सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा खै ?

पछिल्लो समय सरकारी जग्गा भाडामा लगाउने क्रम बढ्दो छ । सरकारले विभिन्न प्रयोजनका लागि निर्माण गरेको भवनका सटर, खालि जग्गालगायत ठाउँहरु भाडामा लगाउने क्रम बढिरहेको छ । यता, गुठीको जग्गामा बनेका घरहरु पनि भाडामा लगाइएको छ । कुनै विद्यालयकै कुरा गरौं, विद्यालय बनेपछि बाँकी भएको खालि जग्गा त्यहाँका प्रिन्सिपलले भाडामा दिन्छन् । र, त्यो पैसा राज्यलाई नबुझाईकन आफ्नै खल्तीमा हाल्छन् । त्यसै गरी, नगरपालिका, वडा, विभिन्न विभागका कर्मचारीले खालि जग्गा भाडामा दिएर आएको पैसा आफ्नै खल्तीमा हालिरहेका छन् । मुलुकभर जति पनि सरकारी कार्यालय छन्, त्यसमा सरकार र जनताको बराबरी सहभागिता छ । जनताले तिरेको करबाट सरकारी कार्यालयहरु निर्माण भएका छन् । सर्वसाधारणको कामकाजमा सहज होस् भनेर बनाइएका सरकारी कार्यालयहरु व्यापार गर्ने थलो बनेका छन् ।

कार्यालयवरपर छोडेको खालि जग्गामा टहरा बनाएर, भवन नै बनाएर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ । तर, राज्यले यसबाट सुको पनि आम्दानी गरेको छैन । न राज्यले यस्ता टहराहरु हटाउन सकेको छ, न भवन भत्काउन । यता, खुला ठाउँ मासिँदै गएको छ भने सरकारी जग्गा व्यक्ति र व्यापारीहरुले कब्जा गर्दै लगेका छन् । आफ्नो वडामा कति सरकारी कार्यालय छन्, यसको ठीक तथ्याङ्क वडाध्यक्षले राखेका छैनन् । भएका गुठीको जग्गा कहाँ छन् ? कतै सरकारको सम्पत्ति मासिएको त छैन भन्नेबारे वडाध्यक्षलाई केही चासो छैन । सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरेर कतिले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् ? वडाध्यक्षलाई थाहा छैन ।

एउटा विद्यालयभित्र स्टेसनरी पसल राख्यो भने पनि मासिक लाखौंको व्यापार हुन्छ । तर, यसबाट राज्यले के पाउँछ ? सरकारको सम्पत्ति दोहन गरेर विद्यार्थी ठग्नेलाई सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । मैले भाडा नतिरी पसल सञ्चालन गरेको छु, विद्यार्थीलाई मिलाएर सामान दिऔं भन्नेबारे पसले सोच्दैनन् । उल्टै त्यो सरकारी जग्गालाई आफ्नो अड्डा बनाउन खोज्छन् । वडाध्यक्ष र मेयर पनि त्यस्तै ठगको पसलमा गएर सित्तैमा खाजा खाँदा सरकारी जग्गाको दुरुपयोग भएको छ ।

खानमा बिकेका मुलुकका जनप्रतिनिधिका कारण सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भइसकेको छ । यता, चुनाव हार्ने डरले जनप्रतिनिधिहरुले सरकारी सम्पत्ति खोजतलास गरेका छैनन् । अर्कोचोटि यसले भोट दिँदैन भन्ने सोच राखेका मेयर र वडाध्यक्षकै मिलोमतोमा सरकारी सम्पत्तिको दोहन भएको हो । सरकारी सम्पत्तिमा व्यापार गर्नेलाई राजस्वको दायरामा ल्याउने हो भने राज्यले यहीँबाट अर्बौं आम्दानी गर्न सक्छ । त्यसै गरी, सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा लान खोज्नेहरु पनि कानुनको दायरामा आउँछन् । यसो गर्दा राज्यले राजस्व पाउने, सरकारी सम्पत्ति पनि दुरुपयोग नहुने हुन्छ ।

कानुनमा उल्लेख भएअनुसार सरकारी कार्यालय र मठमन्दिरअगाडि अग्ला घर बनाउन नपाइने भनिएको छ । सरकारी कार्यालय र मठमन्दिरलाई ओझेलमा पारेर भवन निर्माण गर्न पाइँदैन । तर, मेयर र वडाध्यक्षले पैसा खाएर सरकारको नियमलाई धोती लगाइदिए । पछिल्लो समय सरकारी कार्यालय र मठमन्दिरको वरपर अग्ला घर बनेको देख्न सकिन्छ ।

यसको नक्सा पास गर्ने त यही जनप्रतिनिधिहरु नै हुन् । आर्थिकमा लुप्त भएका जनप्रतिनिधिहरुको कारणले सरकारी कार्यालय र मठमन्दिरमाथि गम्भीर असर पर्न सक्छ । मन्दिरको छेउमा घर बनाउनेले त्यही मन्दिरको जग्गा मिचेर घर बनाएका छन् । यसले गर्दा मठमिन्दर साँघुरिँदै गएका छन् । यता, सरकारी कार्यालयमा पनि केही भिन्नता पाइँदैन । सरकारी जग्गाको वरपर घर बनाउँछन् । अनि सरकारी जग्गा नै मिचिदिन्छन् । मठमन्दिर र सरकारी कार्यालयवरपर बनेका घरहरुलाई सम्पूर्णको प्रमाणपत्र दिनुहुन्न । साथै, यस्ता घरहरु किनबेचमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।

सो घर भत्किसकेपछि त्यहाँ अर्को घर बनाउनमा रोक लगाउनुपर्छ । शहरी विकास मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनले सरकारी कार्यालय र मठमन्दिरवरपर घर बनाउन दिनुहुन्न । फितलो ऐनकानुनको कारणले अहिले अधिकांशले सरकारी जग्गा मिचेर घर बनाएको पाइन्छ । एक–दुई आनामा बनाइएको घर सबै धराहराजत्रा छन् । यसमा रोक लगाउन सरकारले अब नयाँ ऐनकानुनको विकास गर्नुपर्छ । कति जग्गामा घर बनाउने, त्यो पनि कति तला ? यसबारे सरकारले निरक्र्योल गर्न जरुरी देखिन्छ । सरकारको लापरबाहीले मन्दिरमा आएको दानदक्षिणा सबै व्यक्तिको खल्तीमा पुगेको छ ।

सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा अधिकांश मन्दिर जीर्ण हुँदै गएका छन् । कतिपय मठमन्दिरलाई टेकोले अड्याएर राखिएको देख्न सकिन्छ । पछिल्लो सरकारले एउटा पनि मठमन्दिर बनाएको छैन, बरु मासिरहेको छ । मठमिन्दर नेपालको शान हो । यही मठमन्दिरकै कारणले नेपाल विश्वमा प्रसिद्ध छ । तर, उचित हेरचाह नहुँदा मठमन्दिर सबै जीर्ण भइसकेका छन् । सरकारी गाडी किन्न बजेट हुने तर हाम्रो सरकारसँग मठमन्दिर निर्माण गर्न बजेट छैन । नयाँ मठमन्दिर निर्माण गर्नतर्फ सरकारको ध्यान पनि गएको छैन ।विकासको नाम दिँदै सरकारले विनाशबाहेक अरु केही गरेन । सरकारी जग्गा सबै व्यक्तिले लगिहाले । बाँकी भएको सरकारी जग्गा सबै सडक र पुल भन्दै सिद्धिइहाल्यो । भएको मठमन्दिर जोगाउन पनि नेपाल सरकार असफल रह्यो । नेपालीको आस्थामा नेपाल सरकारले ठेस पुर्याएको छ ।

जुन मुलुकमा सबैभन्दा धेरै हिन्दू धर्मावलम्बी छन्, त्यहाँकै मठमन्दिरको स्थिति यस्तो छ । २०७४ सालको चुनावमा धेरै यस्ता जनप्रतिनिधि आए, जो धर्मकर्म मान्दैनन् । आफू धर्मकर्म नमान्ने बताउँदै उनीहरुले मठमन्दिरको रेखदेख गरेनन् । थप मठमन्दिरको निर्माण गर्न नसके पनि भएकाको रेखदेख गर्नु उनीहरुको दायित्व थियो । तथापि उनीहरुले यसो गर्न चाहेनन् । अहिले बनेका घरहरुमा पूजाकोठा बनाइएको हुन्छ । तर, त्यो मन्दिर त उनीहरुको निजी हुन्छ । त्यहाँ गएर अरुले त पूजाआजा गर्न मिलेन । व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा बनाइएको निजी मठमन्दिरका कारण पनि सार्वजनिक मठमन्दिर मासियो ।

घरमा बनाउनुको साटो सार्वजनिकलाई नै मर्मत गरेको भए सबैले पूजा गर्न पाउँथे । मुलुकको शान बनिरहन्थ्यो । तर, अहिलेको मानिसमा मानवीय भावनाको कमी छ । मर्दा र पर्दा मानिसलाई तीन चीज अनिवार्य चाहिन्छ । वरपीपल, बाँस र पाती नभईकन हुँदैन । तर, अहिले वरपीपलको बोट भेट्नै मुस्किल छ । वरपीपल भएको ठाउँमा अहिले घर बनिसकेको छ । बाँस भनेको के हो ? अहिलेको मानिसलाई थाहा छैन । हाम्रो पुर्खाले मान्दै आएका चलनहरु सबै हराउँदै गए ।

पहिलेका मानिसहरु सार्वजनिक काममा रमाउँथे । अलिकति पैसा भए उनीहरुले चौतारा, पाटीपौवा, स्कुल, ढुंगेधारा बनाउने काम गर्थे । तर, अहिलेका मानिसहरु विदेश बसेर, व्यापार व्यवसाय गरेर टन्न कमाउँछन् । उनीहरुको एउटै सोच पैसा कमाइसकेपछि गाडी किन्ने, घर बनाउने, देश–विदेश घुम्ने र महँगा रेस्टुरेन्टमा गएर खाने । उनीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा मात्र हेर्छन् । अरुलाई हित हुने काममा उनीहरुलाई केही चासो छैन ।

तीन दशकअघिसम्म ठाउँ–ठाउँमा वरपीपलको रुख प्रशस्तै थिए । ढुंगेधारा, पोखरी, चौतारा, मठमिन्दर पनि धेरै थिए । बाटो हिँड्नेलाई बस्न सजिलो होस् भनेर पाटीपौवाको व्यवस्था गरिदिन्थे । बाटो नभएको ठाउँमा बाटो खन्ने, आफ्नो वरपर सफा गर्ने आफैँ गर्थे । धर्मकर्ममा उनीहरुको विश्वास छुट्टै थियो । अहिले यस्ता सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा खोइ ?
सवना खातुन, भक्तपुर