वि.सं. २०७६।१०।२६ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई भेट्न यातायात व्यवसायीहरु पुगेका थिए । हाम्रो व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन नहोस् भन्दै यातायात समिति र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा बस्ने कार्यसमिति नेताहरुको माग थियो । यातायात व्यवसायीको एउटै भनाइ थियो– हामीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटिसकेको छौं । उहाँले हाम्रो सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भन्नुभएको छ । त्यतिखेर शुद्धीकरण विभाग हेर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री ओलीको थियो । उनले यस विभागलाई आफूमार्फत चलाएका थिए । तर, महानिर्देशक भट्टराई सम्पत्ति छानबिन गर्ने पक्षमा थिए भने प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन नगर्नू भनेपछि महानिर्देशक भट्टराई पछि हटे । यातायात समिति र महासंघमा बस्ने एमाले, माओवादी र कांग्रेसका कार्यकर्ता थिए । तर, छानबिन प्रक्रिया रोक्नको लागि सबै एमालेका कार्यकर्ता बन्ने भए । कार्यकर्ताको संख्या बढाउनको लागि ओलीले छानबिनको प्रक्रिया नै स्थगित गरिदिए । केपी ओलीको निर्देशनमा काम गर्न चाहेको महानिर्देशकले समेत आफ्नो खुट्टा पछि सारिदिए । २०७५ वैशाख २३ गते यातायातमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकको गर्भनरले एउटा निष्कर्ष निकाले ।
सरकारले खारेज गरेको संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको यातायात समिति र २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने निर्णय भयो । यी समितिको नाममा भएको खाता रोक्का, घरजग्गा मालपोतमा रोक्का र समिति र महासंघमा बस्ने नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारलाई पत्र लेख्ने ।
समिति र महासंघमा बसेका बहालवाला र भूपूवालाको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय भयो । सरकारले निर्णय गर्दा ३०७ वटा यातायात समिति दर्ता थियो मुलुकभर । यी समिति र महासंघ सिडियोमा दर्ता भएका छन् । केही कारण सरकारले संस्था खारेज गरेमा यहाँ भएको चल–अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा जान्छ भनेर विधानमा उल्लेख छ । २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था खारेज गर्ने भनेर निर्णय गर्यो ।
संस्था खारेज गर्नेबित्तिकै संस्थाको नाममा भएको चल–अचल सम्पत्ति कानुनी रुपमै नेपाल सरकारको भयो । तर, यातायात व्यवसायीहरुले राजनीतिक दलको आडमा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सम्पत्ति आफ्नै नाममा ल्याए । ३०७ मध्ये राष्ट्र बैंकले २४५ वटाको बैंकखाता रोक्का गरेको थियो । ६२ वटा समितिको खाता सहकारीमा थियो । सहकारीमा भएको खाता सरकारले रोक्का गरेन । यसको छानबिन हुन सकेन । पछि यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई आफ्नो पक्षमा बनाएर रोक्का राखेका २४५ वटा खाता फुक्का गरेर यातायात व्यवसायी आफैंले लगे ।
यतापट्टि, अफिसमा भएको सरसामान पनि यिनीहरुले सरकारलाई बुझाएनन् । महासंघ र समितिको नाममा भएको घरजग्गा पनि राष्ट्रियकरण गर्न दिएनन् । व्यक्तिकै नाममा ल्याए । ६२ वटा समितिसँग भएको सम्पत्तिको छानबिन नै भएन । ल्याएको पनि सबै प्रधानमन्त्री ओलीले फुकुवा गरे । समितिमा लेबी बुझाउने गाडी साहुहरुले फुकुवा गरेको पैसा पाएनन् । दैनिक आठ सयसम्म लेबी तिर्ने, तीन लाखसम्म गाडी हाल्दा जम्मा गर्ने गाडी साहुहरु हेरेको हेर्यै भए । न सरकारले राष्ट्रियकरण गर्यो, न सीधासाधी गाडी साहुले पाए । समिति र महासंघमा बस्ने बाठाटाठाले सरकारले फुकुवा गरेको पैसा मिलाएर खाए ।
२०७४ चैत १८ गते भाडाको गाडी अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने नीति ल्याउँदा यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक भट्टराई नै थिए । २०७३ फागुन ११ गते महानिर्देशक बनेर भट्टराई विभाग आएका थिए । २०७४ मंसिरमा उनले पञ्जीकरण नगरेको गाडीको रोड परमिट र दर्ता खारेज गरिदिने भनेर टिप्पणी उठाई मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।
त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसबाट यातायातमन्त्री बनेर आएकाले मन्त्रालय सम्हालेका थिए । विभागबाट गएको प्रस्ताव यातायातमन्त्रीले दराजमा थन्क्याइराखेका थिए । यो प्रस्ताव थन्किनुपछिको कारण पनि यातायात व्यवसायी नै थिए । २०७४ चैत ३ गते रघुवीर महासेठ यातायातमन्त्री बने । यातायातमन्त्री महासेठ आउनेबित्तिकै पञ्जीकरणको प्रस्ताव सदर भयो । सिन्डिकेट हटाएँ भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री थापाले जति नै गर्व गरे पनि सिन्डिकेट हटाउने श्रेय महासेठ र भट्टराईलाई जान्छ । तर, सिन्डिकेट यथार्थ राख्न सक्छौं भनेर यातायात व्यवसायीको लबिङ फेरि पनि शुरु भयो ।
यातायातमन्त्रीलाइ घिउ दलेर २०७५ वैशाख ३१ गते महानिर्देशक भट्टराईलाई सरुवा गर्न यातायात व्यवसायी सफल बने । उनलाई मन्त्रालयतिर तानियो । महानिर्देशक भट्टराईलाई गलाउन र फकाउन धेरै गाह्रो भएकाले यातायात व्यवसायीहरुले उनलाई सरुवा गरे । महानिर्देशक भट्टराईले सरकारले अब यातायात व्यवसायी चिन्दैन, गुण्डागर्दी देखाउने हो भने प्रहरी प्रशासन बोलाउँछु भनेपछि विभागमै भागाभाग चलेको थियो ।
महानिर्देशक भएर शुद्धीकरण विभाग पुगे पनि जनता भट्टराईबाट निकै अपेक्षित थिए । तर, उनले त्यसलाई निराशामा परिवर्तन गरिदिए । किनकि यातायात व्यवसायीले जनता लुटेर जोडेको सम्पत्तिको छानबिन भएन । राष्ट्रियकरण गर्ने सम्पत्ति यातायात व्यवसायीले जोगाएरै छाडे । व्यक्तिगत सम्पत्ति उनीहरुले छानबिन गर्न दिएनन् । यता, फेरि पनि सिन्डिकेट लगाउन उनीहरु तम्तयार बने । तर, कमजोर बन्यो को ? सरकार । सरकारले खारेज गरिसकेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको कुरा सरकारले सुनिरहेको छ । कानुनमा कम्पनी प्रालिको महासंघ दर्ता गर्न नपाइने भनिए पनि सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ गैरकानुनी रुपमा दर्ता भएको छ ।
सरकारले समितिको नाममा भएको चल–अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण र्ने हो भने एक वर्षको बजेट त यहीँबाट निस्किन्छ । कार्यकर्ता खुसी पार्न राष्ट्रियकरण गर्ने, सम्पत्ति फुकुवा गर्ने र कानुनलाई आफ्नो हातमा लिने प्रधानमन्त्री ओली हुन् । कंलकी र बसपार्कमा टिकट दलाल गर्नेहरुको आज काठमाडौंमा चारवटा घर छन् ।
गाडीमा चालक र सहचालक बसेकाहरु अहिले समितिमा नेता छन् । यिनीहरुको ३० वटासम्म भाडाका गाडी छन् । त्यसै गरी, महँगो गाडीमा डुल्ने र औंलापिच्छे सुन लगाउने सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? के यो भ्रष्टाचार होइन ? हामी सर्वसाधारणको लागि खोलिएको समिति हो भन्दै महासंघका नेताहरु ठूल्ठूला भाषण दिन्छन् । यो महासंघसँग न समिति छ, न कम्पनी छ । समिति सरकारले खारेज गरिसक्यो, महासंघ अहिले कम्पनीमा गएको छैन । यिनीहरुसँग गाडी पनि छैन, समिति पनि छैन, कम्पनी पनि छैन । तैपनि ठूल्ठूला कुरा गरेर जनता लुट्ने क्रम जारी नै छ । खारेज गरेको संस्थाका नेताहरुको कुरा सरकारले किन सुन्ने ?
जनतालाई पनि यिनीहरुको कुरा सुन्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै छैन । हिजो दादागिरी देखाएर ठग्ने बानी यिनीहरुको अझै पनि हटेको छैन । दुई लाखदेखि १५ लाखमा रोड बिक्री गरेको, बढी भाडा लिएर यात्रु ठगेको, लेबी उठाएको रकम, बिमा कम्पनी र अटो शोरुमसँग खाएको कमिसनको झल्को अझै पनि यिनीहरुको दिमागबाट हट्न सकेको छैन । राजनीतिक दलले फेरि पनि यातायात व्यवसायीलाई पार्टीको टिकट दिनुहुन्न । यिनीहरुलाई अब शक्तिशाली बन्न दिनुहुन्न । कुनै निर्णय गर्न यातायात व्यवसायीलाई बोलाउने कार्यको बन्द गर सरकार ।
अनुसा थापा, भक्तपुर