पछिल्लो समय नेपालमा निजी सवारीसाधनको आकर्षण बढ्दो छ । कसैको बाध्यता त कसैको रहर, निजी सवारी किन्नेको चाप बढ्दो छ । यातायात कार्यालयहरुमा दैनिक १० हजारसम्म निजी गाडी दर्ता भइरहेको पाइन्छ । नयाँ सवारीसाधन बेच्ने अटो शोरुमसँग दुई पाङग्रे वा चार पाङग्रे सवारीसाधन किनेर दर्ता गर्नेको संख्या बढिरहेको छ ।
हाल मुलुकभर ४१ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार तीमध्ये करिब २९ लाख दुई पाङग्रे दर्ता छ । यता, तीन लाख त कारैमात्र दर्ता गरिएको छ । तर, भाडाको गाडीको संख्या निकै नै न्यून छ । भाडाको गाडीमा वर्षौंदेखि सिन्डिकेट कायम नै रहँदा अहिले निजी सवारीले सडक पूरै ढाकिसकेको छ ।
बस, माइक्रोबस मात्र नभई हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता नखोलेको पनि झन्डै तीन दशक भइसक्यो । जसको फाइदा अटो शोरुमहरुलाई भइरहेको छ । उनीहरुको व्यापार त राम्रै भइरहेको छ तर निजी प्लेटको गाडीका कारणले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । निजी प्लेटको सवारीसाधनकै कारण ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त बनेको छ । एक–दुईवटा भाडाको गाडी गुड्छन् तर हजारौंको संख्यामा निजी सवारी । सडक पूरै निजी सवारीले नै भरिएको छ । यता, ट्राफिक प्रहरीलाई समेत ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परिसकेको छ । निजी प्लेटको गाडीबाट सरकारले केही पाएको पनि छैन तर सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् ।
कालो प्लेटको गाडीले राज्यलाई हरेक चार महिनाको रोड परमिटको राजस्व तिर्छ । त्यसै गरी, हरेक छ महिनामा जाँचपास नवीकरण गराउँछ । यसबाट पनि राज्यले राजस्व पाइरहेको छ । कम्पनी र घरेलु गएर पञ्जीकरण गर्छन् । कालो प्लेटको सवारी भनेको सबैको साझा हो । जसले पनि प्रयोग गर्न पाउँछन् । कालो प्लेटका गाडीबाट आर्थिक कमजोर भएका, आम्दानीका स्रोत नभएकालाई पनि निकै फाइदा छ । अहिले सडकमा तीन लाखदेखि तीन करोड पर्ने सवारीसाधन बाटोमा गुडिरहेका छन् । न त्यसको लगानीको राज्यले राजस्व पाउँछ । पछिल्लो समय निजी सवारी पनि भाडामा लाएर कमाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
तर, यसको राजस्व पनि उनीहरुले तिरिरहेका छैनन् । निजी सवारीले रोड परमिट, जाँच पासको राजस्व तिर्नुपर्दैन । त्यसै गरी, यी सवारीहरु कम्पनी र घरेलुमा गएर पञ्जीकरण पनि भएका छैनन् । सरकारले निजी प्लेटका सवारीलाई पनि पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा वर्षैपिच्छे राजस्व आउाछ । एउटा सवारीले घरेलुमा गएर पञ्जीकरण गरायो भने राज्यले शुरुमै २९ हजार पाउँछ । यत्रो निजी सवारीबाट राज्यले कति राजस्व पाऊला ? अहिले एकचोटि पञ्जीकरण गरेपछि पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन । तर, यसलाई वर्षैपिच्छे गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा वर्षैपिच्छे राजस्व आउँछ ।
२०४९ सालमा बनेको र हाल प्रदेशले बनाएको यातायात ऐनमा निजी प्लेटका सवारीहरु घरेलु र कम्पनीमा जानुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छैन । त्यसै गरी, जाँचपास र रोड परमिट पनि निजीमा लागू हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छैन । सम्बन्धित निकायले यो निर्णय गर्न नसक्दा बर्सेनि खर्बौं रुपियाँ राजस्व गुमिरहेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले यातायात ऐन नै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । सवारीको सिसी हेरेर निजी प्लेट सवारी धनीले १० देखि ५० हजार कर तिर्छन्, त्यो पनि एक वर्षको । बिलबुक नवीकरण गर्दा एक वर्षको जम्मा तीन सय ८० रुपियाँ तिरे पुग्छ । तीन लाखको सवारीको पनि नामसारी खर्च आठ सय, तीन करोडको पनि उही रकम ।
भाडाको गाडीमा पनि यही नै व्यवस्था छ । १० देखि ५० लाखसम्म भाडाको गाडी हुन्छ । तर, नामसारी गर्दा राज्यले आठ सय रुपियाँ मात्र पाउँछ । विगत २९ वर्षदेखि नामसारी गर्दाखेरि लिनुपर्ने राजस्व सरकारले बढाएको छैन । बाटो सरकारको सम्पत्ति हो । बाटो बनाउनको लागि आम नागरिकले आफ्नो गरिखाने जग्गा दिएका हुन् । तर, निजी प्लेटको सवारीसाधनले राजस्व छलेर त्यही सडकमा सवारी गुडाइरहेका छन् । निजी प्लेटका गाडीबाट राज्यलाई त घाटैघाटा छ । त्यहीमाथि यी गाडीले ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त बनेको छ । २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्षको अवधि पुगेका भाडाका गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो नियम पनि भाडाको गाडीमा मात्र लागू भयो । सरकारले अहिलेसम्म २० वर्ष पुगेका निजी प्लेटका सवारी हटाउने निर्णय गरेको छैन । २०७० मंसिरमा यातायात मन्त्रालयले सचिवस्तरीय एउटा निर्णय गरेको थियो । चाहे निजी होस् या भाडाको दर्ता भएकै मितिमा उसको चल्ने अवधि यातायात कार्यालयको ढड्डामा वा बिलबुकमा लेख्ने भनिएको थियो ।
यो व्यवस्था २०७१ वैशाख १ गतेबाट लागू गर्ने भनेर सबै यातायात कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको थियो । तर, यातायात व्यवसायीहरुले यस निर्णयको घनघोर विरोध गरे । त्यसैले, यो निर्णय कार्यान्वयनमा गएन, त्यत्तिकै थन्कियो । त्यसपछि निजी प्लेटका सवारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएन । सरकार न निजी प्लेटको सवारीबाट राजस्व उठाउन सक्छ, न यी सवारीमा २० वर्षे लागू गर्न सक्छ । ट्राफिक जाम व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे भइसक्दा पनि सरकारी पक्षले खासै चासो दिँदैनन् । निजी प्लेटको सवारीअघि सरकार लम्पसार परेको छ । एउटा उदाहरणः अहिले एउटा निजी मोटरसाइकलले पठाओमार्फत मान्छे बोकेर दैनिक कति आम्दानी गरिरहेको छ ?
उसको दैनिक आम्दानी घटीको दुई हजार र बढीको चार हजार । एउटा प्राइभेट कारले होटलमा भाडामा लगाएर र चोकचोकबाट यात्रु बोकेर दैनिक पाँचदेखि १५ हजार आम्दानी गरिरहेको छ । तर, राज्यले यसबाट कति राजस्व पायो ? पहिले त २०४९ सालको यातायात ऐनमा लेखिएअनुसार निजी प्लेटका सवारीहरुले भाडामा लगाएर पैसा कमाउन नपाउने भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
तैपनि उनीहरुले अटेर गरिरहेका छन् । यात्रु बोकिरहेका छन् । मनलाग्दी भाडा उठाइरहेका छन् । निजी प्लेटमा यात्रा गरेपछि तिर्ने भाडा सरकारले निर्धारण गरेको होइन । किनकि निजी प्लेटका सवारीसाधनको भाडा सरकारले निर्धारण नै गर्न मिल्दैन । दुई पाङग्रेको पठाओ कम्पनीले भाडा तोकेको हो । चार पाङग्रेको आफूखुशी तोकिएको हो । यिनीहरुले दैनिक आम्दानीको पनि राजस्व तिरेका छैनन् । यता, निजी प्लेटमा यात्रा गर्नेहरुले महँगो भाडा तिर्नुपरेको छ । निजी प्लेटका सवारीबाट यात्रु र राज्य दुवै ठगिएका छन् । सरकारले मोटरसाइकललाई अहिलेसम्म प्रदूषणको मापदण्डमा ल्याएको छैन ।
प्रदूषण चेकजाँच नगरी ती सवारी बाटोमा गुडिरहेका छन् । प्रदूषणबापत सरकारले बर्सेनि एक सय रुपियाँ मात्र राजस्व उठाउने हो भने २९ लाख मोटरसाइकलबाट राज्यको ढुकुटीमा कति राजस्व जम्मा हुन्छ ? सरकारले यो व्यवस्था लागू गरेपछि बर्सेनि प्रदूषणबापत राजस्व आउँछ । त्यसै गरी, इन्जिन बिग्रिएका, धेरै धुवाँ फाल्ने मोटरसाइकलहरु यो मापदण्ड लागू गर्नेबित्तिकै चल्न बन्द हुन्छन् । यसले गर्दा ट्राफिक जाम आफैं कम भइहाल्छ भने प्रदूषण पनि केही मात्रामा घट्छ ।
सरला शर्मा, भक्तपुर