मानिसका विभिन्न आवश्यकताहरु हुन्छन् । आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न उसले हरेक प्रयत्न गर्दछ । आफ्नो जन्मथलो छोडेर अन्य जिल्लामा जान पनि ऊ तयार हुन्छ । अन्य जिल्लामा आफ्नो घर हुँदैन । कोठाभाडामा लिएर बस्नुपर्छ । कतिले त कोठासहित व्यापार व्यवसाय सञ्चालनको लागि सटर भाडामा लिएका हुन्छन् । कतिले विभिन्न प्रयोजनका अफिस सञ्चालन गर्छन् । फ्ल्याट भाडामा लिन्छन् । तर आखिरी बस्ने त अर्कोकै घरमा हो ।
पहिले–पहिलेका आमाबुबा भन्थे– बरु पानी तताएर खाऔं तर छतचाहिँ जस्तो भए पनि आफ्नै बनाऔं । यो कुरा सत्य नै हो तर अनेक सेवा–सुविधाको खोजीमा हामी अर्को जिल्ला जान बाध्य छौं । शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सुविधा नभएको क्षेत्रमा जन्मिएका हुन्छौं ।
अनि यी सबै आवश्यकता पूरा गर्नको लागि त उपत्यका छिर्नै प¥यो । यो त हरेक सर्वसाधारणको बाध्यता हो । हामी बाध्य भयौं । तर यसको फाइदा उठाउनेमा घरबेटी परे । ७७ वटा जिल्लाको मानिसहरु आफ्नो विभिन्न प्रयोजनको लागि उपत्यका बस्छन् । अरु जिल्लामा पनि बस्छन् तर अधिकांशले काठमाडौं नै रोजेको छन् । तर कोठा बहालमा लिएर बस्नु पनि कहाँ सोचेजत्तिकै सहज छ र ? बहालमा बस्ने र घरधनीको सम्बन्ध राम्रो छैन । एक–दुईको राम्रो होला तर अधिकांशको त मनमुटाव भई नै रहेको हुन्छ । दिनहुँजसो किचकिच । बत्ती, पानी, फोहोर, आफूखुशी भाडा लिएर ठगिरहेको छ ।
हुन त घरधनी ठग नै हुन् तर यसमा पनि हामी कोठाभाडामा बस्ने पिल्सिएका छौं । कोठाभाडा तिरेको छ, बिल पाएका छैनौं । पानी त नाममा मात्र सुनेका छौं । धारामा यसो पानी चुहिहाले पनि घरबेटीकै भाँडा थाप्दै ठिक्क । खानेपानी पनि किनेर ल्याएर खानुपर्छ ।
त्यहीमाथि घरबेटीले भाडामा बस्नेलाई गर्ने सुकुम्बासीको जस्तो व्यवहार । घरबेटीको विरुद्ध उजुरी गर्न जाऊँ भने कहाँ जाने ? फेरि एक्लै गएर भएन । हजारौंको आन्दोलन त सरकारले सुन्दैन भने एउटाको आवाज सरकारको कानसम्म पुग्ला र ? भन्ने मनस्थिति । एउटा घरबेटीको विरोधमा आवाज उठाउँदा अर्को कोठा नदिने हो कि भन्ने डर ।
डरडरैमा कोठा बहालमा बस्नेका दिन बितेका छन् । बरु कोठा स¥यो झन्झट नै साफ भन्दै कोठा खोज्नतर्फ लाग्छौं । एकातिर टाइमको वेस्ट अर्कोतिर पैसाको अभाव । तर के गर्नु सर्नै परेको छ । कोठा मात्र होइन, अफिस र सटर सार्नेको पनि स्थिति उही नै हो ।
यता हेर्ने हो भने उपत्यकाको सुन्दरतामाथि ताला लागेको छ । यसरी जथाभावी रुपमा पोस्टर, होडिङ बोर्ड राख्दा उपत्यका निकै कुरुप बनेको छ । एउटा घरमा १० वटा कोठा छ । १० वटै कोठाबाहिर होडिङ बोर्ड टासेको छ । विधुतीय खम्बामा पोस्टर टास्न र घरबाहिर होडिङ बोर्ड राख्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर महानगरपालिकाले यसरी जथाभावी पोस्टर टाँस्ने र होडिङ बोर्ड राख्नेलाई कारबाही गरेको छैन । जरिबाना पनि तिराएको छैन । होडिङ बोर्ड मान्छेमाथि खसेर दुर्घटना हुनसक्छ । तैपनि यसबारेमा कसैले सोचेको छैन । लापरबाही चलि नै रहेको छ ।
शहर कस्तो अस्तव्यस्त देखिएको छ । यता हे¥यो नि होडिङ बोर्ड उता हे¥यो नि होडिङ बोर्ड । होडिङ बोर्ड राख्नको लागि सरकारसँग अनुमति लिनुपर्छ । के व्यापारीहरुले होडिङ बोर्ड राख्न सरकारसँग अनुमति लिएका छन् ? होडिङ बोर्ड राख्नको लागि सरकारबाट दर्ता भई राजस्व तिनुपर्छ ।
तर होडिङ बोर्ड राखेकाले सरकारी निकायबाट दर्ता पनि भएका छैनन् । राजस्व पनि तिरेको छैनन् । शहर कुरुप बनाउने होडिङ बोर्डलाई कुन निकायले हटाउने हो ? यसरी जथाभावी होडिङ बोर्ड राखेर शहरको सौन्दर्यमाथि आँच हाल्न पाइँदैन । महानगरका कर्मचारीहरुले यसरी होडिङ बोर्ड राख्नेलाई किन कानुनको दायरामा ल्याउँदैनन् ?
महानगर र वडाका कर्मचारीहरु दिन कटाउने मानो पचाउने काम मात्र गरिरहेका छन् । कुनचाहि व्यापारीबाट कमिसन पाइन्छ भनेर वडाध्यक्ष र मेयरहरु चुनाव खर्च उठाउन खोजिरहेका छन् । यस्तो बेथितिको अन्त्य कहिले हुन्छ ?
यता कोठा सर्नको लागि आवश्यक पर्ने भनेको ढुवानी गाडी र मजदुरहरु हुन् । ढुवानी गाडीको रुपमा टाटामोडल, टाटासुमो, पिकअप, भ्यानहरु सञ्चालन भएका छन् । तर यी सबै ढुवानी गाडी रातो प्लेटमा दर्ता भएका हुन्छन् । रातो प्लेटमा दर्ता भएका सवारीसाधनले व्यापार गर्न पाउँदैनन् । किनकि यो निजी प्लेटमा दर्ता भएका हुन्छन् ।
यी निजी प्लेटमा दर्ता भएका सवारीसाधनहरु घरेलु र कम्पनीमा गई पञ्जीकरण गरेका हुदैनन् । तर कालो प्लेटमा दर्ता भएकोले त पैसा कमाउनको लागि राज्यले तोकेको जति राजस्व तिर्नुपर्छ । रातो प्लेटमा दर्ता भएको ढुवानी गाडीले राज्यलाई राजस्व तिरेका छैनन् । उपत्यकामा दैनिक हजारौं निजी प्लेटमा दर्ता भएका गाडीहरुले सामान बोकेका छन् तर राजस्वचाहिँ तिरेका छैनन् । राज्यलाई करोडौंको घाटा भएको छ ।
एउटा ढुवानी गाडीको दैनिक कमाइ ५ देखि २० हजार हो । तर कमाइको राजस्व पनि राज्यले पाएको छैन । बाटो मर्मत गर्न बर्सेनि राज्यको करोडौं खर्च भएको हुन्छ । राज्यले जहाँबाट पनि घाटा व्यहोरिरहेको छ । यसरी व्यापार गर्ने हो भने त भ्यान, ढुवानी गाडीलाई पनि कालो प्लेटमा दर्ता गर्नुपर्छ । यो पनि राजस्व बढाउने एउटा राम्रो उपाय हो ।
दैनिक हजारौं मानिसहरु कोठा सरिरहेका हुन्छन् । एउटा सानो कोठाको सामान सार्दा ५–२० हजार रुपियाँ तिर्नुपरेको छ । तर यो रेट सरकारले तोकेको भने होइन । सरकारलाई नै थाहा छैन, एउटा कोठा सरेबापत जनताले कति तिरेका छन् ?
आफ्नै देशका जनता कुन परिस्थितिमा बाँचेका छन्, कहाँ–कहाँ ठगिएका छन् ? सरकारलाई यससम्बन्धमा केही जानकारी छैन । केही–केही कुराको बारेमा ज्ञान भए पनि सरकार मौन भएर बसेको छ । जनताले के गरुन् ? बोल्यो कि पोल्यो भनेजस्तै दादागिरी सहेर बस्नुपरेको छ ।
ढुवानी गाडीमा एउटा पालको व्यवस्था गरिएको छैन । पानी प¥यो भने सामान लुत्रुक्कै भिज्छ । घाम लागेको बेलाका पनि सामान धुलैधूलो हुन्छ । पाल र डोरीको व्यवस्था त ढुवानी चालकले गर्नुपर्ने होइन र ? पैसाचाहिँ चाहिनेभन्दा बढी लिन खोज्छन् तर कामचाहिँ गर्दैनन् । कति सामान त चालक र मजदुरको लापरबाहीले फुट्छ । यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ? अरुको लापरबाहीले गर्दा जहिले पनि जनता पिल्सिरहेका छन् ।
– अनुशा थापा, भक्तपुर ।