२०७४ सालमा स्थानीय चुनाव हुनुअघि सबै वडा सचिवले धानेका थिए । कुनै पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु थिएनन् । जनप्रतिनिधि नहुँदा सर्वसाधारणले धेरै सास्ती र हैरानी भोग्नुपरेको थियो । यसलाई मध्यनजर गर्दै २०७४ सालमा सरकारले स्थानीय चुनाव गर्यो । स्थानीय चुनाव भएपछि हरेक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनेमा गाउँ–ठाउँ नै हर्षित थियो । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार र घर–घरमा अधिकार आउँछ भनेर नेपाली जनता निकै खुशी भएका थिए । गाउँमा पनि विकास हुन्छ, साना कामको लागि केन्द्र धाइरहनुपर्ने बाध्यता हट्यो भनेर नेपालीले निकै आश राखेका थिए । सबैले आफ्नो मनमस्तिष्कमा बसेका जनप्रतिनिधिहरुलाई मत दिने सोच बनाए । जिम्मेवार होलान्, भ्रष्टाचार नगर्लान्, हाम्रो हकहितमा काम गर्लान् भन्ने नेपालीको मनमा थियो । तर, जनप्रतिनिधिहरुले ठ्याक्कै त्यसको उल्टो गरेर देखाए । पार्टीले पैसा हुने र माफियालाई टिकट दियो । अन्ततः क्रसर व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, जग्गा दलाली, म्यानपावर सञ्चालकहरुले टिकट पाए । जनता नचिनेका व्यक्तिले पार्टीलाई पैसा खुवाएर टिकट हात पारे । जो मानिस जीवनभर राजनीतिमा लाग्यो, भूमिगत गयो तर पैसा नभएपछि उसले टिकट पाउन सकेन । उसले टिकट नपाउँदा नेपाली त दुःखी भई नै हाले । साथै, उसले राजनीतिमा लाग्न वर्षौं गरेको संघर्ष खेर गयो ।
पैसाको अधीनमा रहेर दलालीहरुले टिकट पाए । टिकट लिनका लागि मेयर र वडाध्यक्षले करोडौं रकम खर्च गरेका छन् । यता, पार्टीलाई दिएको रकमको दोब्बर खर्च गरेर उनीहरुले चुनाव जिते । चुनाव त जिते तर यिनीहरुले पाँच वर्षको कार्यकालसम्म केही गर्न सकेनन् । आफ्नै नगर र वडामा सिन्कोसमेत भाँच्न नसकेका जनप्रतिनिधिहरु पनि नेपालीहरुले देख्न पाए । नचिनेका जनप्रतिनिधिहरुले गरिबहरुको जीवनस्तर उकास्न केही काम गरेनन् । अर्बपतिले कहिल्यै पनि गरिबहरुको दुःख देखेनन्,, उनीहरुको भावना र कठिनाइ यिनीहरुले बुझ्न सकेनन् । दलाल, ठेकेदार र व्यापारीको दिमागमा जतिखेर पनि कसरी कमाउने भन्ने मात्र सोचाइ आएको हुन्छ । यता, अरु त छाडौं गुण्डाहरुसमेत जनप्रतिनिधि बनेका छन् । राजनीतिको क पनि थाहा नहुनेले के राजनीति गर्ने ? उनीहरुलाई विकास भनेको के थाहा ? जनताको मन कसरी जित्ने ? यसबारे पनि केही ज्ञान थिएन । चुनावमा गरेको खर्च उठाउन नगरपालिका र वडामा आएको बजेट पनि जनप्रतिनिधिहरुले भ्रष्टाचार गरेर सकाए । आफ्नो वडा र नगरमा भएका नदीनालामा भएको गिट्टी–बालुवा उत्खनन गर्न यिनीहरुले ठेकेदारहरुलाई स्वीकृति दिए । कमिसनको लोभमा परेर वातावरणमा ह्रास ल्याउने काम यिनीबाट भयो । खेतीयोग्य जमिनमा कमिसन खाएर इँटा भट्टा सञ्चालन गर्न दिए । उब्जनी हुने जग्गामा घरैघर बनाउन दिने पनि यिनीहरु नै हुन् ।
मापदण्ड नपुगेका घरहरुलाई पनि सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिने काम पनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले गरे । वडा वा नगरभित्र भएका सरकारी, गुठीको जग्गाहरु पनि खोजतलास गरेनन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा पनि जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान गएन । ठेक्का पनि सबै आफ्नालाई पार्ने काम गरियो । कि त आफन्त, कि त कमिसन । सरकारले आर्थिक कमजोर भएकालाई राहत होस् भनेर सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि आफ्नैलाई प्राथमिकता दिने काम भयो । बोल्न नसक्ने निमुखाहरु उनीहरुको लागि भनेर सरकारले चलाएको अभियानमा समेत सहभागी हुन पाएनन् । वडा र पालिकामा पनि आफन्तलाई करारमा राखियो । खुला प्रतिस्पर्धा गरेर क्षमता भएका मानिसहरु भित्रिन पाएनन् । कार्यालय सहयोगीदेखि लिएर गाडी चालकसमेत जनप्रतिनिधिकै आफन्त छन् । अरुले न त्यहाँ रोजगारी पाए, न राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा छिटोछरितो पाए । घर बहाल कर उठाउन पनि यिनीहरु असमर्थ रहे भने कोठा र सटर बहाल पनि निर्धारण गर्न सकेनन् । विनादर्ता व्यापार सञ्चालन गर्नेहरुमाथि अनुगमन भएन । कारबाही त कल्पनाबाहिरको कुरा हो । जनप्रतिनिधिहरु अनुगमनमा नतात्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आएन । यता, बेथिति पनि कम हुन सकेन ।
पछिल्लो समय बाटो मिचेर मापदण्ड नपुर्याई घर बनाउनेहरुको संख्या उल्लेखीय छ । थोरै जग्गामा पनि घर बनाउनेको संख्या उत्तिकै छ । जनप्रतिनिधिले नै थोरै जग्गामा घर बनाउन नक्सा पास गरिदिन्छन् । भूमि सुधार मन्त्रालयले जग्गालाई १० वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । खेतीयोग्य, उब्जनी हुने जग्गामा घर बनाउन नपाइने भनिएको छ । तर, जनप्रतिनिधिहरुले जानाजान खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउनको लागि नक्सा पास गरिदिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरु आफैँले सरकारले बनाएको मापदण्डको परिपालना गर्न अटेर गरिरहेका छन् । आफ्नो वडा र पालिकामा कतिमा जग्गा खरिद–बिक्री भइरहेको छ ? चाल पाए पनि नपाएझैँ गर्ने हाम्रै मेयर र वडाध्यक्ष हुन् । महँगोमा जग्गा खरिद–बिक्री भइरहेको छ तर सरकारले न्यून मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । यसको प्रमुख कारण पनि जनप्रतिनिधिहरु हुन् । हिजो जनतासँग भोट माग्दा हामीलाई तलबभत्ता केही चाहिँदैन, सरकारी गाडी पनि चाहिँदैन भनेर भोट लिए । जनताको लागि हामी जतिखेर पनि उपलब्ध छौं भन्ने पनि यिनीहरु नै हुन् । तर, पद पाएपछि यिनीहरुको रुपरंग नै फेरियो । तलबभत्ता लिए, सरकारी गाडी चढे तर एउटा मिटिङ भत्तासमेत छोडेनन् । पाँच वर्षको कार्यकाल अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले त्यत्तिकै सकाउँदै छन् । आगामी वैशाख ३० गते फेरि पनि अर्को स्थानीय चुनाव हुँदै छ । फेरि पनि टिकट लिन उही जनप्रतिनिधिले दौडधूप गरिरहेका छन् ।
२०७४ सालको जनप्रतिनिधिको रुपरंग सबै नेपालीले देखिसकेका छन् । सबै जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो व्यक्तिगत सुखसयलमा मात्र केन्द्रित बनेकाले नेपालीहरु आक्रोशित बनेका छन् । पैसा लिएर टिकट बेच्ने काम कहिलेसम्म चलिरहन्छ ? दलाली र माफियाहरुलाई टिकट दिने कार्यको हन्त्य कहिले हुन्छ ? जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने तर कामचाहिँ व्यापारी र आफ्नो कार्यकर्ताको मात्र गर्ने ? अब पनि जनताले यस्तालाई मत दिएर जनप्रतिनिधि बनाउने हो भने नेपाली कहिल्यै उँभो लाग्दैन । नेपालीले आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्ने काम नगरुन् । निर्माणको लागि सामान किन्दा पनि कमिसन खाने । सरकारी गाडी खरिद गर्दा पनि यिनीहरु कमिसन खान्छन् । शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारले यिनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नै पर्छ । २०७४ अघि र पछिको सम्पत्तिको खोजबिन गर्ने हो भने यिनीहरुको सम्पत्ति दोब्बरले बढेको छ । वडाध्यक्ष र मेयरले पाँच वर्षको कार्यकालमा दोब्बर सम्पत्ति जोडे भने सांसद्, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलहरुको सम्पत्ति कति होला ? तल्लोले त यत्रो भ्रष्टाचार गरे भने माथिल्लोले कति भ्रष्टाचार गरे होलान् ? यिनीहरुको सम्पत्ति अख्तियार र शुद्धीकरण विभागले छानबिन गर्न सक्छ ? स–साना कर्मचारी हजार रुपियाँ घूस लिएको समात्यो भने अख्तियारले के–के न गरे भन्छ । तर, राजनीतिक दल र उद्योगपतिले लुकाएको अर्बौंको सम्पत्ति छानबिन गर्न यिनीहरु लाचार छन् ।
जनताले तिरेको करबाट अख्तियार र शुद्धीकरण विभागका कर्मचारीले तलबभत्ता खाने काम मात्र गरिरहेका छन् । यिनीहरुको विश्वास नेपाली जनताले गर्दैनन् । फेरि पनि राजनीतिक दलले उही जनप्रतिनिधिलाई टिकट दिने हो भने जनताले भोट हाल्दैनन् । केही परिवर्तन ल्याउन नसक्नेलाई भोट दिएर किन बेकारमा तलबभत्ता खुवाउने ? करोडौंको सरकारी गाडी किन चढाउने ?
अनुसा थापा, भक्तपुर