतीय सीमा जोडिएको भारतका विभिन्न शहर र बंगलादेशमा सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने निष्कर्ष निकाले अहिले निर्यातको पहल गरिरहेको पनि अध्यक्ष थापा बताउनुहुन्छ ।
नेपालमा अहिले औद्योगिक वातावरण नभएकाले राष्ट्रिय जीडीपीमा उद्योगको योगदान घट्दै गएको छ । अन्य उद्योगभन्दा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न सरकारले बनाएको नियम कानुनका कारण उद्योगीहरु मारमा परेका छन् ।
सरकार नाफामुखी हुँदै गएपछि सिमेन्ट उद्योगी विस्थापन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि सबैभन्दा बढी मारमा सिमेन्ट उद्योग पर्ने गरेको उहाँको कथन छ । अहिले तीनै तहका सरकार नामामुखी भएका कारण सिमेन्ट उद्योगले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कर तिर्नुपरेकाले पनि सिमेन्टको लागत बढेको थापा बताउनुहुन्छ ।
चुनौतीको चाङ
नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न २६ वटा सरकारी निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था छ । लाइसेन्स लिने प्रक्रियादेखि उत्पादन गरेर बजारमा लैजाँदा तिनुपर्ने करको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालमा जुन कुनै उद्योगीले नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन गरेर बजारमा लान सक्ने अवस्था देखिँदैन । ‘नेपालमा बहुला कुकुरले टोकेपछि मात्रै सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ –थापाले भन्नुभयो ।
नेपाल सरकारले जग्गाको हदबन्दी निर्धारण गर्दा व्यक्ति र उद्योगका लागि फरक–फरक नियम बनाउनुपर्नेमा सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर नियम बनाएका कारण उद्योगीले यो क्षेत्रमा आउनुभन्दा अघि एकपटक सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारले उद्योग स्थापना गर्दा १० बिगाहा हदबन्दी तोकेको छ, जबकि एउटा सिमेन्ट एद्योग स्थापना गर्न ५० बिगाहाभन्दा बढी जमिन आवश्यकता पर्छ । तर, सरकारले हदबन्दी तोकिदिएकाले त्यसरी स्थापना भएका उद्योग बन्द भए १० बिगाहा जमिनबाहेक अन्य सरकारी हुने नियम लागू गरेका कारण सिमेन्टको लागत बढाउन उद्योगीहरु बाध्य भएको अध्यक्ष थापा गुनासो गर्नुहुन्छ ।
‘एउटा सिमेन्ट उद्योग स्थापनापछि त्यसका लागि चाहिने कच्चापदार्थ उत्खननका लागि कम्तीमा पनि ४÷५ सय रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । कच्चापदार्थ हुने भनेको भीर–पखेरो नै हो’, उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘तर, सरकारले पनि त्यहाँ हदबन्दी तोकेर ७५ रोपनीभन्दा बढी उद्योगको नहुने भन्ने नियम बनाएको छ ।’
कुनै पनि उद्योगले सरकारी जमिन प्रयोग गरेबापत त्यसको सट्टा भर्ना गर्न भोगचलनमा रहेको जग्गा किनेर सरकारको नाममा पास गर्ने र त्यहाँ जंगल लगाउनुपर्ने बाध्यकारी नियमका कारण उद्योगीले त्यसको मूल्यसमेत उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने सिमेन्टमा जोडेर बजारमा पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
सरकारलाई किनेर दिएको उक्त जमिन बराबरको सरकारी जग्गा प्रयोग गरेपछि त्यो जग्गा पछि उद्योगीले भोगचलन गर्न नपाउने र त्यो सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने नियमले उद्योगी मारमा परेको र नेपालमा उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।कस्ता मान्छे सरकारमा पुग्छन् र नीति–नियम बनाउँछन् भन्ने बुझ्न सकेका छैनौं’, अध्यक्ष थापा भन्नुहुन्छ– ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्योगले प्रयोग गरे पनि जति हदबन्दी तोकिएको छ त्योभन्दा बढी जग्गा राखेर बंैकबाट ऋणसमेत लिन नसकिने प्रावधानले पनि उद्योगही मारमा परेका छन् ।’
सबै सरकारी निकाय नाफामूलक सोचले ग्रस्त छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योग धराशयी बन्ने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेका उद्योगीले खानी उत्खनन गर्न भीर–पखेरो प्रयोग गरेबापत वन मन्त्रालयलाई नाफाको १ प्रतिशत रकम दिनुपर्ने अवस्था छ । विभिन्न सरकारी निकायलाई कर तिर्दातिर्दै उद्योगको लागत बढ्ने र पूर्वाधार विकासको अभावका कारण ढुवानी लागत समेत बढ्दै गएको उहाँको कथन छ ।
सिमेन्ट उद्योगीलाई राज्यले सुरक्षा दिन सकेको छैन । अहिले खानी सञ्चालन गर्ने ठाउँमा कति बेला के हुन्छ भन्ने अवस्था छ । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न नसक्ने राज्य भने कर कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा रहेको छ । ‘एउटा टोलेगुन्डाले उसले भनेजति रकम पाएन भने खानी नै बन्द गरिदिन्छ’, थापा भन्नुहुन्छ– ‘प्रशासनसँग गुहार माग्न गए मिलाउनुस् न भन्ने जवाफ दिन्छन् ।’ सबै क्षेत्रमा लगानी गरेको रकम उद्योगीले सिमेन्टमा नै जोड्ने हो, त्यस कारण नेपाली सिमेन्ट महँगो हुँदै गएको छ ।
जहांँ राज्यले व्यापार गर्छ त्यहाँका जनता कंगाल हुन्छन् । नेपालमा अहिले राज्य व्यापार गरिरहेको छ । उसको काम भनेको व्यापार होइन जनताको सेवक हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । उद्योग सञ्चालन गर्न तयार पारिएको हरेक कानुनमा तरवार झुन्डाइएको छ ।
निमय कानुनभन्दा बाहिर जानेलाई कडा कारबाही गर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा सबैलाई एउटै डालोमा हालेर सरकारले उद्योगीलाई त्रासको वातावरणमा बाच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ छ ।विभिन्न बाधा व्यवधानका बीच पनि नेपाली सिमेन्टले ठूलो फड्को मारेको छ । निजी क्षेत्र यस उद्योगमा प्रवेश गरेको दुई दशकभित्रै ठूलो परिणाममा सिमेन्ट निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नु भने चानचुने कुरा होइन ।
वैदेशिक लगानी चाहिँदैन
‘स्वदेशी पुँजीमा सञ्चालित उद्योगले नै नेपालमा उत्पादन हुने सिमेन्ट निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका बेला सरकारले यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउ भनिरहेको छ । हामीलाई अहिले वैदेशिक लगानीका सिमेन्ट उद्योग चाहिएको छैन’, थापाले भन्नुभयो– ‘यहांँ उत्पादन भएका सिमेन्ट नेपालमा खपत नभएर बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था रहेका बेला सरकारले यस क्षेत्रमा नै वैदेशिक लगानी ल्याउन खोज्नु भनेको स्वदेशी उद्योगबाट सञ्चालित उद्योगलाई धराशयी बनाउनु हो । हामीले यसको विरोध गरेका छौं ।’
नेपालमा वैदेशिक लगानीका रूपमा आउने उद्योगीले पनि नेपाली बंैकबाटै ऋण लिएर नेपालमा लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपाली बैंकबाट नै ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन त स्वदेशी उद्योगहरुले नै गरिरहेका छन् । वैदेशिक लगानी भनेपछि जुन देशबाट उद्योगी आएका हुन् त्यही देशबाट पैसा नेपाल ल्याउनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
‘हामीले सिमेन्ट उद्योगका लागि वैदेशिक लगानी ल्याउनुहुँदैन भनेर मंगलबार मात्रै लगानी बोर्ड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं’, अध्यक्ष थापा भन्नुहुन्छ– ‘नेपालमा जति ठूलो आयोजना बने पनि त्यसमा नेपाली सिमेन्ट प्रयोग गर्न सकिने किसिमको गुणस्तर भएको सिमेन्ट उत्पादन हुने र त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार अधिकांश सिमेन्ट उद्योगले पूरा गरेको पनि छ ।’