बालमजदुरमुक्त नेपालको परिकल्पना कहिले साकार होला ?

नेपाल सरकारले वा नेपालको कानुनले कुनै पनि आमाको कोखबाट जन्मिएको १६ वर्षसम्म उसलाई नाबालक भन्छ । नाबालकलाई मजदुरी गराउन नपाइने कानुनले भनेको छ । तर, बाटामा गुड्ने सार्वजनिक सवारीसाधनमा ८ देखि १२ वर्षका बालकहरुले सहचालकको काम गरिरहेका छन् । बस, माइक्रोबसमा भर्खरैका नाबालकहरुलाई यातायात व्यवसायीले सरकारको कानुनलाई लत्याएर काममा लगाइरहेका छन् । बालबालिकाको पढ्ने अधिकार खोसेर व्यवसायीहरुले भोलिको मुलुकको कर्णधारलाई यसरी सहचालक राखिराखेका छन् ।

यातायात व्यवसायीले आफ्नो फाइदाको लागि मुलुकका कर्णधारहरुलाई ढोका ढकढक्याउन लगाइरहेका छन् । न उनीहरुले तलब पाएका छन्, न त पढ्न । दुई छाक भातको भरमा बालबालिकामाथि यसरी अत्याचार गर्न मिल्छ ? १६ वर्षमुनिको नाबालकलाई नेपालको कानुनले काम लगाउन नपाउने भनेको छ । बालबालिकालाई काममा लगाउनेलाई कानुनअनुसार मुद्दा लाग्छ । सरकारको ऐन कानुनलाई धोती लगाउँदै यातायात व्यवसायीहरुले अटेरी गरिरहेका छन् ।

बालबालिकामाथि यसरी शोषण गर्ने, उनीहरुको रगत–पसिना चुस्ने यातायात व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा कहिले ल्याउने सरकार ? आर्थिक कमजोर भएका, अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अभिभावक सरकार बन्नुपर्ने होइन ? तैपनि सरकार किन मौन छ ? सार्वजनिक यातायातमा सहचालकको काम गर्ने बालबालिकाको संख्या बढ्दो छ । बेसहारा भएकै कारण यातायात व्यवसायीले उनीहरुलाई ठगिरहेका छन् । यस्ता बालबालिकाको लागि सरकार कहिले अघि सर्ने ? के यिनीहरुको लागिचाहिँ नेपाली संविधान बनेको छैन ?

कति नाबालक सहचालकको गाडीबाट खसेर मृत्यु भएको छ । त्यही गाडीले किचेर मरेका नाबालक सहचालकको संख्या पनि उत्तिकै छ । गाडीसँगसँगै दौडिन सक्ने उनीहरुको क्षमता हुँदैन । सहचालक काम गर्ने नाबालकहरुको जीउमा एकजोर लुगा छैन । जाडोमा कठ्याङ्ग्रिने एकजोर झुत्रो लुगा लगाएका छन् । तलबाट खिइसकेको, फित्ता चुँडिनै लागेको चप्पलको आधारमा उनीहरु यताउता दौडिरहेका छन् । अनि कहाँ छ लोकतन्त्र ? मुलुकमा लोकतन्त्र आएको छ भनेर यत्तिकै भन्न मिल्छ ? नाबालकमाथि यसरी बालशोषण गर्ने यातायात व्यवसायीलाई सरकारले किन कानुनको दायरामा ल्याउँदैन ?

नेपालमा संविधानमा उल्लेख भएअनुसार हरेक बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस, बास, कपास पाउनुपर्छ । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आर्थिक कमजोर भएका, बाबुआमा गुमाएका र छाडिएका बालबालिकालाई उनीहरुको हक अधिकार दिलाउनुपर्ने भनेको छ । तर, यी बालबालिका पढ्न नपाएर गाडीको सहचालक बनेका छन् । राज्यले दिएको छात्रवृत्तिसमेत धनीका छोराछोरीले लिँदा अधिकांशले पढ्न छोडिदिएका हुन् । नेपाल संविधानले १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । नागरिकता पाएपछि कोही पनि नाबालक हुँदैन र उसले काम गर्न पाउँछ । २०७८ साउन १ गतेदेखि जुनसुकै काम गर्ने होस् उनीहरुलाई काम लगाउनले अनिवार्य १५ हजार रुपियाँ तलब दिनुपर्छ । दशैँ खर्च, उपचार खर्चको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ । बैंकमार्फत तलब दिन भनिएको छ, हातमा दिन पाइँदैन । तर, सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने नाबालक सहचालकले तलब पाएका छैनन् ।

यातायात व्यवसायीले यसरी नाबालकको रगत–पसिना चुस्न पाउँछ ? काम गरेपछि उनीहरुलाई तलब दिनुपर्दैन ? अहिलेको श्रममन्त्री के–के न काम गरेँ भनेर झुटो पर्चा बाँडेर हिँडिरहेका छन् । तर, सर्वसाधारणले श्रममन्त्रीले के काम गरेका छन् भनेर देखेका छन् । एउटा सिन्को नभाँचेका श्रममन्त्रीले यसरी झुटो प्रचार गर्न मिल्छ ? सार्वजनिक यातायातमा सहचालक बसेका नाबालकहरु यत्तिकै छन् । तर, श्रममन्त्रीले ती बच्चाहरुलाई देखेनन् । बालबालिकाको पढ्ने अधिकार हनन भएको कुरा पत्तो पाउँदापाउँदै पनि श्रममन्त्रीले बोल्न चाहेनन् ।

श्रमको अर्थ नै थाहा नभएकालाई श्रममन्त्री बनाइदिएपछिको नतिजा हो यो । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री कुनचाहिँ व्यापारीबाट कमिसन खान पाइन्छ भनेर सोच्नमै व्यस्त छन् । बालबच्चा, बूढाबूढीको विषयमा उनलाई मतलब छैन । यस्ता उमेर नपुग्दै काममा लगाइएका बालबालिकाको विषयमा कसले बोल्छ ? अधिकांश घर, होटलमा ८ देखि १२ वर्षका केटीहरुलाई घरायसी सहयोगीको रुपमा राखिएको छ । न उनीहरुले पेटभर खान पाएका छन्, न सुत्नको लागि एउटा गतिलो ठाउँ । उनीहरुले पनि काम गरेको तलब पाएका छैनन् । पढाउँछु भनेर गाउँबाट ल्याइएका केटीहरुलाई पढ्नबाट पनि वञ्चित गराइएको छ ।

यता, सहचालक काम गर्नेहरुको पनि उही पीडा छ । तैपनि पनि श्रममन्त्री र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री मुखमा बुजो कोचेर बसेका छन् । कति बालबच्चा घरायसी काम गर्छन्, कति सहचालकको रुपमा खटिएका छन् ? यसको तथ्याङ्क यी दुई मन्त्रालयसँग छैन । सोसकीहरु बालबालिकाको मेहनत चुसेर आफू धनी बनेका छन् । एकपेट खाएको भरमा रातदिन नभनी खटाएका छन् । श्रममन्त्री मैले के–के न राम्रो काम गरेँ भनेर आफ्ना मिडियालाई बोलाएर अनुहार देखाउँछन् । तर, काम हेर्ने हो भने एउटा सिन्को भाँचेका छैनन् ।

उता सहकारीमा काम गर्नेहरुले मासिक ८ देखि १० हजार तलब पाउँछन् । घरायसी सहयोगीका रुपमा काम गर्नेहरुले महिनाभर खटिँदा ३ देखि ५ हजार रुपियाँ पाउँछन् । यता, पसलमा काम गर्नेहरुले मासिक १० हजार तलबमा खटिरहेका छन् । सरकारले तोकेको १५ हजार तलब कसैले पनि दिँदैन । सरकारले तोकेजति तलब नदिनेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने भनिएको छ । बैंककमार्फत तलब दिने व्यवस्था गर्दा राज्यले पनि राजस्व पाउँछ । यता, श्रम गर्नेहरुले पनि आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउँछन् । तर, श्रममन्त्रीले अहिलेसम्म अनुगमन गरेका छैनन् ।

नियम बनाएको छ, तर पूणरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको देखिँदैन । मँहगीले सीमा नाघिसकेको छ तर अर्कोको घरमा जुठो भाँडा मोल्नेहरुले मासिक ३ हजार पाइरहेका छन् । यिनीहरुको लागि सरकार खोइ त ? के सरकार व्यापारी, उद्योगी र व्यवसायीको लागि मात्र हो ? सीधासाधा जनताको लागि सरकार छैन ? सरकारले तोकेजति तलब नदिनेलाई सरकारले किन कानुनको दायरामा ल्याउँदैन ? मानसिकता गुमाएर बाटोमा मागेर खाइरहेकाको विषयमा श्रममन्त्री र समाज कल्याणमन्त्री किन बोल्दैनन् ? आखिरी उनीहरु पनि नेपाली नागरिक नै हुन् ।

बाटामा मागेर खाने टुहुरा बालबालिका, मानसिकता गुमाएका, शारीरिक रुपमा असबल भएकाहरुले कमिसन दिन सक्दैनन् । त्यसैले यी दुई मन्त्री मौन बसेका होलान् । उनीहरुमा नेपाली कानुन त लागू हुन्छ तर हक–हधिकार लागू हुँदैन । श्रममन्त्रीको योजना नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने र मेनपावरलाई तर्साएर पैसा असुल्ने । थर्काउने, तर्साउनेबाहेक अरु क्षमता श्रममन्त्रीसँग छैन । काम नै गर्ने मन्त्री हुन् भने नाबालकलाई उसको हक–अधिकार दिलाउनुपर्दैन ? थोरै तलब दिएर शोषण गर्नेहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्ने हो । तथापि श्रममन्त्री गरिब जनताको काम गर्नको लागि होइन, पैसा कमाउन मन्त्री बनेका व्यक्ति हुन् ।

मुलुकभरका विभिन्न रोडमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा नाबालकहरुले श्रम गरिरहेका छन् । श्रम गरेको रकमसमेत ती नाबालकले पाएका छैनन् । उनीहरुको अधिकारमाथि खेलबाड गर्ने यातायात व्यवसायीलाई सरकारले कारबाही गर्नै पर्छ । विनातलब कसैलाई पनि काम लगाउन पाइँदैन । हरेक बालबालिकाले संविधानमा लेखेअनुसार आफ्नो हक–अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । गरिबको छोराछोरीको भविष्य चकनाचुर बनाउन पाइँदैन । यस्ता शोषकहरुलाई नेपाल सरकारले कहिले कानुनको दायरामा ल्याउने ? बालमजदुरी गर्ने दिनको अन्त्य कहिले सरकार ? बालमजदुरमुक्त मुलुक भनेर कहिले घोषणा गर्ने सरकार ?
अनुसा थापा, भक्तपुर