मन्त्रालयको भूमिका प्रभावकारी बनाउन पुनःसंरचनाको गृहकार्य शुरू

काठमाडौं ।

सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन पुनःसंरचना गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पनि मन्त्रालयको मौजुदा भूमिका कर्मचारी सरुवा र बढुवामा मात्र केन्द्रित रहेकोलाई मध्यनजर गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

पुनः संरचना प्रस्ताव तयार गर्न सहसचिव वसन्त अधिकारीको संयोजकत्वमा आन्तरिक समिति गठन गरिएको छ । संयोजक अधिकारीका अनुसार तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०६६ सालमा आन्तरिक रूपमा तयार गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनले मन्त्रालय कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र प्रशासनिक कार्यमा मात्रै संलग्न भएको निष्कर्ष निकाल्दै मानव संशाधन तथा व्यवस्थापन मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

मन्त्रालयलाई मानव संशाधन मन्त्रालयका रूपमा विकास गर्ने सोच समयक्रमसँगै हराउँदै गएको थियो । मुलुक संघीय संरचना गएसँगै साविकको स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासनलाई मिलाएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाइएको थियो । मन्त्रालयका अधिकारीहरू परिवर्तित समयको मागअनुरूप मन्त्रालयको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन पुनःसंरचनाको विषय अघि बढेको बताउँछन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले मन्त्रालयको नामअनुसार जिम्मेवारी नभएको केवल कर्मचारी सरुवा र बढुवामा मात्र केन्द्रित रहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘अब निजामती कर्मचारी सरुवा र संघीयतासम्बन्धी विषयलाई दुई अलगअलग विभागअन्तर्गत राख्ने गरी पुनःसंरचना गर्ने कार्यमा लागेका छौं । यसपछि नाम अनुसार जिम्मेवारी पाइने छ ।’

मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा सिंहदरबारमै अधिकार केन्द्रित गर्न नहुने उद्देश्यले मन्त्रालय पुनःसंरचना गर्न लागेको धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानले प्रदान गरेको हदसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार दिने गरी काम अघि बढाउन र मन्त्रालयलाई समन्वयकारी भूमिकामा रहने गरी पुनःसंरचना गर्न लागिएको हो ।’

मन्त्रालय मातहतमा कर्मचारी व्यवस्थापन महाशाखा, संघीय मामिला महाशाखा, योजना तथा अनुगमन महाशाखा र शासकीय सुधार महाशाखा रहनेछ । अवधारणाअनुसार संघीय मामिलासम्बन्धी विभागले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि सघाउनेछ भने संघीयतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव कर्मचारीहरूमा आदानप्रदान गर्नमा केन्द्रित हुनेछ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयको १ सय ७२ जना कर्मचारी दरबन्दीलाई सयमा झार्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयका ७२ कर्मचारीलाई विभागमा सरुवा गरिनेछ । उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीको सरुवा भने संघीय मामिला मन्त्रालयले नै हेर्नेछ । सहसचिव अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय निजामती खानालाई अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदारको सरुवा गर्न सक्ने अधिकार दिइनेछ । निजामती खानाको पुनः नामकरण गरी कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अभिलेख व्यवस्थापन विभाग बनाइनेछ ।

अहिले किताबखानाले सरकारी कोषबाट खर्च लेखिने सम्पूर्ण कर्मचारीको वैयक्तिक विवरणलाई ती कर्मचारीको सिट रोल फारम प्रमाणित गरी त्यसमा भएको व्यक्तिगत विवरण वैयक्तिक सूचना प्रणाली (पीआईएस) सफ्टवेयरमा व्यवस्थित गर्दै आएको छ ।