कौशिक नवराज
नेपालको संविधान, २०७२ ले संवैधानिकरुपमा नै काम, कर्तव्य र अधिकारसहित गठित लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरुको हालै मात्र पदावधि सकिएर लोकसेवा आयोग रिक्तताको अवस्थामा पुगेको छ । लामो समय आयोगमा पदाधिकारी विहीन भए पनि केही दिन अघि संवैधानिक परिषद्को बैठकले पूर्वसचिव माधव रेग्मीलाई अध्यक्षसहित अन्य रिक्त पदमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको देखिन्छ । संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस पदाधिकारीहरुले पनि संसदीय सुनुवाइको लामो प्रक्रिया पार गरी पद वहाल गर्नुपर्ने देखिन्छ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेकै भरमा सीधै पद वहाल गर्ने कानुनी प्रक्रिया देखिँदैन ।
यसरी आयोग पदाधिकारी विहीन भएसँगै आयोगका सूचना, विज्ञापन, लिखित नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता, सिफारिस, बढुवालगायत दैनिकरुपमा सम्पादन हुने कार्यहरुसमेत प्रभावित हुने भएका छन् । कानुनतः आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले प्रयोग गरेको अधिकार अन्य निजामती कर्मचारीहरुलाई प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था देखिँदैन । यसरी अधिकार प्रत्यायोजन पनि नहुने अनि पदाधिकारीहरु पनि एकैपटक पदावधि सकिएर रिक्ततामा पुग्नुमा सरकार अर्थात् कार्यपालिका प्रत्यक्ष जिम्मेवार देखिन्छ । लोकसेवा आयोगमा रिक्तताको असर अनि संघीय संसद्मा निजामती सेवा विधेयक अलपत्र पर्नुले कसरी सार्वजनिक प्रशासन र लोकतन्त्रमा यसको असर पर्छ भन्ने बारेमा यस लेखमा केही तथ्यहरुसहित प्रस्ट पार्ने प्रयास गरेको छु ।आमजनताको विश्वासको धरोहरको रुपमा स्थापित हुन सफल लोकसेवा आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय यसरी पदाधिकारीहरु विहीन हुनु पक्कै पनि राम्रो विषय होइन । लोकसेवाका रिक्तताले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा तत्कालीन र दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारका अन्य निकाय तथा कार्यालयहरुमा जस्तो लोकसेवा आयोगमा नेपाल सरकारको सचिव र अन्य निजामती कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान र सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको हकमा दिएको नजिरले पनि अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने अवस्थाले अब सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्नुबाहेक अन्य विकल्प पनि देखिँदैन ।
नेपालको संविधानले नै निजामती सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नेदेखि निजामती सेवासम्बन्धी ऐन,कानुनको तर्जुमा गर्दा सरकारलाई सुझाव दिनेलगायतका आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको देखिन्छ । आममानिसको लोकसेवाप्रतिको बुझाइ भनेकै निष्पक्षता र स्वच्छता कायम हुने भनेर लिएको देखिन्छ । नेपाललगायत मेरिट सिस्टम अपनाउने मुलुकहरुमा निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकारसमेत भनेर चिनिन्छ । लोकसेवा आयोगमा रिक्तताले स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवामा नियुक्ति नै प्रभावित भएको देखिन्छ ।स्थायी सरकार सञ्चालन गर्न पुग्ने मूल ढोका भनेकै लोकसेवा आयोग हो । विगतमा जस्तो विभिन्न ढोका पार गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अहिले सम्भावना नै नभएको अवस्थामा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा गरिने स्थायी नियुक्तिहरुमा समेत संलग्न रहने आयोगमा जतिसक्दो चाँडो पदाधिकारी नियुक्ति नै अबको बाटो हो । लोकसेवा पढ्ने जो–कोहीलाई समेत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल थाहा हुनसक्छ भने सरकार सञ्चालन गर्न दल अनि तिनका नेतादेखि संवैधानिक परिषद् सचिवालयलाई यसबारेमा थाहा भएन होला भनेर कल्पना गर्नु नै बेकार देखिन्छ । थाहा नभएको भन्दा पनि सरकारले थाहा नपाएजस्तोगरेको भने पक्कै हो ।
सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक किचलोको कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भएको देखिन्छ । यसका साथै हालै संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका पदाधिकारीहरुले पनि लामो संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने देखिन्छ । भलै हाल संसद्मा विकसित घटनाक्रमहरुले अब चाँडै संसदीय सुनुवाइ होला भनेर अनुमान गर्नु पनि अलिक गलत हुने देखिन्छ ।रिक्तताको पछाडि अन्य धेरै कारणहरु हुन सक्लान् । संवैधानिक निकायजस्तो लोकसेवा आयोगबाट सरकारले प्रत्यक्ष फाइदा लिने अवस्था देखिँदैन । साथै आयोगलाई हतियार बनाउने भन्दा पनि कतिपय अवस्थामा आयोगले सरकारलाई आफ्ना निर्णयहरु सच्याउन दबाब दिने गरेको कारण पनि लोकसेवा आयोगप्रति सरकार उदासीन बनेको देखिन्छ । सरकारको उदासीनताकै कारण अन्य संवैधानिक निकायहरुले पूर्णता पाइरहँदासमेत देशकोसमग्र सार्वजनिक प्रशासन तथा राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण अवयवहरूको मूल केन्द्रको रुपमा रहने लोकसेवा आयोगमा एकमुष्ट पदाधिकारी रिक्त हुँदासमेत सरकारले पहलकदमी लिन नसकेको देखिन्छ ।
लोकसेवामा रिक्तताको असर लोकतन्त्रमा:
लोकसेवा आयोगले निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीलगायत १ सय १९ भन्दा बढी संगठित संघसंस्थाहरुको विज्ञापन, सिफारिस र पदपूर्ति गर्दै आएको छ । संगठित संघसंस्थामध्ये १६ वटाभन्दा बढी निकायमा पदपूर्ति प्रक्रिया शुरु भएर बीचैमा रोकिएको छ । आयोगका पदाधिकारीको अभावमा विज्ञापन प्रकाशन, लिखित, मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, कानुनी परामर्श, अन्तर्वार्ता, सिफारिस, बढुवा, विज्ञ छनोटलगायतका सबै प्रक्रिया रोकिने कानुनी व्यवस्था छ । निजामती र संगठित संघसंस्थाको परीक्षाको प्रश्नपत्र तयारीका लागि विज्ञहरूको छनोट पनि रोकिएको छ । यसले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा तत्कालीन र दीर्घकालीन असर पुग्ने देखिन्छ । तत्कालीन असर देखिन थालिसकेको छ भने दीर्घकालीन असरले लोकतन्त्रमा नै प्रश्न उब्जिन नसक्ला भन्न सकिन्न ।
निजामती सेवा ऐनले तोकेको बढुवा समितिमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यले अध्यक्षता वा प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरूको नामावली सिफारिस गर्नुपर्छ। सचिव बढुवाका लागि बढुवा समितिको अध्यक्षता आयोग अध्यक्षले गर्नुपर्छ । सहसचिव र उपसचिवको बढुवामा आयोग सदस्यले अध्यक्षता गर्ने प्रावधान छ । अन्तर्वार्तामा बस्ने प्रतिनिधि पनि पदाधिकारीविना पठाउन सकिँदैन । संविधानतः संवैधानिक निकायको पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि सरकारले लामो समय रिक्त बनाएपछि केही दिनअघि पदाधिकारी नियुक्त गरेको भए पनि अब संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरी पदाधिकारीहरु बहाल हुन पनि समय लाग्ने नै देखिन्छ ।कतिपय अवस्थामाआयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिकामा समावेश भएका कार्यक्रमहरु, त्यसमा पनि परीक्षा मितिसमेत प्रकाशन भइसकेका परीक्षाहरू प्रभावित हुन पुगे । लोकसेवालाई आफ्नो केन्द्रविन्दु बनाएर तयारी गरिरहेका हजारौँ युवाहरूमा सरकार र समग्र राज्य व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने अवस्थाप्रति सरकार बेखबरजस्तै बनेको देखियो । लोकसेवा भनेको मानिसको करियरभन्दा पनिउसको भावनासँग पनि जोडिएर आउने विषय हो । यसर्थ सरकारले युवाहरुको लोकसेवाप्रतिको भावना उजिल्याउन सकेको देखिएन ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा प्रवेश गर्ने निश्चित उमेर हदको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।पुरुष कर्मचारीको हकमा १८ देखि ३५ वर्ष र महिला कर्मचारीको हकमा ४० वर्ष तर आयोगमा यसरी रिक्तता छाउने र यसले तोकेको उमेर हदमा पार्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावको विश्लेषण गरेको देखिँदैन ।यसका साथै सार्वजनिक प्रशासनमा निश्चित वर्ष सेवा गरेपश्चात् रिटायर्ड हुने प्रावधान छ ।जुन प्रावधानका कारण कतिपय कर्मचारीहरु त्यसमा पनि आयोगले सिफारिस गरेर नेपाल सरकारले बढुवा गर्ने विशिष्ट श्रेणीका पदहरुमा उमेर हदको मुखैमा पुगेका सहसचिवहरुको उनीहरुको करियर र वृत्तिविकासमा पर्ने असर जागिरमा प्रवेश गरेदेखिको सपना साकार हुने बेलाको अवस्थामा प्रमोसन हुन नपाई रिटायर्ड हुने अवस्था आएमा त्यसले बाँकी अवधि उक्त रिटायर्ड कर्मचारीलाई पार्ने नकारात्मक असरको लेखाजोखा कसले गरिदिन सक्छ ।
विधेयक अलपत्र:
लोकसेवा र सार्वजनिक प्रशासन जोड्ने पुलको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनरुपी विधेयक संघीय संसद्मा अलपत्र परेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा चैत २३, २०७७ मा प्रस्तुत संघीय निजामती विधेयक पारित नहुँदा सबै प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी पूर्तिको प्रक्रिया शुरु गर्न पाएका छैनन् । राज्यव्यवस्था समितिले बहुमतले पारित गरेर प्रतिवेदनसहित पेस गरेको उक्त विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरी प्रतिनिधिसभा बैठक अन्त्य गरिएपछि प्रदेश लोकसेवाले कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो फेरि पनि छेकिएको छ । स्थानीय तहहरुमा निमित्त प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चल्दा योजना सञ्चालन र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा असर पर्न थालिसकेको देखिन्छ । राज्यव्यवस्थाबाट बहुमतले पारित गरिएको उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति नै सत्तारूढ पार्टीकै सांसदहरूको धारणा फरक छ ।
विधेयक रोकिँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट हुने अधिकृतस्तरको पदपूर्ति नभएकाले खटनपटनमा समस्या भएको छ । प्रदेश लोकसेवाले काम गर्न पाउने हो भने स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव कम हुने निश्चित नै छ । प्रशासकीय अधिकृत अहिले संघकै कर्मचारी पठाउने गरिएको छ । विधेयकमा प्रदेश लोकसेवाले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति गर्न पाउने प्रावधान छ । संघीय निजामती विधेयक पारित नभए प्रदेशले काम गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।
मुलुकभरका अधिकांश निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा रिक्त डेढ सयभन्दा बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।एक वर्षदेखि अधिकृतस्तरको कर्मचारीको विज्ञापन हुन सकेको देखिँदैन । लोकसेवा आयोगमा रिक्तता अनि विधेयक संसद्मा अलपत्र पर्नुले पदपूर्ति रोकिएकाले समस्या जस्ताको तस्तै छ। यसको असर स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा पर्ने निश्चित छ । निजामती विधेयक संघीय संसद्बाट पारित हुन नसक्दा प्रदेश लोकसेवाले कर्मचारी भर्ना गर्न सकेको छैन । कर्मचारी अभावले सरुवा प्रणालीमा अराजकता बढ्ने जोखिम रहेको देखिन्छ ।संघीय निजामती ऐनलाई मार्गनिर्देशक मानेर प्रदेश निजामती ऐन बनाउनुपर्छ । २०७६ सालमा स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति भएका करिब ९ हजार कर्मचारीहरुले सरुवा खोजेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्योलमा मात्रै परेन पूरै झस्किएको देखिन्छ ।
एकातिर पदपूर्ति पनि रोकिनु अनि अर्कोतिर विधेयक पनि संसद्मा अलपत्र परिरहनुले समस्या कहिलेसम्म र किन ज्युँका त्युँ राखिरहने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । प्रदेश निजामती ऐन नबनेकाले कतिपय स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव हुँदासमेत कर्मचारीको भर्ना गर्न लोकसेवालाई अनुरोध गर्न पाएका छैनन् । यसले के देखाउँछ भने, एकातिर विधेयक रोकिएर सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा नै असर पुगेको देखिन्छ भने अर्कोतिर करारमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न स्थानीय तहहरुलाई वैधता दिएको देखिन्छ ।