गाउँदेखि शहरसम्मै लाग्यो निर्वाचन

लमजुङ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा यति बेला शहरदेखि गाउँसम्म पुनः स्थानीय तह निर्वाचनको चहलपहल शुरु भएको छ । आगामी वैशाख ३० गते सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा गरेसँगै चुनावी चहलपहल बढेको हो । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कतिपय पुराना अनुहार पुनः उम्मेदवार बन्ने होडमा छन् भने कतिपय नयाँ अनुहारले पनि नेतृत्वमा आकांक्षा देखाएका छन् । चुनावी चहलपहल बढिरहँदा यता अघिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदार बनेका आधाभन्दा बढीले भने निर्वाचन खर्च अहिलेसम्म नबुझाएको पाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भई मतपरिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा चुनावी खर्च बुझाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म आधाभन्दा बढी तत्कालीन उम्मेदवारको खर्च विवरण नआएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय लमजुङका सूचन अधिकार जीवखर शर्माले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार अघिल्लो स्थानिय तहको निर्वाचनमा उम्मेदार बनेका ९ सय ८६ मध्ये ३ सय ३० जनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् । चुनावी खर्चको विवरण बुझाउन आवश्यक प्रक्रिया सहित आग्रह गरिए पनि हालसम्म अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी शर्माले बताउनुभयो ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र उम्मेदवारको खर्च विवरण नआएपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सम्बन्धित राजनीतिक दलमार्फत उम्मेदवारहरुलाई जानकारी गराउँदै आएको जनाएको छ । तर, पुनः स्मरण गराउँदा समेत अधिकांशले खर्च विवरण नबुझाएको सूचना अधिकारी शर्माको भनाइ छ ।

जिल्लामा स्थानीय तहबाहेक प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरुले पनि खर्च विवरण नबुझाएको पाइएको छ । प्रदेशसभाका १४ जनामध्ये १२ जना र प्रतिनिधिसभातर्फ ११ मध्ये ६ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएको निर्वाचन कार्यालय लमजुङले जनाएको छ । खर्च विवरण बुझाएका उम्मेदवारहरुले पनि निर्वाचन कार्यालयले दिएको फारममा खर्च उल्लेख गरेको तर बिलहरु भने उपलब्ध नगराएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

लमजुङमा तीनवटै निर्वाचनका लागि करिव १ हजार विभिन्न पदका उम्मेदवार भएका थिए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन सकिएको एक महिनाभित्र चुनावी खर्च विवरण बुझाउन पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यो बाहेकपनि पटक–पटकका अन्तरक्रियामा राजनीतिक दलहरुलाई स्मरण गराउँदै आएको छ ।

सबै उम्मेदवारले चुनावी खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानुनमै उल्लेख गरिएको भए पनि हालसम्म खर्च विवरण बुझाउन नसक्दा राजनीतिक पार्टीकै पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको अधिकतम रकमभन्दा बढी खर्च भएकाले उम्मेदवारहरुलाई विवरण बुझाउन कठिनाइ भएको कार्यालयले बताएको छ ।

निर्वाचन ऐन–२०७३, दफा २५ को उपदफा १ अनुसार कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगरेमा, पेस भएको विवरणमाथि परीक्षण हुँदा लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी अथवा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा कारबाही हुने उल्लेख छ । त्यस्ता राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई खर्च बराबरको रकम वा ५ लाख रुपियाँमध्ये जुन बढी हुन्छ, उक्त रकम बराबरको रकम जरिवाना गर्न सकिने समेत ऐनमा उल्लेख छ ।