शैलेन्द्र मोहन झा
आज देश कोभिड–१९ को महामारीबाट गुज्रिरहेको छ । केही नेतृत्ववर्ग आवश्यक जनशक्तिको खोजीमा छन् । केही थप पारिश्रमिक दिन आतुर देखिरहेका छन् । के ? अहिले चाहिनेबित्तिकै हामी दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न सक्छौं ? त्यो सम्भव छैन । अहिले नेपाललाई जति पनि स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक छ । तर सरकारको सहयोगी निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगले त्यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्था बन्द गर्न खोजेको छ । सरकारको लागनीमा सञ्चालित शिक्षालयमा मात्र स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने षड्यन्त्र गर्दै छ ।
सरकारी निकायमा पढ्न नपाएका जनशक्ति निजीमा पढ्न पाउने व्यवस्था आयोगले ध्वस्त पार्न खोज्दै छ । विशेष गरी सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालित निजी कलेजलाई आयोगद्वारा बन्द गर्न खोजिँदै छ । त्यसको पछाडिको कारण भनेको सरकारी कलेजमा पढ्न नपाएका विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने र आर्थिक चलखेल गर्ने हुन सक्छ । होइन भने नेपालमा लाखौं जनशक्ति चाहिरहेको अवस्थामा सीटीईभीटीका कलेजलाई नर्सिङलगायत कक्षा सञ्चालन गर्न किन रोकावट त ? यो प्रश्न आयोगलाई हो ।अहिले अधिकांश सरकारी र निजी अस्पतालमा काम गर्ने जनशक्ति अभाव हुँदा कोभिडलगायत अन्य कारणबाट गम्भीर बिरामी परेकालाई उपचार गर्न सकिएको छैन । सेवाको अभावमा उनीहरु छट्पटाएर मर्नुपरेको अवस्था छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले नेपालमा करिब ७० हजार अनमी बेरोजगार भएको तथ्याङ्क सुनाउँदै हिँड्ने गर्नुभएको छ । उहाँको नियत सरकारलाई समेत भूलभुलैयामा राखेर निजीलाई खत्तम गर्ने योजना बनाइरहनुभएको छ । आयोगको ऐन परिवर्तन गर्न नमिल्ने भन्दै हिँड्ने गरिएको छ ।
आयोगको ऐन टेकेर सरकारीलाई भर्ना खोल्न अनुमति दिने अनि निजीलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ सरासर गलत साबित हुँदै गएको छ । कहाँ छ ७० हजार नर्स र पारामेडिक्स र एमबीबीएस जनशक्ति बेरोजगार ? हावादारी तथ्याङ्क पस्केर सरकारलाई समेत बदनाम गराउने काम आयोगले गर्नुहुँदैन ।यो हाम्रो देशको दुर्भाग्य हो, आजभन्दा ३३ वर्षअगाडि कुनै विद्वान्को परिकल्पनास्वरूप प्राविधिक शिक्षाको अवधारणा आयो । यसलाई साकार पार्दै सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेको कार्यलाई निजी स्तरमा सञ्चालन गराई विभिन्न स्तरका दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेर देशको कुनाकाप्चामा इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याएको छ ।यसकै सफल परिणाम देखेर राष्ट्रमा विभिन्न विश्वविद्यालय खुले । त्यहाँबाट पनि विभिन्न संकायका साथै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिए । यसले गर्दा युवापुस्तालाई देशबाहिर पठाउने केही व्यक्ति–संस्थालाई सहज नभएकोले विभिन्न तरिकाले बाधा–अवरोध पार्ने प्रयास शुरु भयो । विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय छाता संघसंस्थाको हवाला दिँदै शिक्षाको स्तरीयताको बहानामा त कहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनको बहानामा प्राविधिक शिक्षालाई कमजोर गर्ने प्रयास भयो । केही दिनको प्रयास लबिङमा संसद्बाटै चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाई यसलाई धराशायी बनाएको देखिन्छ ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको संंस्थालाई नियमन निकायको नाममा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरी यसलाई रोक्ने प्रयास भयो । सरकारको त्यो प्रयास सफल भयो । अहिले आयोग यसैमा रमाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदवहाली गरेसँगै पहिलो सम्बोधनमा नै उहाँले उद्घोष गर्नुभएको थियोे– ‘यो राष्ट्रलाई प्राविधिक जनशक्तिको खाँचो छ ।’ तसर्थ प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको अवधारणासमेत ल्याइएको थियो ।तर उहाँकै मन्त्रिमण्डलमा तत्कालीन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसद्बाट चिकित्सा शिक्षालाई नियमन गर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वन गर्न आयोग बनाई देशभित्र स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थालाई बन्द गराउनुभयो । शिक्षा ऐनको हवाला दिई २०७६ सालदेखि नै मध्यमस्तरीय जनशक्ति (जसले आज यस महामारीमा अग्रपंक्तिमा रहेर कार्य गरेको छ) सीएमए, अनमी, ल्याब असिस्टेन्ट, हेल्थ अरिसस्टेन्टजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन्द गराउनुभयो । २०७८ सालदेखि पीसीएल लेभल स्टाफ नर्र्स, एचएजस्ता कार्यक्रम पनि बन्द हुँदै छन् ।
विभिन्न बहाना देखाई हालसम्म बीएन, बीएस्सी नर्सिङ, बीपीएच, बी फर्माका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सत्र २०७७-०७८ रोकी हालसम्म नामाङ्कन हुन सकेको छैन । उता विभिन्न बहाना देखाई देशभित्र एमबीबीएसको नयाँ कलेज खोल्न दिने पक्षमा आयोग सक्रिय देखिँदैन । के आज साँच्चै यत्तिका स्वास्थ्य जनशक्ति बेरोजगार छन् ? यदि बेरोजगार छन् भने किन राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगका उपाध्यक्षज्यूले गत वैशाख १९ मा एक सञ्चारमाध्यममा स्वास्थ्यकर्मीलाई आकर्षक सुविधा दिएर सेवामा खटाउने भन्नुभएको छ ।हालसम्म चाहिने पदपूर्तिमा ठाउँ–ठाउँमा आवेदन पर्न सकेको छैन । भनौं उहाँले भनेजस्तो बेरोजगार भएका जनशक्तिले आवेदन दिन सकेका छैनन् । झुट तथ्याङ्कको कारण मुलुकमा जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन । जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्था बन्द गर्ने र सरकारलाई नै असफल बनाउने काम भइरहेकाले सरकारले माग गरेअनुसारका स्वास्थ्यकर्मी पूर्ति हुन सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एवं सीसीएमसीका सचिव खगराज बरालले जनशक्ति कम्तीमा एक वर्षको करारमा लिनुपर्ने बताउँदा पनि जनशक्ति अभाव भइरहेको छ ।
आज राष्ट्रमा चाहिने कोभिड–१९ अस्पतालको निर्माण केही दिनमा गर्न सकिएला । त्यसै गरी अक्सिजन ग्यासका प्लान्ट लगाउन सक्छौं, भेन्टिलेटर विदेशबाट मगाउन सक्छौं तर ती मेसिन सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो ठप्प पार्दा अहिले ठूलो समस्या भएको छ । यो स्थितिलाई मनन गरी देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले नै यस परिस्थितिका नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।हाल आइसोलेसन बनाउन अक्सिजन प्लान्ट लगाएर पनि जनशक्तिको अभावले गर्दा संक्रमितहरु उपचार नपाई ज्यान गुमाइरहेका छन् । आज त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यो उत्थान गरिएको विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई पुनरवलोकन गरी सहजीकरणका साथ नेपालको चिकित्सा शिक्षाको व्यवस्थापनमा सरकारले परिणाममुखी भूमिका निर्वाह गर्नु अति आवश्यक छ ।
(लेखक झा फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्स नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)