पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल बोक्ने ट्यांकर, ढुवानी गर्ने ट्रक, मिनीट्रक, टाटामोडल, ट्याक्टर, पावरटेलर, अटोरिक्सा, पानी ट्यांकरहरुजस्ता कालो प्लेटमा दर्ता भएका सवारीले लुट मच्चाइरहेका छन् । सरकारले तोकेको भन्दा दोब्बर भाडा लिएर यी सवारीहरुले सामान बोकाउनेलाई ठगिरहेका छन् ।
सरकारले तोकेको ५ हजार छ भने यी सवारीले १५ हजार रुपियाँसम्म लिन्छन् । आयल निगमले ट्यांकरको ढुवानी खर्चसहित जोडेर इन्धनको मूल्य निर्धारण गर्दछ । यता, व्यापारीले ढुवानी खर्च र नाफा जोडेर मूल्य निर्धारण गर्दछन् । ढुवानीको भाडा र नाफासहित जोडेर बेचेको सामान उपभोक्ताले खरिद गर्दछन् । तर, यिनीहरुबाट राज्यले राजस्व पाएको छैन । न यी ढुवानी गाडीहरु घरेलुमा गएका छन्, न कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण नै गरेको पाइन्छ । एउटा ढुवानी गाडीमा यातायात व्यवसायीको २० देखि ८० लाख रुपियाँसम्म लगानी हुन्छ । यी गाडीले दैनिक १० देखि ५० हजार रुपियाँ आम्दानी गर्दछन् । दैनिक आम्दानी र लगानीको राजस्व यातायात व्यवसायीले राज्यलाई तिरेका छैनन् । मुलुकभर ७ लाख २० हजार ढुवानी गाडी दर्ता छन् भनेर यातायात व्यवस्था विभाग बताउँछ । यत्रो ढुवानी गाडी घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण नगर्दा राज्यको ढुकुटी रित्तो छ ।
अर्बौं रुपियाँ राजस्व पाउनबाट राज्य वञ्चित भएको छ । २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात समिति खारेज गरेर ढुवानी र यात्रुबाहेक दुवैलाई कम्पनीमा लैजाने निर्णय ग¥यो । २०७५ वैशाख २४ गते यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पाँचवटा गाडी हुने कम्पनीमा गएर, दर्ता गरेर, पञ्जीकरण गरेर चलाउने घोषणा गरे । त्यसै गरी, एउटा गाडी हुने मान्छे घरेलुमा गएर पञ्जीकरण गरी चलाउने भनिएको थियो । सोही वर्षको मंसिर महिनामा कम्पनी र घरेलुमा नगएको गाडीहरुको रोड परपिट र दर्ता खारेज गर्न मन्त्री महासेठले सबै यातायात कार्यालयलाई परिपत्र गरे । एउटा गाडी घरेलुमा गएर पञ्जीकरण भयो भने शुरुमै २९ हजार रुपियाँ राजस्व आउँछ ।
एकचोटि पञ्जीकरण गरेपछि त्यो पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन । घरेलुमा पनि उही नियम लागू हुन्छ । पुरानो यातायातमा उल्लेख भएको ऐन कानुनले राज्यले अर्बौं रुपियाँ राजस्व गुमाइरहेको छ । घरेलु र कम्पनीमा गएका गाडीहरु वर्षैपिच्छे नवीकरण गर्दा राज्यले खर्बांै रुपियाँ राजस्व उठाउन सक्छ । पछिल्लो समय एउटा कम्पनी प्रालिमा १० वटादेखि एकसय एक गाडीहरु छन् । एउटा यात्रुवाहक सवारीमा यातायात व्यवसायीको पाँचदेखि ५० लाखसम्म लगानी छ । एउटा यात्रुबाहक गाडीले दिनमा पाँचदेखि ५० हजारसम्म कमाउँछ । कम्पनी अडिट गर्दा यिनीहरुले राज्यलाई लगानीको हिसाब दैखाउँदैनन् ।
दैनिक आम्दानीको पनि यिनीहरुले राज्यलाई हिसाबकिताब देखाउँदैनन् । तर, अडिट गर्ने मानिसलाई पैसा खान दिएर उनीहरुले कम्पनी नवीकरण गर्छन् । राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् । यात्रुवाहक गाडीमा यातायात व्यवसायीहरुको १६ खर्ब ९८ अर्ब लगानी छ । ढुवानी गाडीमा ११ खर्बभन्दा बढी लगानी यातायात व्यवसायीले गरेका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालय यी सवारीबाट राजस्व असुल गर्न कुनै पनि चासो देखाउँदैन । यातायात मन्त्रालय चाल नपाएझैँ बसिरहेको छ । २०४९ सालपछि सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने राजस्व बढाएको छैन । ढुवानी गाडी होस् वा यात्रुवाहक, सरकारले राजस्व बढाएको छैन ।
प्रत्येक चार महिनामा लिनुपर्ने रोडपरपिट, छ महिनामा लिनुपर्ने जाँचपास, सवारीसाधन नामसारी, बिलबुक नवीकरण, हरियो स्टिकर, पञ्जीकरण, पटकेको राजस्व पनि बढाइएको छैन । त्यस्तै, सवारीसाधन अञ्चलीकरण गर्दा, गाडीको रंग परिवर्तन, २० वर्षे गाडी स्क्रयाब गर्दा लिनुपर्ने राजस्व, जेब्राक्रसमा गाडी नरोक्दा लिनुपर्ने राजस्व, सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिँदा राज्यले लिनुपर्ने जरिवाना, ट्याक्सीको मिटर जडान गर्दा र नवीकरण गर्दा लिनुपर्ने राजस्व बढेको छैन ।
राज्यले लिनुपर्ने राजस्वचाहिँ बढेन । तर, यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडाचाहिँ २० औं गुणाले बढ्यो । सरकारले राजस्वचाहिँ उठाउन सकेको छैन तर ५५ अर्ब रकमचाहिँ अमेरिकी सहयोग परियोजनाबाट लिन खोजिरहेको छ । नेपाल सरकारले कडाइका साथ यातायात क्षेत्रबाट राजस्व उठाउने हो भने ५५ अर्बको दोब्बर त यहीँबाट उठ्छ । अन्य व्यवसायीले पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व छलेका होलान् । प्रत्येक नेपाली एमसीसीको विरोधमा हुँदा पनि सरकारको कानसम्म पुगेको छैन । कतै सुनेर पनि नसुनेझैँ गरेको महसुस नेपाली जनताले गरेका छन् । जनताको हित विपरीत रहेर केही अमेरिकी दलालीहरु एमसीसी पास गर्ने होडबाजीमा लागिरहेका छन् ।
जनताले हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन भनेर यत्रो आन्दोलन गर्दागर्दै पनि एमसीसीलाई बढावा दिनु गलत हो । जनताको चाहना र आवजविरुद्ध गएर सदनले एमसीसी पास गर्न पाउँदैन । २०७६ पुस ३ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ढुवानी गाडी साहुसँग एउटा सहमति गरे । ढुवानी गाडीले घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्न नपर्ने भनियो । गाडीको बिलबुक लिएर प्यान नम्बर लिए प्रक्रिया पूरा हुने बनाइयो । घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्न पर्यो भने हामी आन्दोलनमा जान्छौं भनेर ढुवानी गाडी साहुले अर्थमन्त्रीलाई थर्काए । उनीहरुले ढुवानी नै ठप्प पार्ने भनेर धम्कीपूर्ण जवाफ अर्थमन्त्री खतिवडाका सामु राखेका थिए ।
ढुवानी गाडीले सामान बोक्दैन भने यहाँ खानेकुराको हाहाकार हुन्छ भनेर अर्थमन्त्री डराए । अर्थमन्त्री डराउँदा राज्यले राजस्व पाएन । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई नै अर्थमन्त्रीले फूलमाला लगाइदिए । अन्ततः त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएन । अर्थमन्त्रीको कारणले राज्यले अर्बौं रुपियाँ राजस्व गुमायो । यता, यात्रुबाहक गाडीको २०७६ जेठ १८ पछि घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण नभएको गाडीको रोडपरमिट नवीकरण नहुने भनिएको छ । तर, यात्रुवाहक गाडीहरुले यातायात कार्यालयका कर्मचारी र लेखनदासहरुलाई पैसा खान दिएर गैरकानुनी रुपमा रोडपरमिट नवीकरण गरिरहेका छन् ।
सरकारले कडाइका साथ नियम कानुन लागू गर्न सक्दा ढुवानी गाडीको रोडपरमिट नवीकरण भइरहेको छ । न कम्पनी र घरेलुमा जान यी सवारीलाई बाध्य बनाइएको छ । यी सवारीलाई यात्रुबाहक गाडीजस्तै नियम लागू गर्नुपर्छ । कम्पनी र घरेलुमा नगएका सवारीहरुको किनबेचमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यिनीहरुको रोडपरमिट र बिलबुक नवीकरणमा रोक लगाउन जरुरी छ । सरकारको रोडपरपिट नमान्ने ढुवानी गाडीको रोडपरमिट र सवारी दर्ता खारेज गरिनुपर्छ । यसो गर्दा यी सवारीबाट राज्यलाई खर्बौं रुपियाँ राजस्व आउँछ । जनतासँगचाहिँ ढुवानी गरेको पैसा लिने तर राज्यलाई राजस्वचाहिँ नतिर्ने ?
जनताले महँगोमा सामान किनेर उपभोग गरिरहेका छन् । पेट्रोल, डिजेल, ग्यासको भाउ पनि सातापिच्छे बढिरहेको छ । तर, राज्यलाई राजस्व तिर्नचाहिँ किन हिच्किचाउने ? दैनिक कमाइ र लगानीको राजस्व तिर्न किन पछि हटिरहेका छन् ढुवानी गाडी ? राजनीतिक पार्टीको आड लिएर, सरकारलाई थर्काएर राजस्व छल्न पाइन्छ ?
बाटो सरकारको, जनताले तिरेको करबाट बाटो पिच भएको छ । जनताले पनि ढुवानीको पैसा जोडी सामान किनेर उपभोग गरिरहेका छन् । तैपनि यिनीहरुको दादागिरी सहन हामी नै बाध्य छौं । ढुवानी गाडी किनेर कालो प्लेटमा दर्ता गर्दाचाहिँ सरकारको निर्णय मान्छौं भनेर सहमित जनाउने तर पछि लुट मच्चाउने ? सरकारको ध्यान जाओस् ।
सुवर्ण कुमार, ग्वार्को