राजधानीमा सञ्चालित वित्तीय संस्थाहरुले सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न बनाएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । जसको कारण वित्तीय संस्थाहरु कोरोना उल्पादन गर्ने कलकारखाना बन्दै छन् । वित्तीय संस्थामा काम गर्न कर्मचारीहरुले पनि कुनै पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग र अर्थ मन्त्रालयले यी संस्थामा अनुगमन गरेको छैन । उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले आफ्नो जिल्लाभित्र सञ्चालित वित्तीय संस्थाहरुको अनुगमन गरेको छैन । पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाका धेरै कर्मचारीहरु कोरोनाको चपेटामा परेका छन् ।
धेरै कोरोना संक्रमित भइसक्दा अधिकांशले कोरोना परीक्षण गर्न सहमति जनाउँदैनन् । सरकारले वित्तीय संस्थाहरुमा वर्क फर्म होमको नियम लागू गरेन् भने भुसमा आगो फैलिएझैँ कोरोना फैलिन्छ । बैंक, सहकारी बन्द गर्नको लागि उपत्यकाका सिडियोहरुले निर्णय गरेका छैनन् । चाँडोभन्दा चाँडो यो निर्णय गरेर कोरोना फैलाउनबाट रोक्न आवश्यक कदम चाल्न ढिलो भइसकेको छ । वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गर्ने र रकम निकाल्नेको भीड उत्तिकै छ । कर्जा लिन जानेहरुको न तापक्रम नाप्छन्, न सामाजिक दूरीको पालना नै भइरहेको छ, न वित्तीय संस्थाहरुले स्यानिटाइजरको व्यवस्था नै गरेका छन् ।
वित्तीय संस्थामा कारोबार गर्न जानेहरुले न मुखमा मास्क लगाएका छन्, मुखमा मास्क नलगाए पनि बैंकभित्र छिरिरहेका छन् । सीधै छिर्यो, क्यास काउन्टरमा पुग्यो र कोरोना फैलायो । क्यास काउन्टरमा रकमको कारोबार गर्नेहरुले पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेको देखिँदैन । यसले बालबच्चामा समेत कोरोनाको जोखिम बढाइदिएको छ । अहिले पनि बैंक, फाइनान्सले धितो लिएर कर्जा दिइरहेका छन् । कर्जा लिने मानिसहरु सीधै हाकिम भएकोतिर गइरहेका छन् । कर्जा मात्र रोकिदिने हो भने पनि बैंक, फाइनान्समा धेरै हुलमुल कम हुने देखिन्छ । जो मान्छेले कस्तो धितो राखेर कर्जा लिएको छ, त्यसको लागि सम्बन्धित कार्यालय जानुपर्यो । बैंक, फाइनान्सले यस्तो घडीमा पनि कर्जा प्रवाह गर्दा मालपोत, यातायात कार्यालयलगायतको सरकारी कार्यालयमा मानिसको चाप बढ्दो छ ।
वित्तीय संस्थाहरुमा सुरक्षाको लागि बसेका गार्डहरुले पनि मास्क लगाएको देखिँदैन । एउटा गार्डलाई कोरोना लागेको रहेछ भने सबैमा सर्छ । यता, बैंकमा आफ्नो काम लिएर आउनेमा कोरोना रहेछ भने गार्डलाई र त्यहाँको कर्मचारीलाई सर्छ । योभन्दा अघि दुईचोटि सरकारले लकडाउन गर्दा पनि वित्तीय संस्थाहरुको कर्मचारीमा सबैभन्दा धेरै कोरोना देखिएको थियो ।
परीक्षण गर्ने हो भने अहिले पनि वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमा बढी कोरोना देखिन्छ । तर, कसैले परीक्षण नै गराउँदैन । कोरोना लागेका समेत वित्तीय संस्थाहरुमा काम गरिरहेका छन् । बैंक, फाइनान्सको भित्र छिरेर हेर्दा स्मार्ट लकडाउन भनेको यही हो भन्ने प्रश्न सबैभन्दा पहिले मानिसको दिमागमा आउँछ । वित्तीय संस्थाहरुमा त्यति धेरै भीड छ । सर्वसाधारणहरुमा पनि चेतना कम भएर हो कि भीडभाडमा रकम राख्न र जम्मा गर्न गइरहेका छन् । वित्तीय संस्थामा सेवा लिन जानेहरुको चाप घट्दो नभई बढ्दो छ । व्यापारीहरु दैनिक आफूले कमाएको रकम जम्मा गर्न वित्तीय संस्था धाइरहेका छन् ।
सहकारीवालाहरुले बजार प्रतिनिधि खटाएर बजारबाट दैनिक पैसा उठाइरहेका छन् । एउटा बजार प्रतिनिधि दैनिक ३ सय पसलसम्म पैसा उठाउन पुग्छन् । एउटा पसलेलाई कोरोना लागेको रहेछ भने बजार प्रतिनिधिको कारण ३ सय अर्का पसलेलाई कोरोना सल्किन्छ । बजार प्रतिनिधिहरुले रकम उठाउन जाँदा मुखमा मास्क लगाएको दैखिँदैन ।
सबभन्दा धेरै जनसंख्या उपत्यकामा छ । हरेक जिल्लाका मानिसहरुले उपत्यकालाई आफ्नो बासस्थान बनाएका छन् । यत्रो जनसंख्या भएको क्षेत्रमा यसरी लापरबाही देखाउँदा कति कोरोनाका कारण मर्न सक्छन्, सरकारले सोचविचार गरेको छैन । यसरी कोरोना फैलाउन सघाइरहेको वित्तीय संस्थाहरुलाई सरकारले किन बन्द नगरेको ? यो प्रश्न जनताले सरकारलाई गरिरहेका छन् ।
सरकारले वित्तीय संस्था बन्द गर्दाखेरि वित्तीय संस्थालाई केही हदसम्म घाटा होला । तर, जनता त कोरोना संक्रमण हुनबाट बच्छन् । जनताको बाँच्ने अधिकारको सुरक्षा हुन्छ । सर्वसाधारणले लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर माग गर्दा पनि सरकार यसको पक्षमा देखिएन । नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र विज्ञहरुले लकडाउन नगरी कोरोना कम हुने स्थिति नदेखिएको बताइसकेका छन् ।
सबैले लकडाउन आवश्यक छ भनेर बारम्बार भन्दा पनि सरकार किन कानमा तेल हालेर बसेको छ ? व्यापारीको मात्र सरकार हो ? एक साताको लागि लकडाउन गरिदिने हो भने कोरोना ठ्याक्कै नियन्त्रणमा आउँछ । नेपालमा यो भन्दा अगाडि दुईचोटि कोरोनाले विकराल रुप लिँदा पनि लकडाउन नै न्यूनीकरणको उपाय बनेको थियो । त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीको सरकार थियो, जो व्यापारीपट्टि ढल्किएनन् । बरु लकडाउन गरेर जनता बचाउनतिर लागे । सबै बचाउन नसके पनि ओलीले धेरै क्षति हुनबाट बचाए । तर, अहिलेको नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वसाधारणलाई कोरोना लाग्नबाट बचाउनको लागि लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर बोलेको सुनिदैन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव हामी लकडाउन गर्दैनौँ भनेर सर्वसाधारणलाई त्रसित बनाउँदै आएका छन् । उद्योग व्यवसायीसँग आर्थिक लेनदेन गरेर सर्वसाधारणको जोखिम ज्यानमा हाल्न पाइन्छ ? सरकारले बनाएको सचिव उद्योग व्यवसायीको प्रवक्ता बनेको प्रस्टै देखिन्छ । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने, सेवासुविधा लिने, सरकारी गाडी चढ्ने अनि हामी जनता केही होइन मरे नि मरुन् भन्दै हिँड्ने । लकडाउन गरेर जनता बचाउनुपर्ने ठाउँमा गैरजिम्मेवार बन्न मिल्छ ? स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा पनि खोइ कता हो ? कसैलाई अत्तोपत्तो छैन ।
कोरोना फैलियो अब के गर्ने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर नभएर स्वास्थ्यमन्त्री देखिनै छाडेका त होइनन् ? जनताको सुरक्षा गर्न नसक्ने र आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने स्वास्थ्यमन्त्री मुलुकलाई आवश्यक छैन । सरकारको कर्मचारी बनेपछि उसको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता मुलुकका नागरिक हुन्छन् । तर, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर स्वास्थ्यमन्त्रीले प्राथमिकतामा उधोग व्यवसायी राखेका छन् । कोरोनाले भयानक रुप लिइसक्दा पनि उद्योग, यातायात व्यवसायीहरु लकडाउन गर्न हुँदैन भनेर शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेका छन् । व्यवसाय गर्ने नाममा कोरोना फैलाएर जनता मार्ने अधिकार यिनीहरुलाई कसले दियो ?
लकडाउन गर्नुहुँदैन, हामीलाई घाटा लाग्छ भनेर यिनीहरुले सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन् । यस्तालाई कानुनको दायरामा सरकारले किन नल्याएको ? कति कोरोनाले छटपटाएर अस्पतालको बेडमा मर्ने हो कि बाँच्ने सोचेर बसिरहेका छन् । कोरोनाको कारण मृत्यु भएर दैनिक दाहसंस्कार भइरहेको छ । अनि यिनीहरु सरकारलाई चुनौती दिन तम्सिएका छन् ।
संविधानमा जनताको बाँच्ने अधिकार संरक्षण नगर्नेलाई सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ । आफ्नो फाइदाको लागि जनतालाई ठेस पुग्ने शब्दको प्रयोग गर्न पाइँदैन् । उनीहरुचाहिँ व्यवसाय गरेर पैसा कमाउने अनि उनीहरुको लागि हामी सीधासाधा जनता कोरोना लागेर मरिदिनुपर्ने ? कोरोना लगाएर जनता मार्ने अधिकार यिनीहरुलाई कसैले पनि दिएको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाको सरकार कोरोना फैलाएर सर्वसाधारण मार्न तयार भएको देखिन्छ । दलाली, माफिया र बिचौलियाको सरकारलाई जनताको अलिकति पनि माया छैन ।
ललित राई, काठमाडौं