स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरे कारबाही गर्नुपर्छ

केही दिनअघिको मन्त्री परिषद्को बैठकले कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरण आदेश जारी गर्यो । जसलाई गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लगेको थियो । आदेशमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने भनेर स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले २५ जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नपाइने भने पनि अनुगमनको अभावमा निकै भीडभाड हुने गरेको छ ।

उपत्यकामा सञ्चालित कालिमाटी तरकारी वा फलफूल बजारमा एकचोटिमा ४ देखि ५ सयको संख्यामा उपभोक्ताहरु हुन्छन् । तीनकुने, बल्खु र धुम्बाराहीमा अवस्थित तरकारी बजारमा पनि खरिदबिक्री कर्ताको निकै भीड देखिन्छ । सो क्षेत्रमा तरकारी किन्न आउनेदेखि लिएर बेच्नेको मुखमा मास्क छैन ।

यता, सामान लोड–अनलोड गर्ने मजदुरहरुले पनि मुखमा मास्क लगाएका छैनन् । कालिमाटीबाट तरकारी किनेर आफ्नो पसलमा लानेहरुले कुनै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको देखिँदैन । कोरोनाले यत्रो विकराल रुप लिइसक्दा पनि सबैलाई एउटा सामान्य मास्क लगाउनसमेत धो–धौ परेको छ ।

यी तरकारी बजारहरु कोरोना उत्पादन गर्ने कलकारखाना बन्दै छन् । सरकारले बैठक बसेर आदेश त जारी गर्यो तर फितलो अनुगमनका कारण सबैले आफ्नो मनोमानी चलाएका छन् । काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुगमन गर्ने कर्मचारी खटाई भीडलाई नियन्त्रणमा ल्याउन नसकेको ठहर गरिएको छ ।

भीडभाड गरेर तरकारी बेचिरहेका तरकारी बजारहरु बन्द गर्न काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै चासो दिएनन् । सरकारले यी बजारहरु बन्द गर्न ढिलो गर्यो भने कोरोनाले भव्य रुप लिने निश्चित देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक १० हजारमाथि कोरोना संक्रमित भेटिन्छन् । पहिले मृत्यु हुनेको संख्या एक अंकमा भेटिन्थ्यो भने अहिले दुई अंकमा भेटिन्छन् । मृत्युदरसमेत पाँच गुणाले थपिएको तथ्याङ्क बताउँछ । उपत्यकाभर सञ्चालित तरकारी बजारहरु तत्कालै बन्द गरिनुपर्छ । अर्को, कोरोना फैलाउने कारखाना कपाल काट्ने र फेसियल गर्ने सैलुन पनि हो ।

यता, ब्युटिपार्लर, कबाडी संकलन गर्ने, ठेलागाडा व्यवसायी, हार्डवेयर पसलहरु, ड्राइभिङ सेन्टर, सवारी मर्मत गर्ने वर्कसप र अन्य व्यापार व्यवसायीहरु पनि कोरोना उत्पादन गर्ने कारखाना बनेका छन् । सरकारले औषधि पसलको हकमा हो भने दिनभरि खोल्न दिनुपर्छ । त्यस्तै, अन्य पसललाई बिहान–बेलुका दुई घण्टा खोल्ने इजाजत दिनुपर्छ । दुई घण्टा पनि खाद्यान्न पसल मात्र खोल्न दिनुपर्छ ।

मानिसको जीवन कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने ज्ञान सिडियोहरुमा रहेनछ । जो मान्छे कोरोना संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना भएको छ त्यसको पीडा उसैलाई मात्र थाहा छ । यी तीन जिल्लाका सिडियोहरु अनुगमनमा पनि निस्किँदैनन् । यता, लकडाउन गर्न पनि उनीहरु तयार छैनन् ।

जनताको माया त यिनीहरुलाई छैन नै । तर, लकडाउन गरेर जनता बचाउनतर्फ लाग्ने सोचाइ पनि यिनीहरुमा नभएकै हो ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भन्छन्, ‘आफ्नो क्षेत्रमा लकडाउन गर्ने अधिकारी जिल्ला प्रमुखहरुलाई सुम्पिएको छ ।’ यता, सीसीएमसीसीको बैठक महिनामा एकचोटि बस्दैन, लकडाउन गर्ने निर्णय गरिएको पनि छैन ।

विमान उडिरहेको छ, लामो रोडको गाडी गुडिरहेका छन् । कोरोना संक्रमणले भयानक रुपमा लिएको मुलुकमा नेपाली जहाज उडिरहेका छन् । हाम्रो छिमेकी भारतमा कोरोनाले तहल्का मच्चाइसकेको छ । तापनि नेपाल सरकार मौन छ, अनुगमनमा कडाइ गरेको छैन । मन्त्री परिषद्ले लकडाउनको निर्णय गरेको छैन भनेर सिडियो उम्किन्छन् ।

यता, मन्त्री परिषद् सिडियोलाई अधिकार दिएको छ भन्दै आफू उम्किन्छ । यसरी एक–अर्कोमा औँला तेस्र्याएर आम नागरिकको ज्यान जोखिममा हाल्न पाइन्छ ? उनी त उम्किए तर कोरोना लागेर मरेका जनताको जिम्मा कसले लिने हो ? सिडियोले लिने कि प्रधानमन्त्रीले ? ढिलासुस्ती यिनीहरुको, काम नगर्ने यिनीहरु मरिदिनुपर्नेचाहि हामी ?

कोरोना लागेर अकालमा ज्यान गुमाएको आफन्तले सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्नुपर्छ । सरकारकै विरोधमा अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्छ । मान्छे मार्न सरकार चलाउनेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ । सर्वसाधारणको बाँच्ने अधिकारमाथि यसरी लापरबाही गर्न पाइन्छ ? कोरोना लागेर मरेको मान्छेलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्छ र उसको आफन्तलाई १० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।

पैसा नहुनेहरुले कोरोना परीक्षण गर्न पनि नपाउने ? धनी, पुँजीपतिको लागि मात्र सरकार हो ? राजस्व संकलन गर्नको लागि जनताको बारेमा सोच्दा पनि नसोच्ने अनि लकडाउन नगरीकन कोरोना फैलाएर जनता मारिदिने । राजस्वको लागि जे पनि गर्न पाइन्छ सरकार ? व्यवसायीले किनेको सरकारले केही गर्ने भन्ने त जनतामा छँदै छ ।

कोरोनाले डरलाग्दो रुप लिइसक्दा पनि उद्योग व्यवसायीहरु लकडाउन गर्न नदिनेमा जोडदारका साथ लागिपरेका छन् । उद्योग व्यवसायीकै दबाबमा सरकारले लकडाउन नगरेको स्पष्ट देखिन्छ । गत शुक्रबार उपत्यकाका सिडियोहरुले बैठक बसेर ट्राफिक जाम कम गर्न र भीडभाड कम गर्नको लागि जोर–बिजोर लागू गर्ने निर्णय गरे । तर, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ जोर–बिजोर लागू गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा देखियो । सार्वजनिक सवारीसाधनमा जोर–बिजोर लागू गर्न पाइँदैन भनेर सिडियोलाई दबाब दिए । शक्तिकेन्द्र अर्थात् माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर उनीहरुले जोर–बिजोर प्रणाली हटाउनमा लागिपरेका छन् ।

यता, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो प्रणालीको अन्त्य गर्नेमा यातायात व्यवसायी जोडका साथ लागिपरेको बताइन्छ । कोरोना लागेर यत्रो नेपाली मरिसक्दा पनि यातायात व्यवसायीलाई आफ्नो कमाउ धन्दाको बारेमा मात्र चासो छ । यात्रु कसरी ठग्ने, राज्य सञ्चालन गर्नेलाई कसरी आफ्नो मुठ्ठीमा लिने भन्ने सोचाइ यातायात व्यवसायीमा छ । पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको आडमा कोरोना फैलाएर जनता मार्न पाइन्छ ? जनतालाई पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले जन्माएको हो र ? हामी यिनीहरुको छोराछोरी हौं र ? जे मन लाग्यो त्यही गर्नलाई । संविधानले हामीलाई बाँच्नको लागि छुट र स्वतन्त्रता दिएको छैन र ?

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला हामी जोर–बिजोर प्रणाली हटाउँछौं भन्ने दोडधुपमा लागेका छन् । राजनीतिक दलको आडमा सरकारको निर्णयलाई तुहाउन पाइँदैन । सरकारले पनि निर्णय गर्ने अनि व्यवसायीको दबाबमा आएर निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सरकार नै व्यवसायीलाई चलाउन दिए भइहाल्यो नि !
जनताको मतबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिले बनाएको ऐन–कानुन कार्यान्वयनमा लानु सरकारको जिम्मेवारी हो । काठमाडौंको सिडियोले व्यवसायीको दबाबमा आएर आफैंले बनाएको निर्णयलाई थन्क्याउन मिल्दैन । व्यवसायीको पक्षमा लागेर बनाएको निर्णय फिर्ता गर्ने हो भने सिडियोहरु पनि ऐन–कानुन बेच्ने व्यापारी हुन् ।

बनिसकेको निर्णय फिर्ता गर्न लगाउने र सिडियोलाई दबाब दिनेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सिडियो सरकार हो र उसको पहिलो प्राथमिकता जनता हो । अहिले जनताको ज्यान जोखिममा परेको छ । उनीहरुलाई बचाउन सिडियोहरु लागिपर्नुपर्छ । सरकारले गरेको निर्णय नमान्ने फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिलाई जरिबाना र कैद सजाय दिनुपर्यो ।
लक्ष्मी सिग्देल, भक्तपुर