निर्माण व्यवसायीको दादागिरी कहिलेसम्म ?

केही अघि काठमाडौंमा निर्माण व्यवसायी महासंघको साधारणसभा सम्पन्न भयो । निर्माण व्यवसायीको साधारणसभा उद्घाटन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँकी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव उपस्थित भएका थिए । यो उपस्थितिले निर्माण व्यवसायीको राजनीतिक पहुँच छर्लङ्ग भयो । एउटा कार्यक्रममा यत्रो मन्त्रीहरु उपस्थिति अलिक अस्वाभाविक देखियो । मुलुक निर्माणको काममा निर्माण व्यवसायीले देखाएको सुस्तताको उत्तर पनि जनताले पाए । उनीहरुले राजनीतिक दलदेखि लिएर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कमिसन दिएर ठेक्कापट्टा गर्ने गरेको कुरा प्रस्ट भयो ।

कमिसनको आडमा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का हात पार्छन् तर काम भने केही गर्दैनन् । कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले ठेक्का हात पार्नेबित्तिकै काम नै नगरी सरकारले उनीहरुलाई ४० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण गर्छ । त्यो पनि काम नै सुचारु नगरीकन । यता, निर्माण व्यवसायीले ४० प्रतिशत रकम पाउनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले कि जग्गामा लगाउँछन् कि मिटर ब्याजमा, कि व्यापार व्यवसायमा । रकम लिएको एक वर्षसम्म पनि निर्माण व्यवसायीले काम सुचारु गर्दैनन् । ठेक्का लिएको यति वर्षमा काम गरिसक्नुपर्नेछ भनेर शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागले टेन्डर आह्वान गर्छ । सरकारले तोकेको समयमा काम सम्पन्न भइसक्छ भनेर निर्माण व्यवसायीले सम्झौता गरेपछि मात्र ठेक्का दिइन्छ । ठेक्का पाउनेबित्तिकै निर्माण व्यवसायीको बहानाबाजी शुरु हुन्छ । कहिले मजदुर त कहिले सामानको हाहाकार । काम नगर्न सामानको मूल्य बढेको छ भन्दै तोकेको समय पछि पार्दै लान्छन् निर्माण व्यवसायी ।

यता, मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकदेखि कर्मचारीलाई निर्माण कम्पनीले पहिल्यै नै आफ्नो पक्षमा पारिसकेका हुन्छन् । उसले माथि कमिसन खुवाएर ठेक्का पाए पनि काम त वडा र नगरमा आएर गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्लाका सांसददेखि लिएर मेयर, वडाध्यक्ष र टोले गुन्डालाई पनि उसले छुट्टै कमिसन छुट्याउनुपर्छ । लगानी गरेको पैसा नडुबाउन र तलकाले अवरोध गर्ने डरले पनि उसले कमिसन दिन्छ ।

सरकारले प्रत्येक निर्माण व्यवसायीलाई वर्गीकरण गरेको छ । सरकारबाट निर्माण ठेक्का पाउनका लागि पनि निश्चित मापदण्ड बनाइएको छ । टेन्डर आह्वान भएपछि ठेक्का लिने बेलामा निर्माण व्यवसायीले आफूसँग भएको स्रोत–साधनबारे सबै जानकारी सरकारलाई दिनुपर्छ । इन्जिनियर, मजदुर, ढुवानी गाडी र निर्माण सामग्री उनीहरुसँगै हुनै पर्छ । सरकारले बनाएको मापदण्ड पूरा नगरेको खण्डमा ठेकेदारले त्यो ठेक्का पाउँदैन । पछिल्लो समय ठूला निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिन्छन् ।

त्यसबाट आफूलाई २० प्रतिशत कमिसन राख्छन् र त्यो काम गर्ने जिम्माचाहिँ अर्को ठेकेदारलाई दिन्छन् । लाइसेन्स दह्रो भएको फाइदा उठाउँदै कमिसनको चलखेल गर्ने काम निर्माण व्यवसायीहरुबाट भइरहेको छ । यता, साना ठेकेदारले धेरै नाफा कमाउनका लागि कमसल सामानको प्रयोग गरेर निर्माण गर्छन् । सस्तो र गुणस्तरहीन गिटी, बालुवा, रोडा, डण्डी हालेर नाफा खान्छन् साना ठेकेदार ।

काम गर्न बसेका मजदुरहरुलाई पनि कम तलब दिन्छन् । कतिपयले मजदुरहरुलाई माथिबाट पैसा आएन भन्दै काम गरेबापतको पैसा नै दिँदैनन् । भोलि–पर्सी भन्दै झुलाएर राख्छन् ठेकेदार । उसले बनाएको बाटो वा पुल ठीक छ कि छैन भनेर चेकजाँच गर्ने काम पनि सरकारी इन्जिनियरहरुले गर्दैनन् । कमिसन खानका लागि इन्जिनियरहरुले गुणस्तरहीन पुल, बाटोहरु पनि गुणस्तर छन्, मापदण्डभित्र परेका छन् भनेर पास गरिदिन्छन् ।

निर्माण व्यवसायीको प्रवृत्ति पहिले केही पैसा दिएर गुणस्तरहीन पुल पास गर्न लगाउँछन् । तर, केही कारणले पैसाको तालमेल मिलेन भने निर्माण व्यवसायी आफैँ अख्तियारका पुगेर इन्जिनियरविरुद्ध उजुरी दिन्छन् । आफूलाई पैसा मागेको बताउँदै उनीहरु इन्जिनियरलाई फसाइदिन्छन् । सरकारले एउटा निर्माण व्यवसायीले वार्षिक पाँचवटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने नीति बनाएको छ । तर, एउटा निर्माण व्यवसायीले वार्षिक २० वटासम्म ठेक्का लिन्छन् । खोइ त सरकारको नीति ?

यहाँ सरकारसँग दुई वर्षमा पूरा गरिसक्छु भनेको निर्माण पाँच वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सकिएको छैन । पहिले अलिकति काम गर्छन् अनि बीचैमा काम छोडिदिन्छन् । एकातिर त्यहाँका स्थानीयलाई आफैँ उचाल्ने, विरोधमा उत्रिन लाउने । अर्कोतिर, स्थानीयले काम नै गर्न दिएनन् भनेर सरकारको सामु बहानाबाजी गर्ने । यता, वर्षैपिच्छे सामानको मूल्य बढेको बताउँदै सरकारसँग थप बजेटको माग गर्दै जाने । ठेक्का लिने बेलामा १० करोडमा तीन वर्षभित्र बनाउँछु भन्छन् । तर, तीन वर्षको काम १० वर्षमा सम्पन्न हुन्छ ।

बजेट थप्दाथप्दै १० बाट ३० करोड बन्न पुग्छ । समयमा काम नसकिँदा जनतालाई दुःख भयो । जनताले तिरेको कर निर्माण व्यवसायीले झ्वाम पारे । गतिलो निर्माण नहुँदा सरकारले छुट्याएको बजेट बालुवामा पानी हालेसरह बन्यो । बन्न पाएको एक वर्षमै पुल भत्किन्छ, एकसातामा पिच उकिन्छ । महिना दिन पुग्न नपाउँदै बाटो सबै खल्डाखुल्डी भइसक्छ । सरकारले यस्ता लापरबाह ठेकेदारलाई न कारबाही गर्न सक्छ, न उनीहरुको लाइसेन्स खारेज हुन्छ, न पुरानै पैसामा फेरि काम लगाउन हिम्मत सरकारसँग छ । त्यस्ता व्यवसायीलाई पुन ठेक्का दिनुहुँदैन भनेर सरकारले घोषणासमेत गर्न सक्दैन । निर्माण व्यवसायीले ढल हाल्ने भनेर बाटो खन्छन् । समयमा ढल पनि बनाउँदैनन् र ढल बनाइसकेपछि पनि ढक्कन लगाउँदैनन् । ढलमा परेर बालबालिकाको मृत्यु भएका घटना धेरै छन् ।

त्यसै गरी कतिपय बाटो पिच गर्ने ठेक्का लिन्छन् तर बाटो पिच नहुँदा हिँउदमा धूलो र बर्खामा हिलोले त्यहाँका बासिन्दालाई निकै सास्ती हुन्छ । निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार नहुँदा पुल बन्दाबन्दै भत्किएका घटनाहरु थुप्रै छन् । पुल बनेपछि खोला तर्न सहज हुन्छ भन्ने सर्वसाधारणको आश पनि त्यत्तिकै मर्छ । गैरजिम्मेवार भएर काम गर्दा खोलाबाट बाटो तर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य अझै पनि हुन सकेको छैन । मुलुकभर जति पनि सरकारी भवनहरु छन् ती सबै कामै नलाग्ने छन् ।

विद्यालयदेखि लिएर सरकारी कार्यालयहरु निर्माणमा सबै कमसल सामानको प्रयोग भएको छ । सरकारसँगको सम्झौता शायदै कुनै निर्माण व्यवसायीले पूरा गरेका होलान् । निर्माण व्यवसायीलाई यस्तो काम गर्नतर्फ हौसला बढाउने पनि हाम्रै मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन् । सरकारी कर्मचारी पनि कमिसनको लोभमा नडुबिदिएको भए जनताले तिरेको कर यसरी सखाप हुँदैनथ्यो । जनताको आँखामा धूलो हाल्ने र झारा टार्ने काम मात्र गरिएको छ । यस्तो पाराले देशमा विकास हुन्छ ? जनताले सुख पाउँछन् ? निर्माण व्यवसायीले कति राजस्व छली गरेका छन् ? यसको लेखाजोखा सरकारसँग छ ? निर्माण व्यवसायीले आफूले पाएको ठेक्का र गरेको लगानीको राज्यलाई राजस्व तिरेका छैनन् । त्यस्तै, उनीहरुले कमाएको नाफाको राजस्व पनि तिरेका छैनन् ।

निर्माण व्यवसायी महासंघ संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत सिडियो कार्यालयमा दर्ता छ । अरु निर्माण व्यवसायी संघ भने संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता छ । यी दुवै ऐनमा दर्ता भएका संघहरुलाई खारेज गरेर कम्पनी र घरेलुमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यसो गर्दा राज्यको ढुकुटीमा खर्बौं रुपियाँ राजस्व जम्मा हुन्छ । यिनीहरुको राजनीति पनि अन्त्य हुन्छ । राजनीतिक आडमा ठेक्का लिने कार्यको पनि अन्त्य हुन्छ । आजसम्म निर्माण व्यवसायीले देखाएको दादागिरी र लुटको धन्दा बन्द हुन्छ । यिनले लगाएको सिन्डिकेट पनि तोडिन्छ । राज्यलाई कमजोर बनाएर जनताले तिरेको कर लुट्ने कार्यमा पनि ताला लाग्छ । निर्माण व्यवसायीहरुले कमाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारले छानबिन गर्ने कार्यको थालनी गर्नुपर्छ । गलत रुपले जोडेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुका साथै उनीहरुलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ ।
मानबहादुर केसी, जडीबुटी