नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र अन्योल

बाँके ।

शिलान्यास गरेको एक वर्ष बढी भइसक्दा पनि बाँकेको नौबस्तामा बनाउने भनेको औद्योगिक क्षेत्रको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरे पनि ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढ्दा त्यो बजेट के हुने हो भन्ने अन्योल भएको छ ।

२०७७ साल फाल्गुन ११ गते नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको थियो । ३ सय ३८ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन थालिएको छ । त्यसमध्ये ७० बिघा जमिनमा सुकुम्बासी बस्ती रहेको छ । त्यो बस्तीको समस्याले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समयमा बस्ती हटाउने वा विकल्प दिने विषयमा कुनै छलफलसमेत हुन सकेको छैन । पछिल्लोपटक २०७७ असोज १८ गते बस्ती व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको थियो । त्यो सर्वपक्षीय छलफलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत, राजनीतिक दल, पालिका अध्यक्ष, बस्तीका मानिस सम्मिलित प्राविधिक समिति बनाउने र बस्तीको वास्तविक लगत लिने निर्णय गरिएको थियो । त्यसैअनुसार ३० दिने सूचना निकालिएको थियो । सूचना प्रकाशित भएपछि १९ जनाले मात्रै फाराम भरेका थिए । लगत्तै ७ दिने सूचना निकालियो । कोहीले पनि फाराम भरेनन् । स्थानीय स्तरमा दलहरूका बीचमा मत बाझिने गरेको छ । सरकारले चासो नदिँदा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको छ ।

नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कृष्ण पुनले नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको ठेक्का खोल्ने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । ‘बस्ती बसेको ठाउँलाई छोडेर विवाद नभएको ठाउँबाट संरचना बनाउन शुरू गर्ने गरी ठेक्का खोल्न मैले आग्रह गरिरहेको छु, प्रमुख पुनले भन्नुभयो, ठेक्का आह्वान गर्ने तर काम नहुने हो कि भन्ने शंकाले गर्दा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि कुनै पनि ठेक्का आह्वान गर्दा परियोजनास्थल विवादरहित हुनुपर्छ भनेको छ । नौबस्तामा साइट क्लियर भइसकेको छैन ।’

प्रमुख पुनले औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक चरणका काम गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । प्रमुख पुनले भन्नुभयो – ‘जग्गाको स्वामित्व लिने, डीपीआर, ईआईए, रिपोर्ट स्वीकृति गर्नेदेखि शिलान्यासको काम गरिसकेका छौं । अब संरचना निर्माणको चरणमा पुगेका छौं ।

नौबस्तामा करिब तीन सय परिवारको बसोबास रहेको छ । उनीहरूलाई विकल्प दिन सकिएको छैन । बस्ती बसेको ७० बिघालाई छोडेर खाली ठाउँबाट काम शुरू गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म ठेक्का प्रक्रिया नै अघि नबढेकाले छुट्याइएको ७८ करोड फ्रिज हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । प्रमुख पुनले अहिले बजेट खर्च हुन नसके पनि क्यारिओभरमा जाने बताउनुभयो ।

नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने भनिएपछि यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी उत्साहित भएका थिए । करिब तीन सय जनाले उद्योग स्थापना गर्नका लागि निवेदनसमेत दिइसकेका थिए । सरकारले नै काममा ढिलाई गर्दा औद्योगिक क्षेत्र बन्नेमै शंका उत्पन्न भएको छ ।

वैशाख ३० गते चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले अब औद्योगिक क्षेत्रको बस्तीको विवाद मिलाउन दलहरू लाग्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । चुनावको मुखमा कुनै पनि दलले बस्ती हटाउने निर्णय गर्न सक्दैनन् । किनकी, त्यसो गर्नेबित्तिकै मुखैको चुनावमा उनीहरूलाई ठूलो असर पर्न सक्छ ।

नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र भरिभराउ रहेकाले लगानी गर्न चाहने उद्योगी व्यवसायी नौबस्तामा जान तयार भएका थिए । सरकारकै ढिलासुस्तीले गर्दा उद्योगीहरू लगानी गर्न नपाएर खुम्चिनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।