मन्त्रालय फुटाएपछि एमालेको विरोध

विराटनगर ।

प्रदेश १ मा ७ वटा मन्त्रालय फुटाएर १२ वटा बनाउने निर्णय फिर्ता नलिए मन्त्रीहरूका गाडी चल्न नदिने मोरङका एमाले निकट २३ वटा भ्रातृ संगठनहरूले चेतावनी दिएका छन् । मन्त्रालय फुटाउने प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध एमाले सम्बद्ध भ्रातृ संगठनहरूले मंगलबार विराटनगरमा सडक पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालय फुटाउने निर्णय फिर्ता लिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा, मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण, नेपाली भूमिमा भारतीय हस्तक्षेप रोक्न, किसानलाई मलखादको व्यवस्था, आर्थिक संकटको अन्त्य र नागरिकहरूलाई कोरोनाविरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्न समेत माग गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा युवा संघ र अनेरास्ववियुसम्बद्ध नेताहरूले मन्त्रालय फुटाउने निर्णय फिर्ता नगरे मन्त्रीहरूका गाडीलाई जहाँसुकै पनि अवरोध गरिने बताए । जनताबाट विकास निर्माणका लागि उठाएको करलाई मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरूलाई जागिर खुवाउनका लागि प्रयोग गरेको उनीहरूले आरोप लगाए । जनताको करको दुरूपयोग गरेर सत्ता टिकाउन खोजेको भन्दै एमाले निकट भ्रातृ संगठनका नेताहरूले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा वर्तमान देउवा सरकार निर्वाचन घोषणा नगरेर प्रतिगमनको बाटोमा अग्रसर भइरहेको आरोप लगाइएको छ ।

यस्तै राजेन्द्र राई नेतृत्वको प्रदेश १ सरकार पनि जनविरोधी, राष्ट्रियहित विरोधी र संघीयताको मर्ममा नै प्रहार गर्ने गरी अघि बढिरहेको आरोप लगाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘७ वटा मन्त्रालय फुटाएर गठबन्धन सरकार टिकाउनकै लागि १२ वटा मन्त्रालय र १५ वटासम्म मन्त्रीको संख्या पुर्याउने खेलमा लाग्नु निन्दनीय र खेदजनक छ ।’

पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्च अत्यधिक रहेको महत्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई अलपत्र पारिएको, कालोबजारी व्याप्त हुँदा पनि प्रदेश सरकार भने भागबण्डामा लागेको भन्दै जनवर्गीय संगठनले तीव्र विरोध गरेका छन् । जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत सरकार मौन रहेको आरोप लगाउँदै बजारमा सिटामोलको समेत चरम अभाव हुनु दुःखद भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, मूल्यवृद्धिले जनतालाई आक्रान्त बनाएको र कृषक मलखाद नपाएर भौँतारिँदा पनि सरकार मुकदर्शक बनेको आरोप पत्रकार सम्मेलनमा लगाइएको छ । सयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सरकारलाई जनविरोधी कामहरू तत्काल सच्याउन तथा संघीय सरकारलाई तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न माग गरिएको छ । अनेरास्ववियुका केन्द्रीय उपमहासचिव भाष्कर खनालले प्रदेश राजधानीमा मन्त्रीहरूका गाडी गुड्न नदिइने चेतावनी दिनुभयो ।

‘कुनै पनि मन्त्रीले यदि आफ्ना सवारी साधन सञ्चालन गर्छ भने त्यसको जिम्मेवार स्वयम् प्रदेश सरकार हुनु पर्नेछ’ खनालले भन्नुभयो– ‘भोलिबाट मन्त्रीहरूले प्रयोग गर्ने गाडी गुड्न दिँदैनौं, सरकार सच्चिन चाहन्छ भने निर्णय फिर्ता लियोस् ।’ युवा संघका नेता मुकेश बुढाथोकीले पनि सरकार जनताले तिरेको करबाट मोजमस्तीमा केन्द्रित भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले राज्यलाई तिरेको करको दुरूपयोग गर्ने उद्देश्यले बनाइएको मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिए अवरोध गर्ने र त्यस क्रममा केही घटना भए सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । गाडीमा झण्डा हल्लाएर जागिरमात्रै खान खोजेको भन्दै एमालेका जनवर्गीय संगठनहरूका नेताहरूले समेत मन्त्रीहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा अवरोध गर्ने बताएका थिए ।