नेपाल सरकारले सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई खाजा दिन भनेर बजेट छुट्याएको हुन्छ । एउटा विद्यार्थीलाई भागमा प्रतिदिन १५ रुपियाँ पर्छ ।
तर, विद्यार्थीलाई दिएको दिवाखाजामा पनि अनियमितता भएको पाइन्छ । विद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक र व्यवस्थापन समिति लिएर खाजाको रकम कुम्ल्याउँछन् । अहिले पनि कतिपय विद्यार्थीका अभिभावकलाई सरकारले खाजा दिन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन । उता, आर्थिक कमजोर भएका विद्यार्थीहरू बिहान खाना नखाई भोको पेट विद्यालय गएका हुन्छन् । एकडेढ घण्टाको बाटो हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता अझै पनि यत्तिकै छ ।
बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै उनीहरूलाई भोक लागिसकेको हुन्छ । खाजा खान पाइन्छ भनेर विद्यालय आउने विद्यार्थी पनि नभएका होइनन् । तर, सरकारी स्कुलका शिक्षक र कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारी हुँदा सरकारले दिएको खाजा पनि विद्यार्थीले पाउन सकेका छैनन् । विद्यार्थीलाई राम्रोसँग नपढाउने र खाजाका लागि आएको बजे पनि आफै हत्याउने । पछिल्लो समय सरकारी स्कुलमा यस्तो विगबिगी बढ्दो छ । जुन छताछुल्ल भएर पोखिरहेको छ ।सरकारी स्कुलमा पढ्ने अधिकांश विद्यार्थी आर्थिक कमजोर भएको घरबाट हुन्छन् । बिहान कमाएर बेलुका छाक टार्ने परिवारबाट उनीहरू आएका हुन् । तर, सरकारी स्कुल भएपनि भर्ना, ड्रेस, किताबकापी, परीक्षा शुल्क बुझाउनुपर्छ । शुल्क बुझाउन नसक्नेहरूले बेलैमा आफ्नो पढाइ छोड्नुपर्ने हुन्छ ।
गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका निम्ति सरकारले छात्रवृत्ति दिएका छन् । तथापि, उनीहरू छात्रवृत्ति पाउनबाट वञ्चित बनेको पाइन्छ । छात्रवृत्ति पनि भ्रष्ट्राचारी किराहरूले मिलोमतोमा खाइदिन्छन् । अहिले पनि यस्ताा धेरै बालबालिका छन् जसले आर्थिक कमजोर भएकै कारण पढ्न पाएका छैनन् । स्कुल जाने रहर हँुदाहुँदै पनि पैसाको अभावमा उनीहरूले आफ्नो इच्छा मारेका छन् । गाउँमा मात्र होइन् शहरमा पनि यस्ता बालबालिका थुप्रा छन् । पढाइ खर्चको अभावमा पढ्ने उमेरका बालबालिका सडकमा दौडिरहेका छन् । यता, गाउँघरमा भने बाख्रा चराउन, घास काट्न दौडिरहेका भेटिन्छन् ।
उनीहरूको पढ्ने हकअधिकार हनन भएको छ । जसका कारण भोलिको कर्णधारहरूको भविष्य अन्धकार बनेको छ । आज उनीहरू सडकमा दौडिन्छन्, भोलि उनीहरूको छोराछोरी ।आर्थिक कमजोर भएका बालबालिकालाई कसरी विद्यालयसम्म ल्याउने भन्ने योजना शिक्षकहरूसंग छैन् । सरकारले पनि सबै विद्यार्थीलाई स्कुल जान पाउने वातावरण मिलाएको छैन् । शिक्षकहरूलाई त विद्यार्थी नै नआइदिएजस्तो हुन्छ ।
किन कि विद्यार्थी भएनन् भने पढाउनुपरेन् । शिक्षकहरू पढाउनुको साटो घाम तापेर बस्छन् । दिनभरि राजनीतिकको गफगाफ गरेर बस्छन् तर विद्यार्थी पढाउदैनन् । जसले गर्दा सरकारी स्कुलमा पढ्ने बालबालिकाको पढाइको स्तर खस्किदै गएको छ । तलबभत्ता जनताले तिरेको करबाट खान्छन् र राजनीतिक दलको झोले बन्छन् । एक्काइसौं शताव्दीमा आइसक्दा पनि शिक्षकहरूको व्यवहारमा परिवर्तन आएको छैन् । अहिलेपनि विद्यार्थीहरूलाई रामधुलाई पिट्ने चलन छ । शिक्षकको कुटाइका कारण कतिपय विद्यार्थीको मेरुदण्ड, हातखुट्टा भाच्चिएको छ ।
अभिभावकले आफ्नो छोराछोरी कुट भनेर विद्यालय पठाएको हो ? एउटालाई कुट्दा भोलिदेखि डरले अरु विद्यार्थीहरू विद्यालय जादैनन् ।
पछिल्लो समय सरकारी स्कुलमा न्यून विद्यार्थी छन् । शिक्षकहरूमा चेतना नहुँदा विद्यार्थीको संख्या घटेको हो । चप्पल लगाएकालाई विद्यालय छिर्न नदिने, डेस नभएकालाई स्कुल आउन रोक लगाउने यस्तो प्रवृत्ति हाम्रोमा छ । जुत्ताले त अवश्य पनि पढ्दैन् होला ? त्यति नै मतलब लाग्छ भने आफैले किनेर दिए पनि भइहाल्यो । आर्थिक कमजोर भएका बाउआमाले कहाँबाट जुत्ता किनेर ल्याएर छोराछोरी पढाउने ? शिक्षकहरूले यति सोच्न पर्दैन् । शिक्षकहरूको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नसक्दा विद्यार्थीहरूले पढाइ छोडिरहेका छन् ।
सरकारी स्कुलको शौचालय हेर्न सक्ने खालका छैनन् । खानेपानीको पनि अभाव छ । तिर्खा लागे पनि पानी नखाइ बस्नुपर्ने बाध्यता विद्यार्थीहरूलाई छ । सरकारले आठ कक्षाको परीक्षा दिन जन्मदर्ता अनिवार्य गरेको छ । तर, जन्मदर्ताको माग गर्नु गलत साबित भएको छ । जन्मदर्ताको अभावमा कसैको पढ्न अधिकार खोसिएको छ । कसैको बुवा मरेका छन् र आमा पाइला गएको । उनीहरूले कहाँबाट जन्मदर्ता ल्याउने ? कतिपयलाई त बुवाको नामसमेत थाहा हुँदैन । अनि यस्ता बालबालिकाले चाहिँ पढ्न नपाउने ? बाबुआमाको नाम र ठेगाना नभएसम्म जन्मदर्ता बनाइँदैन । तर, जन्मदर्ता विद्यार्थीका लागि घाँडो बनेको छ ।
सरकारले यो नीतिलाई संशोधन गर्नुपर्छ । जन्मदर्ता नभएपनि उसले पढ्न पाउनुपर्छ । अक्षर चिनेपछि भोलि जे गरेर पनि खानसक्छु भन्ने आधार उसमा हुन्छ । सरकारले नै जनताबाट उसको पढ्ने अधिकार खोसेको छ । अहिले सरकारी स्कुलहरू बेतिथिको दलदलमा फस्दै गएको छ । स्कुल होस् या क्याम्पस दुवैको पढाइको स्तर खस्किदो छ । सरकारी शिक्षण संस्थामा पढ्ने विद्यार्थीले बाहिरका विद्यार्थीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । उनीहरू आफैमा पनि त्यति आत्मविश्वास छैन् ।
यस्तो हुनुको प्रमुख दोषी पनि शिक्षक नै हुन् । राम्रोसंग नपढाउने अनि राजनीति मात्र गरिरहने । हामीले देखेको अधिकांश स्कुले विद्यार्थीहरू बिचमा पढाइ छोड्छन् र सार्वजनिक यातायातमा खलासी बस्छन् । ज्यामी काम गर्न जाने पनि उत्तिकै छन् । यता, क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीलाई राजनीतिक पार्टीले आफ्नो पार्टीको सदस्य बनाउछन् र आन्दोलन गर्न लगाउँछन् । अनि मुलुकको रुप कसरी फेरिन्छ ? भोलिको कर्णधार कै हालत यस्तो छ भने देशको भविष्य के होला ? अहिले कति बालबालिकाले घरासायी काम गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूलाई शिक्षाको पहुँच दिइएको छैन ।
पढाउछु भनेर ल्याउछन् तर पढाउदैनन् । उता, ती बालबालिकालाई तलब पनि दिदैनन् । होटल, सार्वजनिक यातायात, इँट्टाभट्टा, निर्माण क्षेत्रलगायतमा बाल शोषण भइरहेको छ । १६ वर्षभन्दा तलका बालबालिकालाई काम लगाउन सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका छन् । तर, ५ वर्षका बालबालिकाले बसको ढोका ढक्ढगाइरहेका हुन्छन् ।अनि कहाँ छ सरकार ? यस्तो पनि नीति नियम हुन्छ । बाउआमा गरिब भएकै कारण छोराछोरीले पढ्न छाड्नुपर्ने ? अभिभावक गरिब हुनुमा छोराछोरीको के दोष ? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि त्यस्ता खत्तम शिक्षकहरूलाई कारबाही गरेको छैन् । आर्थिक कमजोर भएका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था नगर्दा मुलुकमा अशिक्षितहरूको संख्या बढिरहेको छ ।
सरकारी शिक्षण संस्थामा राजनीति भयो भने निजीले पढाउने नाममा व्यापार गरे । सरकारी स्कुलमै पढाउने शिक्षकको छोराछोरी निजीमा पढ्छन् । आफ्नो छोराछोरीको भपिष्य त माया लाग्दो रहेछ नि । आफ्नो छोराछोरीले दुःख नपाओस् भन्ने अनि अर्कोको छोराछोरीलाई चाहि खाडलमा धकेल्ने । यस्ता पनि गुरु । गुरुको नाममा कलंक हुन् यिनीहरू । आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा मात्र सोच्नेले अरुलाई के मार्गदर्शन दिन सक्लान् ? हरेक सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी निजीमा पढिरहेका छन् । सरकारले तिनीहरूको छोराछोरी पनि सरकारीमै पढाउनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरूको छोराछोरी अमेरिका, युरोप जाने अनि जनताको छोराछोरीचाहि खाडी । शिक्षामा पनि भेदभाव भएको छ । यसलाई तत्काल अन्त्य गरौं ।
कानुनमा उल्लेख भएअनुसार स्कुलको गेटभित्र जंक फुड लैजान पाइदैन् । चाउचाउ, बिस्कुट, फु्रटी, चकलेटलगायतका खानेकुरा शिक्षण संस्थाभित्र लैजान पाइदैन् । यसले बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई असर पुप्याउने भएकाले सरकारले यो नियम ल्याएको हो । तर, स्कुलहरूमा चाउचाउ नै खाजा हुन्छ । क्यान्टिनहरूमा यस्तै खानेकुरा खाजाको रुपमा दिइन्छ । शिक्षक र अभिभावक गैरजिम्मेवार हुँदा जंक फुड बालबालिकालाई लतझै लागेको छ । यसले उनीहरूले सोच्ने शक्तिमा असर पुप्याइरहेको छ भने रोगको शिकार बनाउने प्रमुख कारक पनि यही नै हो । सहजताका लागि अभिभावकले यस्ता खानेकुरा खाजाका रुपमा पठाइरहेका हुन्छन् । यता, दिवाखाजा भन्दै चाउचाउ पकाएर खान दिने गरेको पाइन्छ ।
यसको साटो फलफुलको व्यवस्था गरिदिने हो भने बालबालिकाको स्वास्थ्य तगडा बन्छ । बच्चा भनेको मुलुकको अभिभावक हो । भोलिको दिनमा ऊ प्रधानमन्त्री बन्ला । राज्यलाई कर तिर्छ । उसले राम्रो शिक्षादीक्षा हासिल गप्यो भने राज्य र उसको अभिभावक दुवैलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले, बालबालिकालाई सशी मार्गदर्शन देखाउने मुलुकका हरेक व्यक्ति, निकाय र सरकार जिम्मेवार हुनुपर्दछ । २०७२ सालको संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, यो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार मौलाउदो छ । शिक्षकहरूलाई राजनीतिक पार्टीको सदस्यता दिनु भनेको बालबच्चाको भविष्यमाथि भएको खेलबाड हो । शिक्षकहरूलाई संगठन खोल्नमा रोक लगाउनुपर्छ । शिक्षकहरू राष्ट्रिय सेवक हुन् कि राजनीतिक दलका झोले ? यसको जवाफ उनीहरूले नै दिनुपर्छ ।
रामप्रसाद तिवारी