महिला उम्मेदवारी घटेकोमा चिन्ता आचारण सुधार भएकोमा खुसी

काठमाडौं । 

सत्तागठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको संयुक्त उम्मेदवारीले गर्दा समग्रमा महिला उम्मेदवारीको संख्या घटेकोमा आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (जियोक) ले चिन्ता प्रकट गरेको छ ।

जियोक नेपालले मंगलबार प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कानुनमा रहेको छिद्रलाई प्रयोग गरी गठबन्धन बनाएर उम्मेदवारी दिएकाले महिला उम्मेदवारी घटेको बताएको छ । वडाअध्यक्षदेखि सदस्यसम्ममा विगतको विगत पाँच वर्षअघिको तुलनामा यसपटक पुरुष प्रधान प्रवृत्ति बढेको जियोकको ठहर छ ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनमा उम्मेदवार मनोनयनदेखि प्रचार—प्रसारको अन्तिम दिनसम्मको स्थिति शान्तिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । छिटफुट घटना बाहेक राजनीतिक दलहरू स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।‘विगतको तुलनामा राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ता कम आक्रामक हँुदै गएका कारण मतदाताहरूले सुरक्षित महसुस गरेको पाइएको छ’ जियोकले सार्वजनिक गरेको निर्वाचनपूर्व पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ— उम्मेदवारी दर्तादेखि मौन अवधि शुरू हुने अघिल्लो दिनसम्म एकाध ठाउँमा बाहेक दल तथा उम्मेदवार शान्तिपूर्ण प्रचार–प्रसारमै खटेको पाइएको छ ।

राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तुलनात्मक रूपमा शान्त रहेको तर दलका केन्द्रीयस्तरका नेताहरूले कतिपय ठाउँमा आक्रामक अभिव्यक्ति दिएर कार्यकर्तालाई उत्तेजित बनाउन खोजेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।सुरक्षा निकायको समन्वयका कारण ३० मिनेटभित्र सेना, सशस्त्र र प्रहरी घटनास्थल पुग्नसक्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै प्रतिवेदनमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत र प्रभावकारी भएको पर्यवेक्षणबाट देखिएको औंल्याइएको छ । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी परिचालित भइसकेको, सुरक्षा निकायबीच एक–आपसमा राम्रो समन्वय र सहकार्य भएकाले समस्या नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अति संवेदनशील केन्द्रमा थप सुरक्षा व्यवस्था गरिएको र जुनसुकै मतदान केन्द्रमा पनि १५ देखि ३० मिनेटभित्र सुरक्षाकर्मी पुग्न सक्नेगरी सेनाको आधार इलाका व्यवस्था भएको भन्दै जियोकले त्यसलाई सकारात्मक मानेको छ ।अधिकांश ठाउँमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू यसअघिको निर्वाचनको तुलनामा शान्त र संयमित भएको भन्दै जियोकले केही ठाउँमा उम्मेदवारी छनोटमा असन्तुष्टि जनाएका कारण झडप भएको जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि त्यसको तयारी र अरू क्रियाकलाप हेर्दा राष्ट्रिय तहका नेताहरूले समेत प्रतिष्ठाको विषय बनाएको भन्दै जियोकले उम्मेदवारी दर्ताका दिन दलहरूले शक्ति प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले बाजागाजा, ब्यानर र झण्डासहितको प्रदर्शन गरेको उल्लेख छ ।

‘निर्वाचनको -यालीमा आउनेलाई खाना खुवाउने तथा यातायातका साधनमा तेल हालिदिने प्रवृत्ति कतिपय स्थानमा फेलापरेका छन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ– घरदैलो कार्यक्रममा धेरै भीड गरेर जाँदा मतदाताहरूलाई समस्या परेको, मतदाताबाट ५–६ जनासम्म मात्र आए राम्रो हुने भन्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।आचारसंहितामा गरेको कडाइका कारण दलका झण्डा र तोरणहरूको प्रयोगमा कमी आएको भन्दै जियोकले कतिपय ठाउँमा शान्तिपूर्ण रूपमा नै पम्प्लेट र प्रचार सामग्री हटेको औँल्याएको छ ।

प्रदेश तहका ६ सांसदले राजीनामा दिएर मेयर–उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएकाले स्थानीय तहमा आकर्षण बढेको पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख–उपप्रमुखमा औसत एउटा पद बराबर ९ जना र उपप्रमुख पदमा ६ जनाको उम्मेदवारी परेकाले स्थानीय तहको आकर्षण कायमै रहेको प्रमाणित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।‘अधिकांश निर्वाचन कार्यालयहरूमा उम्मेदवारी दर्ताका दिन बाजा–गाजासहित उत्साहपूर्वक उम्मेदवारहरू पुग्दा नुवाकोट, रूपन्देही, गोरखालगायतका ठाउँमा छिटपुट घटना भएको भन्दै जियोकले गम्भीर खालका झडप र झगडा नहुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने’ औंल्याइएको छ ।

आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले मतदाता शिक्षाको कमीका कारण मत बदर हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा पालिका प्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्म सातवटा पदमा चिह्न लगाउनुपर्ने र उम्मेदवार नभएको पदमा पनि चिह्न भएका कारण मतदाता झुक्किनसक्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।‘मतदातालाई शिक्षा पर्याप्त नदिँदा यसपालि मतपत्र बदर संख्या बढ्ने सम्भावना देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ– राजनीतिक दलहरूले पनि मतपत्र बदर नहुने गरी मतदान गर्न सिकाउनुपर्ने दायित्व हो ।

उनीहरूले आफ्नो प्रचार–प्रसार गरे पनि मतपत्र बदर हुन नदिनेतिर त्यति चासो पुगेको देखिँदैन । जियोकको दाबीमा प्रचार–प्रसारका क्रममा एकाध ठाउँ र छिटपुटबाहेक दलहरू आचार–संहिता पालनामा सतर्क रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले पनि दलहरूलाई प्रचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको र अटेर गरेमा सुरक्षाकर्मीको प्रयोगबाट आफैं हटाएको भन्दै जियोकले त्यसलाई सकारात्मक मानेको छ ।

मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत तथा कर्मचारीहरू सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा गइसकेको भन्दै प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधारको पूर्ण व्यवस्था गर्न नसक्दा निर्वाचनका दिन पानी परेको खण्डमा समस्या खेप्नुपर्ने औँल्याएको छ ।जियोकले ३० जिल्लाका २ सय स्थानीय तहमा चार सय प्रतिनिधिमार्फत् पर्यवेक्षण गरिरहेको छ ।