अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन एमालेको आवश्यकता ? भ्रम कि यथार्थ ?



पछिल्लो समय बजारमा वित्तीय संस्थाले चेक साट्दैनन् भन्ने विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ । खातामा पैसा भए पनि बैंक, फाइनान्सले साट्न सक्ने स्थिति छैन ।

बैंकमा चेक लिएर गयो भने तीन भागको एक भाग पैसा लिएर जान आग्रह गर्छन् । उता, सहकारीले त एक भाग पनि दिन सक्ने अवस्था छैन । अर्कोतिर, त्यो रकम लगेर कहाँ लगानी गर्ने हो, यसको पनि विवरण चेकमै लेखेर बुझाउनुपर्छ । आफूले जम्मा गरेको रकम जहाँसुकै लगेर लगानी गरौं, बैंकलाई केको चासो ? हिजो जनताको पैसा लिने बेलामा हाँसेर लिए । अहिले फिर्ता गर्ने बेलामा चाहिँ दाँतबाट पसिना निकाल्छन् ।

वित्तीय संस्थामा चेक साट्न जानेको संख्या उत्तिकै छ । त्यसै गरी, सार्वजनिक स्थलहरुमा पनि चेक नसाट्दिएको गुनासोहरु सुनिन्छन् । व्यापारीहरुले पहिल्यैदेखि क्यासबाट होइन, चेकबाट कारोबार गर्थे । आफूले कारोबार गरेको रकम बैंक, फाइनान्समा लगेर राख्ने अनि कसैलाई दिनुपर्ने छ भने चेक काटिदिन्थे । वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता आएको कुरा यथार्थ हो । अहिले सर्वसाधारणले वित्तीय संस्थामा होइन, आफ्नो घरमै पैसा राख्छन् । जसको सीधा असर बैंक, फाइनान्समा देखा परेको छ । व्यापारीहरुले दैनिक पैसा जम्मा गर्न छाडेपछि सहकारीले धमाधम बजार प्रतिनिधि निकाल्दै छन् ।

निकालिएका मध्ये कतिले तलब नै पाएका छैनन् । पाएकाहरुलाई पनि विभिन्न बहाना बनाउँदै निकाल्ने काम भइरहेको छ । निजी बैंकहरु पनि शिथिल बनिसकेका छन् । उनीहरुले कर्मचारी कटौती गर्दै लगेका छन् भने विभिन्न क्षेत्रमा भएका आफ्ना शाखा पनि भकाभक घटाउँदै छन् । गोजीमा चेक बोकेर बसेका सर्वसाधारणको एउटै आश तरलता कहिले कम होला र पैसा निकाल्न सकिएला । यता, अर्थविद्हरुले तरलताको हल तत्काल नमेटिने भनेर बारम्बार भन्दै आएका छन् । वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अझ पनि एक–दुई वर्ष लम्बिने उनीहरुको भनाइ छ ।

यी संस्थाहरुले ब्याज बढाउन भने सूचना नै जारी गरेका छन् । तर, ब्याजको प्रलोभनमा परेर साहू नै पो डुब्ने हो कि भन्ने त्रास जनतामा देखिएको छ । त्यसैले, ब्याज बढाए पनि जनतामा कुनै फरक देखिएको छैन । सरकारले जनतासँग लिनुपर्ने कर उठाउन सकिरहेको छैन । बरु विदेशीसँग ऋण लिएर सरकारी कर्मचारी र पेन्सनवाला कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको छ । विदेशीले जति प्रतिशत ब्याजमा ऋण दियो नेपाल सरकार स्वीकार्छ । सरकारलाई ऋण भए पुगिहाल्छ । तर, यसबाट हुनसक्ने बेफाइदाहरु उसले नियालेको छैन । विदेशीसँग लिएको ऋण सरकारले कहाँ खर्च ग¥यो ? कतै त्यो दुरुपयोग त भएन ? जनताले यसको जवाफ खोज्दैनन् ।

तर, ऋणको भार त जनताले नै बोकिरहनुपरेको छ । केही दिनअघि एउटा कार्यक्रम उद्घाटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विदेशी ऋण नलिईकन नेपालमा विकास गर्न सकिन्न भनेर दाबी गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि लिनसम्म विदेशी ऋण लिएका छन् । केही सोचविचार नै नगरी धमाधम विदेशी ऋण लिने काम यी दुईले गरेका छन् । ऋण लिएर पनि नेपालमा केही विकास भएको जस्तो देखिँदैन । किनकि यी दुवै नेताले ऋण लिएर विकास होइन, भ्रष्टाचार गरेका हुन् । आफ्नो पार्टीको ठेकेदारलाई ठेक्का दिँदै अर्बाैंको भ्रष्टाचार गर्ने काम भएको छ ।

भोटका निम्ति जनताले तिरेको कर आफ्नो क्षेत्रमा लगेर हालेका छन् । विदेशी ऋण र जनताले तिरेको कर आफ्नै क्षेत्रमा लगेर ओइ-याउने काम भयो । जसको कारण कुनै जिल्लामा विकासको मूल फुटेको छ भने कुनैमा सामान्य पुलसमेत बन्न सकेको छैन । विद्यालय नभएर कतिपय जिल्लाका बालबालिकाले पढ्न पाइरहेका छैनन् । स्वास्थ्यचौकी नभएर अकालमा ज्यान फाल्नुपर्ने बाध्यताबाट नेपाली जनताले अझै पनि छुट्कारा पाउन सकेका छैनन् । जनताको दुःख नदेखेका भ्रष्टाचारी नेताहरुले भ्युटावर भने ठड्याएका छन् । जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिको असर बिस्तारै देखा पर्दै छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकमा तरलता छ भनेर तारन्तार भन्दै आएका छन् । तर, जलस्रोतमन्त्री पम्फा भुसाल र शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री यो सब अफवाह हो भनेर दाबी गर्दै आएका छन् । के यिनीहरु अर्थमन्त्री हुन् ? आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर बोल्न अधिकार यिनीहरुलाई कसले दियो ? लोडसेडिङको समस्या यथावत् छ । पानी नभएर कति जिल्लामा जग्गा बाँझै छन् । तर, त्यहाँ पानी पु-याएर उब्जनी गर्ने वातावरण बनाउन जलस्रोतमन्त्री भुसाल असमर्थ छिन् । यता, शहरी विकासमन्त्री झाँक्रीसँग शहर कसरी विकास गर्ने ? यसको भिजन छैन । शहर कसरी व्यवस्थित गर्ने ? यसको ज्ञान छैन ।

आफ्नो कार्यक्षेत्र त सम्हाल्न नसक्नेहरु अरुको कार्यक्षेत्रलाई उठान गर्दै हिँडिरहेका छन् । कतै, यी दुईजना अर्थमन्त्री त बन्न खोजेका होइनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाएर जलस्रोतमन्त्री भुसाल र शहरी विकासमन्त्री झाँक्रीलाई अर्थतन्त्र सम्हाल्न दिए हुन्छ । राष्ट्र बैंक पटक–पटक व्यापार घाटामा गयो भनिरहेको छ । तर, यिनीहरु स्वीकार्न तयार छैनन् । राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई गलत ठह¥याउँदै जथाभावी भाषण दिँदै हिँडिरहेका छन् ।

पैसा नभएर बैंक, फाइनान्सले घरजग्गा, शेयर र गाडीलाई कर्जा प्रवाह गर्न छोडिसके ।जसको कारण शेयर, घरजग्गा र निजी गाडीको मूल्य घटेर गुन्द्रुकको भाउमा आएको छ । यी तीन क्षेत्रमा लगानी गर्ने कर्जावालहरु कर्जा तिर्न नसकेर उठिबास हुने अवस्थामा आइसकेका छन् । कोही भाग्ने सोचाइ बनाउँदै छन् भने अधिकांश त भागिसके । उनीहरु धितो नै बैंकलाई दिने भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । त्यो धितो लिलाम गरे पनि कसले किन्ने ? सबै टाट पल्टिएका छन् । लिलामीको सूचना जारी गरे पनि खरिदकर्ता कोही पनि छैनन् । कर्जा पनि उठाउन नसक्ने, धितो पनि लिलाम गर्न नसक्ने । धितो बिक्री नभएपछि बचतकर्ता डुब्ने अवस्थामा आए । धेरै नाफा कमाउने लोभमा पर्दा जनताको पैसा जोखिममा परेको छ ।

हिजो गरेको गल्तीको थुकथुकी आज बैंक, फाइनान्सले गरिरहेका छन् । सोचदै नसोची जथाभावी लगानी गर्दा यी संस्थालाई आज रुनु न हाँस्नु भएको छ । धेरैजसोले अब बैंक, फाइनान्स डुब्छ भनेर अड्कलबाजी गर्न थालिसकेका छन् । सहकारी कतिखेर र कुन दिन भाग्ने हो, यसको ठेगान छैन । पहिले हेरी अहिले जनता धेरै टाठाबाठा भइसकेका छन् । बैंक, फाइनान्सले जतिसुकै ब्याज बढाए पनि उनीहरुलाई केही फरक परेको छैन । यता, सरकारले पनि जनताले लुकाएको पैसा घरबाट निकाल्न सकेको छैन । त्यो पैसा कसरी बैंकसम्म ल्याउने यसको योजना सरकारसँग छैन । गुमेको विश्वासनीयता फिर्ता ल्याउन पनि सरकार असमर्थ देखियो ।

केपी ओलीकै पालामा अर्थतन्त्र तहसनहस बनिसकेको अर्थविद्हरु बताउँछन् । तर, ओली त्यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैनन् । बरु, शेरबहादुर देउवातिर औंला तेस्र्याएर आफू पन्सिन्छन् । देउवाको कारणले अर्थतन्त्र बिग्रिएको उनको आरोप छ । साथै, आफूले पद पाएपछि अर्थतन्त्रलाई पुरानै गतिमा ल्याउने दाबी पनि उनले गरेका छन् ।

तर, ओली को हुन् र उनी आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्र पुरानै गतिमा फर्किने ?२०७४ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्येष्ठ नागरिकलाई ६५ वर्षमै भत्ता दिने भनेका थिए । त्यस्तै, मेरुदण्ड भाँच्चिएका, मानसिकता गुमाएका लगायतलाई मासिक पाँच हजार भत्ता दिने भनी उनले निर्णय गरेका थिए । तर, २०७४ फागुन ३ गते केपी प्रधानमन्त्री भएर आउनेबित्तिकै सबै निर्णय उल्ट्याइदिए । यस्तो नराम्रो काम गरेर आफू जित्छु भन्नेको भ्रम तोड्न सबै नेपाली खडा छन् । दुईचोटि संसद् विघटन गरेको कुरा त सबैलाई स्मरण नै छ ।
– अनुसा थापा, भक्तपुर ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्