पछिल्लो समय बैंक तथा सहकारीमा तरलताको अभाव भएको प्रस्टै देखिन्छ । थोरै रकम दिन सक्ने स्थिति पनि वित्तीय संस्थाको छैन । यता, सर्वसाधारणहरु आफूलाई पैसाको खाँचो परेर बैंक पुगे भने पनि उनीहरुले आफूलाई चाहिएको जति रकम पाउँदैनन् । आफूसँग भएको पैसाको सुरक्षा हुन्छ, बचत हुन्छ, ब्याज आउँछ र खाँचो परेको बेला चलाउन पाइन्छ भन्ने मनसायले राखेको पैसा पाइँदैन । आफूले जम्मा गरेको रकम पाउन पनि निकै सकस परेको छ ।
आफ्नो खातामा पन्ध्र लाख छ, पाँच लाखको चेक लिएर जाँदा पनि बैंकले दिन सक्दैन । एकलाख रुपियाँ लिएर जानुस् भन्छन् । सहकारीले त एकलाखको चेक लाँदा २५ हजार दिएर पठाउँछन् । पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरु कार्यालयमा कमै मात्र भेटिन्छन् । अध्यक्ष आफ्नै घरमा भए पनि बाहिर गएको बहाना बनाउँछन् कर्मचारी । चेक साट्न आउनेलाई झुल्याउनका लागि उनीहरुले चाहिँदो नचाहिँदो नानाथरीका कुरा गर्छन् । क्यास काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीहरुले अध्यक्ष आएपछि कुरा गर्नुस् भन्छन्, चेक साट्नबाट पन्सिन्छन् । अहिले धेरै वित्तीय संस्थाहरुमा यो समस्या भएको पाइन्छ । चेक साट्न गएकाहरु रित्तो हात फर्किन बाध्य छन् ।
हिजो ब्याज बढी दिन्छु भन्ने प्रलोभनमा पारेर आफ्नो संस्थामा ल्याएर बचत गर्न लगाए । अहिले अवधि पुगिसके पनि निकाल्न जाँदा पैसा पाइँदैन । यता, सहकारीले बजार प्रतिनिधि राखेर बजारबाट दिनहुँ रकम उठाउने गरेका छन् । तर, सर्वसाधारणले सहकारीमा पनि पैसा राख्न छोडिसकेका छन् । जसले सहकारीमा पुगेर सत्यतथ्य पत्ता लगाइसकेको छ उसले थप पैसा राख्न छोडेको छ । बरु, आफ्नो रकम कसरी निकाल्ने यसको खोजीमा लागिपरेका छन् । जसलाई सहकारीको भएको आर्थिक अभावबारे ज्ञान छैन उसले थप रकम राखिरहेको छ । सहकारीहरु जति बेला पनि डुब्न सक्ने स्थितिमा आइसकेका छन् ।
सर्वसाधारणसहित व्यापारीहरुले सहकारीमा पैसा राख्न छोडिसकेका छन् । जसले गर्दा कतिपय सहकारीहरु ब्याजदरको दायरा बढाएका छन् ।सहकारीहरुले १७ देखि १८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिने भनेर बजारमा प्रतिनिधि खटाइरहेका छन् । यता, निजी बैंकहरुले भने १३ देखि १४ प्रतिशत ब्याज दिने भनेको विषयमा सर्वसाधारणहरु छलफल गरिरहेका भेटिन्छन् । तर, ब्याजको प्रलोभनमा पर्दा कतिखेर करोडपतिबाट रोडपति भन्ने यसको ठेगान छैन । कतिले ब्याजको लोभमा परेर आफ्नो घरजग्गा बेचेर बैंकमा पैसा राखेका छन् ।कर्जाको आशमा परेर धेरै मानिसले सहकारीमा दिनहुँ पैसा जम्मा गर्छन् । आपतविपत पर्दा पनि बैंक तथा सहकारीबाट पैसा पाउने स्थिति छैन । बरु, आफूसँग भएको गरगहना बाँडाका लगेर महँगो ब्याजमा चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । बैंक, फाइनन्सहरुले केलाई जनताको पैसा फिर्ता नगरेको ? हिजो विभिन्न प्रलोभनमा पारेर पैसा असुल्ने ।
अहिले आपतविपत पर्दा पनि नदिने ? बैंक, फाइनान्सले चाहिएको बेला पैसा दिन नसक्दा उनीहरुबाट जनताको विश्वास उठेको छ । त्यसैले, अहिले बैंक, फाइनन्समा पैसा राख्नेको संख्या निकै नै न्यून छ । बरु, उनीहरुले आफूसँग भएको रकम आफ्नै घरमा राख्छन् । केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सर्वसाधारणले सिरानी र डस्नामुनि लुकाएर राखेर पैसा बजारमा ल्याउँछु भनेका थिए । बैंक, फाइनान्समा पैसाको अभाव हुन थालेपछि अर्थमन्त्रीले सो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । सर्वसाधारणले आफूसँग भएको पैसा घरमै राख्न थालेपछि बैंक, फाइनान्स टाट पल्टिएको छ भने अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुगेको पाइन्छ ।
अर्थमन्त्रीले यति भन्नेबित्तिकै कतै पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध त लगाउन लाएको होइन भन्ने कुरा सर्वसाधारणहरुको मनमा प¥यो । तरलताको अभाव हुन थालेपछि अर्थमन्त्रीले पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको देखिन्छ । सरकारले यो नियम लागू गर्दा भ्रष्टाचार गरेका, राजस्व छली गरेका यो सबै रकम बाहिर आउँछ । यता, तोकिएको समयमा पाँच सय र हजारको नोट नबुझाएको त्यो खोस्टा बन्छ । सरकारले यो निर्णय गर्न ढिलो भइसकेको छ । विपक्ष पार्टीका नेता केपी शर्मा ओलीले पनि अर्थतन्त्र टाट पल्टेको बताउँछन् । देश संकटमा परेको कुरा उनले बारम्बार भनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अन्य राजनीतिक दलको पनि उही सुझाव छ । प्रधानमन्त्री देउवाले व्यापार घाटा हुँदा अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुगेको बताएका छन् । व्यापार घाटा हुँदा नेपालमा धेरै आर्थिक संकट हुने देखिन्छ । यता, उद्योग व्यवसायीहरु पनि व्यापार व्यवसाय डुब्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले समेत ठूलो आर्थिक संकट निम्तिने बताए । उनले एक कार्यक्रममा देशका व्यापार व्यवसाय सबै डुब्ने अवस्थामा आइसकेको बताएका हुन् । साथै, ३५ वर्षसम्म यस्तो किसिमले अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको आजसम्म नदेखेको उनको भनाइ छ ।
अबको एकवर्षको अवधिमा नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तै हुने देखिन्छ । अहिले श्रीलंकामा कागज नपाएर विद्यार्थीको परीक्षा रोक्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । त्यसै गरी, दिनभर कुरेर पेट्रोल भर्न त्यहाँका नागरिकहरु लाइन बसिरहेका देखिन्छन् । नेपाल पनि उही स्थानमा गनिन धेरै बेर नलाग्ने निश्चित देखिएको छ । मुलुकमा यसरी नै व्यापार घाटा भयो भने श्रीलंकासँगै दाँजिनेछ । विगत एक–डेढ वर्षदेखि अर्थतन्त्र धराशयी बनेको छ । तापनि सरकारले यसलाई ख्यालख्याल सोच्यो ।
बाहिरी मुलुकबाट आउने सबै सामानहरुमा प्रतिबन्ध लगाइदिएको भए, घरजग्गा, शेयर र निजी गाडीमा कर्जा बन्द गरिदिएको भए आज यस्तो स्थिति आउँदैनथ्यो । घूस पाउने लोभमा गाडी, घरजग्गा र शेयरहरुलाई कर्जा दिने क्रम जारी नै छ । शेयरमा लगानी गर्नेजति सबै डुबिसकेका छन् । शेयर लगानीकर्तालाई रुनु न हाँस्नु भएको बेला पनि बैंक, फाइनान्सले यस्तैमा कर्जा दिइरहेको छ । निजी प्लेटमा पनि उस्तै छ । एकसाताको अन्तरमा आधा मूल्य घट्छ । तापनि कसले किन्ने ? घरजग्गाको मूल्य पनि स्वाट्टै घटेको छ भने किनबेच हुने क्रम रोकिएको छ । घरजग्गा किन्ने एक–दुईजना पनि भेटिँदैनन् । बैंक, फाइनान्सहरुले कमिसन खाएर नचाहिँदो काम ग¥यो । यस्ता वस्तुमा लगानी गर्नुको साटो औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपथ्र्यो ।
तर, अहिले खरिद गर्ने मान्छे नभएपछि बेंक, फाइनान्स त सखापै बन्ने स्थितिमा आइपुग्यो । उसले लगानी गरेको धितोको मुल्य घट्दै जान्छ, बैंकको व्याज बढ्दै जान्छ । अनि बैंक, फाइनान्सले कसरी उठाउने ? बन्द हुनबाहेक बैंक, फाइनान्ससँग अरु केही विकल्प नै छैन । यो कुरा थाहा पाउनेजति पैसा निकाल्ने होडबाजीमा लागेका छन् भने पैसा राख्नेको संख्या शुन्यजस्तै बनेको छ । भारतमा आर्थिक तरलताको अभाव हुन थालेपछि त्यहाँको सरकारले २०७३ कात्तिक २३ गते एउटा निर्णय गरेको थियो । भारतीय जनताले पैसा लुकाउन थालेपछि पाँच सय र हजारको भारतीय रुपैंयालाई प्रतिबन्ध लगाउने निष्कर्ष निकाल्यो ।
५० दिनको अवधि दिएर भारतीय सरकारले आफुसँग भएको रकम सरकारी बैंकमा लगेर राख्न लगायो । यो निर्णय गरेपछि त्यहाँको जनताले पाँच सय र हजारको नोट सरकारलाई बुझाए । त्यहाँको आर्थिक संकट समाधान भयो भने कालोधन सबै बाहिर निस्कियो । राज्यलाई राजस्व छलेर कमाएका, भ्रष्टाचार गरेका सबै रकम बाहिर आयो ।
अब नेपाल सरकारले पनि यही निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । भ्रष्टाचार गरेर, राजस्व छलेर लुकाएर राखेको पैसाजति सबै बाहिर आउँछ । दुई महिनाको समय दिएर पाँच सय र हजारको नोट सरकारी बैंकमा लगाउन राख्नेबित्तिकै अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन्छ । यता, अहिले भएको तरलता अभाव पनि हट्छ ।सरकारले यो निर्णय लागु गर्न ढिलो भइसकेको छ । यो निर्णय गर्नमा सरकारले ढिलासुस्ती गर्ने हो भने अर्थतन्त्र अझै धराशायी बन्दै जान्छ । बैंक, फाइनान्समा भएको पैसा घरमा ल्याएर राख्ने क्रम बढ्छ ।
-अनुसा थापा, भक्तपुर